- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
निर्वाचन अघि नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने नेपालको ट्र्याक रेकर्ड कमजोर छ । पहिलो उदाहरण सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सन् २००८ को संविधानसभाको निर्वाचन अघिको हो । यसले देशभर दुईवटा अभियान सञ्चालन गरी एक महीनामा ६ लाखभन्दा बढी नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण ग¥यो – एउटा मोबाइल टोली र एकीकृत नागरिकता वितरण अभियान । संशोधित संविधान अनुसार सन् १९९० अप्रिल मसान्त अघि नेपालमा जन्मेका वा स्थायीरूपमा बसोवास गरेका जो कोहीले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सन् २०२२ को आम निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाल नागरिकता ऐन २०२२ को पहिलो संशोधन हो र यसपटक पनि देशभर ६ लाखभन्दा बढी नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो संशोधन नेपालको संविधान २०१५ को आधारमा गरिएको हो, जसले अघिल्लो कटअफ वर्षलाई मध्य अप्रिल १९९०–२० सेप्टेम्बर २०१५ सम्म विस्तार गरेको थियो । यो मितिभन्दा पहिले नेपालमा जन्मेका जो कोही नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुनेछ ।
प्रत्येक देशको आआफ्नै नीति, नियम र मापदण्ड हुन्छ । कतिपय देशमा मानिसहरू स्वतः जन्मेको देशको नागरिक बन्छन् । धेरै देशले एक व्यक्तिको नागरिकसँग विवाहको आधारमा निश्चित अवधिभित्र प्रकृतीकरण प्रस्ताव गर्छन् । राज्यहरूले कानूनीरूपमा देशमा प्रवेश गरेका र बस्न अनुमति पाएका, वा राजनीतिक शरण पाएका र निश्चित अवधिसम्म बसेका व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्छन् ।
जब राष्ट्रभित्र विविध समूहहरू हुन्छन्, नागरिकता प्रमाणपत्र एक मात्र वास्तविक बन्धन हुन सक्छ जसले सबैलाई विनाभेदभाव एक सूत्रमा बाँध्छ–यो एउटा ‘व्यापक बन्धन’ हो जसले राज्यसँग व्यक्तिलाइ जोड्दछ र मानिसलाई कानूनी पहिचान दिन्छ साथै राष्ट्रको सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्छ ।
राष्ट्रियता हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिमा, प्रायः नागरिकताको पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले धेरै पुस्तादेखि बसोवास गर्ने जातीय समूह, ठूला वा साना – राष्ट्रको व्यक्तिको सदस्यलाई जनाउँछ ।
संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन, २००६ (पहिलो संशोधन, २०२२) ले संविधानको आधारभूत मान्यता र भावनाको पालना गरेको छ । तर यसले विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपाली तथा अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी महिला, बालबालिका र तेस्रो लिङ्गीका लागि थप सशर्त प्रावधानलाई उच्च महŒव दिएको छ ।
गत वर्ष संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफलपछि नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खाइको व्यवस्था गरी नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने, मतदान र राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य आवश्यक प्रयोजनका लागि छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्नुपर्छ, जुन विश्वका प्रायः सबै देशमा प्रचलित छ । तर यो सिफारिशविपरीत सरकारले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता पाउन सात वर्षको बन्देज प्रावधान खारेज गरी संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
यसबाहेक नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली गठन गरी घटनास्थल अनुसन्धानका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने र आमाबुवा नचिनेका बालबालिकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नेजस्ता ऐनका अन्य कमजोर विषयवस्तुमा सुधार र संशोधनको अपेक्षा पनि जनताले गरेको थियो । यस्ता अनुचित प्रावधान निरन्तर चलिरहँदा नेपाली जनता चिन्तित छ ।
संविधानसभा निर्वाचन अघि नै राजनीतिक आन्दोलन र तरल राजनीतिक अवस्थामा नागरिकता वितरण टोलीको व्यवस्था फेरि विनाशकारी हुन सक्छ । साथै, भारतीय खुला सिमानाबाट हजारौं सडक बालबालिका सजिलै नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् र बाल संरक्षण केन्द्रले उनीहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिएको प्रमाणीकरण गरेमा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि यो व्यवस्थाको दुरुपयोग असम्भव छैन । उनीहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने छन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ र भारतबाट आउने आप्रवासीको खुला प्रवेशका कारण देशको तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । नागरिकता ऐनमा भएको यो संशोधनले नेपालको पहाडी र तराईबीच असन्तुलित जनसङ्ख्या संरचनामा थप जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । २०११ मा १३ करोड ३३ लाख १८ हजार रहेको तराईको जनसङ्ख्या २०२१ मा १५ करोड ६५ हजार पुगेको छ भने १० वर्षभित्र ५०.२७ प्रतिशतबाट बढेर ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या १७ लाख ८१ लाख रहेकोमा ६.७३ प्रतिशतबाट ६.९ प्रतिशतमा घटेर १७ लाख ७८ हजारमा झरेको छ । अहिले पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ११ करोड ७८ लाख पुगेको छ । तर, राष्ट्रियव्यापीरूपमा यसको प्रतिशत १० वर्षभित्र ४३.०१ प्रतिशतबाट ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । पहाडबाट तराईमा जनसङ्ख्या सर्नु र तराईबाट पहाडमा सर्नु देशभित्र सामान्य कुरा हो, तर विशेषगरी हाम्रा कानूनका कमजोर प्रावधानका कारण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने मनसायले विदेशीको प्रवेश नेपाली जनताका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सीमापार गरीब, उपेक्षित भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुको पछाडि उनीहरूले छोटो अवधिमा गरेका आर्थिक र राजनीतिक उपलब्धि हो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो ।
यस अघि तराईमा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनका कारण नेपालले धेरै जातीय आन्दोलन र द्वन्द्वहरू देखेको तीतो अनुभव छ र त्यहाँबाट पहाडी मूलका आबादी बलपूर्वक निष्काशित गरियो । यसबाहेक नयाँ अङ्गीकृत नागरिकता धारकहरूले राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले आफ्ना पत्नी, छोरीहरूलगायत आफन्तहरूलाई समानुपातिक सिटमा मनोनयन गरेर संसद्मा महŒवपूर्ण स्थान ओगट्न थालिसकेका छन् । यसले आउँदा दिनमा तराईका धरतीपुत्र अर्थात् रैथाने मधिसेहरूको स्थान कहाँ पुग्छ, गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । संसारको कुनै पनि मुलुकमा नागरिकता या ग्रीन कार्ड सम्बन्धमा कठोर नीति लिएको पाइन्छ । भारतमा आधार कार्ड र राशन कार्डको आधारमा सबै सामाजिक–आर्थिक अधिकार एउटा नवागन्तुकालाई प्राप्त हुन्छ तर भोट दिने अधिकार हुँदैन । २०१५ सालदेखि हामी चुकेको कहाँ हो भने नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले बीचको बाटो पहिल्याएर आर्थिक–सामाजिक अधिकारको कुनै व्यवस्था गर्न सकेनौं । हामीले नागरिकताको मुद्दालाई मात्र भोट बैंकको लागि प्रयोग ग¥यौं ।
अर्को प्रसङ्ग–हामी अबको १० वर्ष पछि अल्पमतमा पर्छौं किनकि हाम्रा छोराछोरी वर्षमा चालीसदेखि पचास हजारसम्म तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् र उनीहरू फर्कने सम्भावना ज्यादै कम छ । यसको अनुसन्धान गर्ने हो भने आउनेभन्दा जाने बढी हुन सक्छ । सरकारलाई यसको अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कहाँ छ १
यो संशोधन आप्रवासीहरूका लागि बढी अनुकूल भएकोले, र जहाँसम्म आन्तरिक मुद्दाको सवाल छ–आलोचकहरू भन्छन् कि यो संशोधनले नागरिकताको आंशिक मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गरेको छ । हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा नागरिकता प्रदान गर्दा, विशेषगरी बुवाको अनुपस्थिति वा बाबुको नेपाली नागरिक नभएको अवस्थामा धेरै भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ ।
छोराले आमा को हो भनी पहिचान नगरी नागरिकता पाउन सक्छ भने छोरीले पनि बाबुको पहिचानको शर्त नराखी नागरिकता किन नपाउने ? यसबाहेक पतिले छाडेर बसेका महिलासँग नागरिकताको कागजात नभएको खण्डमा भर्खरै उमेर पुगेका छोराछोरीको पनि कानूनी पहिचान हुँदैन, यो विभेद कहिलेसम्म ? संसारको कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशको जस्तो नागरिकताको मुद्दालाई यसरी गिजोल्ने काम गरिंदैन ।
हाम्रो नागरिकता कानूनबाट राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको ¥हास हुने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले मात्रै होइन, धेरै सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भारतमा विदेशीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन प्रतिबन्ध लगाउने नीति छ । असम र पश्चिम बङ्गालमा पहिले नै नागरिकता लिइसकेका हकमा पनि नागरिकताको राष्ट्रिय पञ्जीकरण (ल्च्ऋ) प्रावधान अनुसार जाँच शुरू गरिएको छ । परिणामस्वरूप एनआरसीबाट बङ्गलादेशी मूलका करीब ४० लाख र नेपाली मूलका एक लाख नागरिकलाई बाहिर राखिएको छ ।
त्यसैले गैरनेपालीलाई जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः छानबीन गर्न न्यायाधिकरण गठन गर्ने साहस नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । यसबाहेक भारतमा नागरिकताको लागि आवेदन दिन विदेशीहरूको लागि कट–अफ वर्ष धेरै कडा र सशर्त छ । नेपालमा भने हरेक संविधान संशोधनमा विदेशीले नागरिकताका लागि आवेदन दिने कटअफ वर्ष थपिंदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
अन्तमा, अन्य धेरै देशको तुलनामा नेपालमा उदार नागरिकता नीति छ । तर जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम राख्नको लागि यसको रणनीतिक स्थान, भारतसँगको खुला सिमाना, सानो अर्थतन्त्र, सानो देश र थप विदेशी आप्रवासीलाई समाहित गर्ने संतृप्त बिन्दुका कारण नागरिकता लिनका लागि कडा र बलियो सशर्त प्रावधान चाहिन्छ ।
जाँदाजाँदै नागरिकता पाउनुपर्नेले पाउनैपर्छ, नपाउनुहुनेले कुनै हालतमा पाउनुहुँदैन । यसको लागि राज्य कठोर हुनु जरूरी छ ।
Great analysis sir..