तोकिएको समयमा विकास निर्माण सम्पन्न नगर्ने होडबाजी नै चलेको छ । विभिन्न बहानामा विकास निर्माण कार्य तोकिएको समयमा नगर्दा समस्या सिर्जना भएकै छ, साथै देशलाई आर्थिक हानि पनि भइरहेको छ । वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग दुई वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्झौता भएको थियो । तर साइट क्लियर नभएको, विद्युत् पोल नहटेको जस्ता विभिन्न बहाना दिएर निर्माण कार्यमा विलम्ब भएर अहिले सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसारको कार्य नगर्दा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा सरकारका प्राविधिकहरूले नै म्याद थपका लागि विभिन्न बाटाहरू पहिल्याइदिने गरेका कारण एउटै योजना बारम्बार म्याद थप भएर लम्बिने गरेको पाइएको छ । कुनै योजना सम्पन्न गर्न कारणवश ढिलो हुन सक्छ तर त्यही कारणलाई सबै योजनामा प्राविधिकहरूले लागू गर्दै आएका कारण विकास निर्माण कार्यहरू ढिला हुनुलाई नकार्न सकिन्न । भूगोल र परिस्थितिका कारण फरक योजनामा एकै प्रकारका कारण देखाएर हुने प्राविधिक सिफारिशमाथि पनि छानबीन गर्ने र गलत सिफारिश भएको पाइए कारबाही गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ जसलाई जिम्मेवारी सुम्पियो उही नै भ्रष्ट हुने गरेको छ ।
देशभरि सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको यहाँ चर्चा नगरौं । पर्सा र बारामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका योजनाहरूको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना भनिएको निजगढ विमानस्थलको कार्य कछुवा गतिमा छ । २७ वर्षदेखि योजना सञ्चालनमा छ तर प्रगति भने शून्य । यो आयोजनामा सरकारको नियत गलत छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र बर्सेनि योजनामा झिनो रकम मात्र विनियोजन गर्दा अहिलेसम्म गति लिन नसकेको हो । यसैको सिको दु्रतमार्गमा हुँदैछ । करीब एक दशकभन्दा बढी समयदेखि द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य जारी छ । दुई ठूला छिमेकी देशको चलखेलका बीच यो योजना सरकारले नेपाली सेनाबाट सम्पन्न गर्ने अठोट लिए पनि सेनाको कार्य पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाको यो दुर्दशा छ भने मधेस प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरूको अवस्था पनि दुःखदायी नै छ । पोखरी सौन्दर्यीकरण, सडक विस्तार योजना आदिमा मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लामा सयौं कार्य अगाडि सारेको छ, तर कुनै पनि सम्पन्न भएको छैन । योजना सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन नहुनु एउटा पक्ष छ भने अर्काे कारबाही नहुने भएपछि कार्यमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती । तिलावे पुल सात वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएकोमा निर्माण कार्य अपूरो रहेको अवस्थामा उद्घाटन भयो । रु सात करोड ११ लाखमा सो पुल बनाउन सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म पौने दुई करोड बढी लागत लागेको छ । रकम पनि बढ्यो, समयमा पनि बनेन, जनताले सास्ती खानुप¥यो, अनि सरकारले त गाली त खाने नै
भयो ।
अहिले मितेरी पुलदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म सडक मर्मत कार्य हुँदैछ । सडक विभागमार्फत ठेकेदारले गर्ने यो कार्यमा शुरूमा फुर्तीका साथ कालोपत्र खन्ने, ग्राभेल बिछ्याउने कार्य भए । अहिले डेढ महीनादेखि मर्मत कार्य बन्द भएर यात्रुहरू धूलोको शिकार हुनुपरेको छ । असार मसान्तमा भुक्तानीको लागि मात्र मर्मत कार्य हतारहतारमा भयो । भुक्तानी भयो तर कार्य रोकियो । एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कार्य अलपत्र पर्दा कसैको चासो नहुनु दुःखद हो ।
