सरकारले गर्न नसकेको काम ठोरी गाउँपालिकाको पहलमा सम्पन्न भएको छ । मुख्य विवाद ठोरीको पानीमा थियो । नेपाल तर्फको ठुटे खोला मुहानबाट निस्केको तीनवटा सिंचाइ नहरमध्ये दुइवटा भारततर्फ गएको थियो भने एउटा नहर ठोरी–३ तर्फ आएको छ । बस्ती स्थापनाकालदेखि नै दुवै तर्फका किसानहरूको आपसी सहमतिमा पानी बाँडफाँड हुँदै आएको थियो । यसको कुनै लिखित दस्तावेज छैन । पानीकै विषयमा मनमुटाव हुँदा यहाँ कैयनपटक झडप भएका छन् । “परम्परागतरूपमा उपभोग गर्दै आएको सिंचाइ पानी स्थायीरूपमा पाउनुपर्ने” भारतीय किसानहरूको दाबी थियो भने “नेपाली मुहानको पानी हामीले जति दिए त्यतिमा भारतीय पक्षले चित्त बुझाउनुपर्छ” भन्ने नेपाली कृषकहरूको अडान थियो । वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा यो विवाद झनै तात्यो । हुलाकी सडक निर्माण गर्दा भारत तर्फको दुईवटा नहर पुर्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग रह्यो । भारतीय पक्षले भने दुईवटै नहर पुर्न नदिने अडान लियो । उनीहरू दलबलसहित घरेलु हतियार बोकेर सयौंको सङ्ख्यामा आउँथे । उनीहरूलाई पञ्चायत र सीमावर्ती भारतीय सुरक्षा बलको समेत अघोषित साथ थियो । विवाद समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू पटक–पटक ठोरी पुगे । दुवै पक्ष टसमस नभएपछि उक्त नहर क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण हुन सकेन । सो स्थानमा डाइभर्सन प्रयोग गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । उच्च राजनीतिक तहबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग संसद्मा उठे पनि सङ्घीय सरकारबाट समाधानको पहल भएन ।
जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि ठोरी सिंचाइ विवादमा कुनै एक पक्षलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गरेर समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन । दुवै पक्षले ‘केही पाउने केही गुमाउने’ सहमतिबाट मात्रै समाधान सम्भव थियो । त्यसको निम्ति दुवैतर्फका समाजलाई बुझ्न सक्ने मध्यस्थताकर्ताको खाँचो थियो । अहिले ठोरी गाउँपालिकाले गरेको यही हो । गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठको अगुवाइमा नेपालतर्फका जनप्रतिनिधि र भारततर्फका जनप्रतिनिधि सहमतिमा पुगेपछि समस्या समाधान भएको हो ।
सहमति अनुसार भारततर्फ लगेको दुईवटा नहरमध्ये एउटा नहर मात्रै पुर्ने, अर्को नहर लान चाहेमा हाल नहर रहेको होंचो सतह पुल मुनिबाट बाँध बाँधेर भारत तर्फ लान दिइने छ । अहिले पनि ठुटे खोला मुहानबाट नहरमा ल्याएको भन्दा ठूलो पानी नदीमा बगेर गइरहेको छ । उक्त पानी, पुल मुनिबाट भारतीय किसानले लगेमा नेपाली किसानलाई समस्या छैन भने भारततर्फको सिंचाइ समस्या पनि समाधान हुन्छ । सहमतिसँगै पालिकाको मेशिन औजार प्रयोग गरेर सो क्षेत्रमा सडक निर्माण थालनी गरिएको छ । कालो पत्रेका निम्ति अघिल्लो ठेक्का टुटिसकेको हुँदा अब हुलाकी सडक विभागले नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको तदारुकता जरूरी छ । कुनै पनि सहमतिको विपक्षमा केही असन्तुष्ट पक्ष हुन्छ नै । यसमा केही भारतीय र केही नेपाली पक्षको असन्तुष्टि आउन सक्छ । तर समाधानको सर्वसम्मत विकल्प छैन भने सहमति मान्नैपर्छ । हलो अड्काउन सजिलो हुन्छ, जरा उखेल्न गाह्रो भन्ने सत्य बुझ्न सक्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुलाकी सडक नबन्दा भारतीयलाई घाटा छैन । सहमति नभए पनि भारततर्फ त सिंचाइको पानी गइरहेकै थियो ।
