- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेपाली राजनीति अहिले चर्चाको उत्कर्षमा छ । त्यसमा पनि गठबन्धन बनेको छ मुख्य । संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा दलहरू एक्लाएक्लै जन अनुमोदित हुनुपर्नेमा संयुक्तरूपमा अनुमोदन हुने पद्धति अनपेक्षित देखिएको छ । कहीं कतै पार्टीहरूबीच तालमेल हुनुलाई अन्यथा नलिइए पनि वैचारिक धरातल नै नमिल्ने पार्टीहरूबीच पराजित मानसिकताका कारण गठबन्धन गरिएको छ । सरकारमा छँदाछँदै अन्तर्कलह चुलिएपछि अलग पार्टी बनाएर अघि बढेका डा. बाबुराम भट्टराई र यादव अध्यक्ष रहेको पार्टीसमेत हारगुहार माग्दै गठबन्धनको शरणमा पुगेको छ ।
सत्तापक्षविरुद्ध गठबन्धन हुनु स्वाभाविक हो । तर, विपक्षी पार्टीविरुद्ध गठबन्धन गर्नुलाई भने सम्बन्धित पार्टीका विचारक तथा विश्लेषकबाहेकले उचित मानेको देखिंदैन । अझ कतिपय स्वतन्त्र विश्लेषक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले लोकतन्त्रका निम्ति यो प्राणघातक रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले ‘ठगबन्धन’ रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस्तो आरोप दल–इतर कार्यकर्ता र जनसमुदायको पनि छ । नेपाललाई भन्दा अरू देशका निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउन खोज्ने दलहरूबीच भएका गठबन्धनलाई गहिराइमा पुगेर जान्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्नेहरूले गठबन्धनलाई ‘ठग–बन्धन’ भन्नु अन्यथा होइन भन्ने लाग्छ ।
नागरिक अगुवाहरूले दलहरू जनसमक्ष गई अनुमोदित हुनुपर्नेमा संयुक्तरूपमा जानु लोकतन्त्रका लागि घातक रहेको हुँदा गठबन्धन गरेर आउने दलहरूलाई हराउनुपर्ने र आफू पनि हराउन लागिपर्ने उद्घोष गरे ।
पहिलो प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएका निर्वाचनदेखि वर्तमानसम्मका संसदीय निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेस एक्लैले धेरैपटक बहुमत ल्याएको छ । गत स्थानीय निर्वाचन अनुसार काङ्ग्रेस ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ । उसले, बलियो ठानिएको नेकपा एमालेभन्दा स्थानीय तहमा धेरै पद जितेको छ । मत सङ्ख्या हेर्दा पनि ऊ कम छैन । हिजो एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा मात्र यस्तो भएको अनुभूति हुन्छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यसपछिको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उसको उल्लेख्य स्थान थियो । यसपछिका निर्वाचनमा मात्र उसको स्थान खस्किंदै गएको हो । गत स्थानीय निर्वाचनमा उसले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । नेकपा एमालेबाट अलग्गिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी एमालेभित्रका केही सांसद लिएर स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको थियो । यसमा उसले चौथो पार्टीको हैसियत र त्यही अनुरूप पदाधिकारी जितेको छ । यही अनुरूप चल्दै सिद्धान्त र विचार मिल्नेसँग एकीकरण गरेर र कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढेको भए राजनीतिक दृष्टिले उत्तम हुन सक्थ्यो ।
जनता समाजवादी पार्टीले गत संसदीय निर्वाचनमा पनि तराई क्षेत्रबाट उल्लेख्य सिट सङ्ख्या हासिल गरेको थियो । तर स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको देखिएन । यस्तै अवस्था बाबुराम भट्टराई र यादव अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि क्षमता अनुरूप तराईमा उल्लेख्य स्थान प्राप्त गर्दै गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनपछि अलग्गिएकाले कोसँ कति स्थानीय सरकारका पदाधिकारी रहे भन्ने यकीन भइसकेको पाइँदैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रजातन्त्रको उदयदेखि वर्तमानसम्म धेरैपटक निर्वाचनमा भाग लिएको छ । कहिले अल्पमत, कहिले बहुमत पायो । कहिले हङ पार्लियामेन्ट त कहिले बहुमतको सरकार बनाइसकेको छ । गत निर्वाचनमा त नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरी बहुमत पनि प्राप्त ग¥यो । यसभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा अरू पार्टीभन्दा बढी मत र पद जितेको थियो । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा भने दोस्रो पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको छ,मतसङ्ख्याका आधारमा भने सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको उसको दाबी छ ।
यस आधारमा हेर्दा गठबन्धन आवश्यक देखिन्न । सबै दलहरू आआफ्नो मुद्दा लिएर जनतासमक्ष गएपछि जनताले जुन जुन पार्टीले जति जति विजय हासिल गर्दछ त्यसैलाई स्विकार्छ । विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूका बीच सहकार्य गरेर सरकार बनाउने बेला गठबन्धन गर्नु चाहिं न्यायिक कार्य हुन सक्छ । दलहरूबीच सरकार बनाउने समयमा विभिन्न दलीय घटकबीच परस्पर संवाद हुनु आवश्यक छ । तर निर्वाचनमा जानुपूर्व नै जित्ने स्वार्थका लागि मात्र गठबन्धन गर्ने कार्यलाई स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने बुद्धिजीवीहरूको सन्देश र प्रतिबद्धता मननीय लाग्छ ।
हुन पनि अहिले नै गठबन्धनका गतिविधिहरू परस्पर विरोधाभासले भरिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस पश्चिमा देशसहित अमेरिकालाई रिझाउन हरसम्भव प्रयत्नशील छ । साथै ऊ हतार हतार युक्रेनका पक्षमा वक्तव्य दिन्छ । माओवादी केन्द्र र समाजवादी दल ती दुवैको विपक्षमा विचार राख्छन् । एसपिपीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि चिठ्ठी लेख्न आनाकानी गर्छ काङ्ग्रेस । माओवादी केन्द्र र समाजवादी दल विरोध गर्छन् । काङ्ग्रेसको मौनता ताइवानको मामलामा अमेरिकन देशका पक्षमा उभिने सम्भावना छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप चलिरहेको नेपाल अब अमेरिकाका् पिछलग्गू हुने अर्थात् कुनै एउटा शक्तिराष्ट्र वा शक्तिसमूह रहेका देशहरूको पिछलग्गू भएर हिंड्ने नीति अँगाल्नुपर्ने धारणा राख्ने व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् भने सरकार पनि अब पश्चिमा देशहरूतिर संलग्न हुने सङ्केत देखाइरहेको धेरैको टिप्पणी छ ।
दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच रहेको नेपाल कुनै शक्ति–देश वा शक्ति–राष्ट्रका पक्षमा उभिंदा भोलि नेपाल समस्यामा पर्ने निश्चित छ । अहिले दलहरूभित्र ठूलो मनोवैज्ञानिक समस्या छ, त्यो भनेको जसरी पनि जित्नैपनेस लोकतान्त्रिक संस्कार मिचेर होस् वा करोडौं खर्च गरेर होस् । अरूलाई थिचेर होस् वा बदनाम गरेर । त्यसको परवाह छैन, दलहरूलाई । विदेशीसँग अनैतिक पैसा लिएर, जालझेल र षड्यन्त्रयुक्त समर्थन लिएर वा अन्य कुनै मोलमोलाहिजा गरेर होस् वा देशमाथि आँच आउने वा जनतामाथि धोका हुने नै किन नहोस्, जस्तोसुकै शर्त स्वीकार गरी प्रजातन्त्र ल्याउनेदेखि संसद्मा जित्ने र सरकार बनाउनेसम्म कार्यमा आफू नै हुनुपर्ने रणनीतिमा जुट्ने र जुट्तै आइरहेका छन् नेतृत्व अहिलेसम्म ।
यहाँसम्म कि देशको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र र करका दायरा हेरफेर गर्ने, औद्योगिक नीति ध्वस्त बनाएर उद्योगधन्दालाई निजीकरणका नाउँमा पत्ता साफ गराएर परजीवी तुल्याउने शर्तहरू स्वीकार गर्ने कार्यले देशलाई टाट पल्टाउनेसम्मको हदसम्म गिर्ने गरेका छन् दलहरू । यसको पछिल्लो कडी बनेको छ, प्रगतिशील मानिएको अधोगतिशील नागरिकता विधेयक । जुन तल्लो सभा र माथिल्लो सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर विचाराधीन स्थितिमा छ ।
लालमोहर लगाउन ढिलाइ भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तुरून्त घुमाउरो पाराले लालमोहर नलगाइ नहुने भएकोले विलम्ब नगर्न गरेको चेतावनीयुक्त आग्रहले पनि नेपालका दलहरू विदेशीहरूलाई कम्फर्टेबल हुनेगरी बनेको र यस अघि पनि थुप्रै दलहरू निर्वाचन जित्नदेखि सरकार बनाउने तहसम्म आइपुग्न आशीर्वादको आकाङ्क्षी रहने गरेको स्पष्ट हुन्छ । नागरिक समाज र सारा जनता विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि तत्काल नभए पनि, सुदूर भविष्यमा देशलाई ठूलो असर पर्ने निर्णयमा सजिलै दायाँ–बायाँ छाप लगाउँछन् भने दलहरू देशभक्त होइनन्, विदेशीका गोटीमात्र हुन् भन्ने कथनलाई सत्य साबित गरिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
नागरिकता विधेयकदेखि चुच्चे नक्शा, बाढी र डुबान आदिमा भारतीय बाँधहरूबाट पैदा भएको समस्याबारे बोल्न नसकेको स्थिति, महाकालीको तुइनबाट तरिरहेका नेपालीलाई भारतीय बलले तुइन काटेर बेपत्ता पार्दा पनि नबोल्नु, सेती नदीबाट जलविद्युत् निकाल्ने विषयमा कुनै प्रतिस्पर्धा र शर्तनामा आदि इत्यादि नगराई भारतलाई सुम्पनेजस्ता थुप्रै परिघटनाहरू छन् जसले गठबन्धनका नियत र कार्यशैलीहरू स्वदेशमैत्री छैनन् भन्ने साबित हुन्छ ।
मुलुकभित्र भइरहेको भ्रष्टाचार, दुराचार, महँगी, कालोबजारी, बेथिति र कुशासनले मानवीय जीवनमा प्रत्यक्ष पारिरहेको असरलाई मध्यनजर गरेरै हुनुपर्छ अधिकांशले यस गठबन्धनलाई ‘ठग–बन्धन’ भन्ने गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले कैयौं विसङ्गति र बेथितिहरू सुधार गर्न खोज्यो । कतिपयमा सफलता पायो कतिपयमा आफैं मुछियो, तापनि संसद्बाट चुच्चे नक्शा पास गर्नेदेखि कतिपय राष्ट्रिय हितका कार्यमा क्रियाशील हुन थालेपछि साउथ ब्लकलाई सह्य भएन र उसले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप चल्ने सरकार खोजिरहेको अवस्थामा यो सरकार बनेको तथ्य जगजाहेर छ । अझ कम्युनिस्टहरूको एउटै समीकरण बन्न नपाओस् र नागरिकता विधेयक पारित होस् भन्ने अभीप्साले प्रचण्डलाई दिल्ली यात्रा गराइएको धेरै विश्लेषकहरूको तर्कमा दम छ ।
यसर्थ अलोकतान्त्रिक नै भए पनि दलहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र विदेशीहरूको स्वार्थकै कारण यो गठबन्धन कसिलो बन्धनमा बाँधिदै गएको छ । यसले जितेर बहुमत हासिल गरेको अवस्थामा मुलुकले गुमाउन बाँकी सबै गुमाइसक्ने र मुलुक फगत एउटा खोक्रो राष्ट्रमा मात्र परिणत हुने निश्चित देखेर पनि नागरिक अगुवाहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति मुखरित भएको लाग्छ ।
