प्रस, वीरगंज, १२ साउन/
राष्ट्रिय भूमि आयोग, पर्सा र पर्साका १४ वटा पालिकामध्ये सातवटा पालिकाबीच सम्झौता भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, पर्सामा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य राघवराय यादव र गापा अध्यक्ष/प्रतिनिधिबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका सदस्य सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।
संविधानले दिएको अधिकार तथा भूमि ऐन ८औं संशोधन २०७८ अनुसार नेपालको कुनै पनि नागरिक भूमिहीन नहोस् भन्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको पर्सा शाखाले कार्य क्षेत्र विकास गर्ने क्रममा गापासँग सम्झौता गरेको अध्यक्ष तबरेज अहमदले जानकारी दिए ।
आयोगले पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, सखुवाप्रसौनी, विन्ध्यवासिनी, जीराभवानी, पोखरिया, पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाएको छ । गापाले आआफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको लागि सात धुर तथा कृषि कर्मको लागि १६ कट्ठासम्म जग्गा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगसँग सहमति गरेको छ ।
गापास्तरीय गठित सेवा केन्द्रको वडास्तरीय सहजीकरण समितिले पहिचान गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिश गरिएको जिल्लामा रहेको आयोगको कार्यालयले नापनक्शा, श्रेस्तासहित जग्गाको पुर्जा दिने प्रावधान छ ।
कार्यक्रममा गापाध्यक्षहरू श्रीकान्त यादव, यशवन्त यादव, सुरेश प्रसाद, प्रमोद तिवारी, दिनेश चौधरी र पोखरियाकी उपप्रमुख रूबि ठाकुर लगायतको सहभागिता थियो ।
