हामीकहाँ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खानी स्थायीरूपको छैन । यसो हुँदा निर्माणको लागि नदी उत्खनन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नदीजन्य पदार्थविना पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि काम हुन सक्दैन । निजी होस् वा सार्वजनिक स्वामित्वको निर्माणमा समेत निर्माण सामग्रीको लागि नदीमा पुग्नै पर्ने बाध्यता छ । सोही कारण यसको हरेक प्रक्रियामा अनियमितता बढेको । पहिलो कुरा त नदीको वातावरणीय परीक्षण र उत्खनन स्वीकृतिमा अनावश्यक विलम्ब गरिन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार समयमा वातावरणीय परीक्षण हुँदैन । वातावरणीय परीक्षण भएपछि पनि उत्खनन प्रक्रियाका लागि अधिकारप्राप्त निकायले सेटिङ खोज्छ । जबसम्म उत्खननको निम्ति टेन्डर भर्न आफूले चाहे जस्तो ठेकेदारको उपलब्धता हुँदैन, तबसम्म बहानाबाजीमा समय बिताइन्छ । नदी उत्खनन कानूनी प्रक्रियामा जान विलम्ब गर्नुको अर्को कारण नदीजन्य पदार्थको तस्करी हो । कानूनी प्रक्रियामा गएपछि गैरकानूनी उत्खनन गर्नेहरू पाखा लाग्ने भएकाले उनीहरूलाई पोस्नका लागि पनि नदीजन्य पदार्थको टेन्डर प्रक्रियामा विलम्ब हुन्छ । सबै बाधा व्यवधान तोडेर उत्खनन प्रक्रियामा पुगिएछ भने त्यहाँ पनि अवरोध छ । कुनै न कुनै बहाना गरेर एक पक्षले अदालतमा मुद्दा हालिदिन्छ । यसरी दायर गरिने कतिपय मुद्दाहरू जायज हुन्छन् । तर जायज/नाजायज जुनसुकै पनि मुद्दाले नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करीलाई भने ताक पर्छ ।
बा¥है महीना निर्माण सम्भव छैन । वर्षमा केही महीना निर्माणको काम हुने हो । निजी होस् वा सार्वजनिक तोकिएको अवधिमा जसरी पनि काम सकाउनुपर्ने हुँदा निर्माणकर्ताहरू चोर तस्करबाट नदीजन्य पदार्थ खरीद गर्न बाध्य हुन्छन् । निर्माण कार्य रोक्ने कि नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करीमा मौन बस्ने ? स्थानीय बासिन्दा पनि धर्मसङ्कटमा छन् । अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ आयात गर्दा धेरै महँगो पर्छ, बजेटले भ्याउँदैन । पालिका प्रणालीमा योजनाको लगत स्टिमेट तयार गर्दा निर्माण सामग्रीको स्थानीय दररेटलाई आधार मानेर बजेट निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
समयमा काम हुन नसके बजेट फुत्कन्छ । अन्ततः निर्माण नै ठूलो हो भन्ने मनसायमा स्थानीय पुग्छन् । यसले राजस्व मरेको छ भने नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी समूह र उसको पालनपोषणकर्ताहरू मोटाएका छन् । हामीसँग प्रशस्तै नदीखोलाहरू छन् । यस मामिलामा मधेस प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा धनी छ । चुरेबाट बगेर आउने नदीजन्य पदार्थ समथर क्षेत्रमा आएपछि स्थिर हुन्छ र त्यसले नदीको सतह उच्च बनाउने हुँदा नदी अन्यत्र उक्लने गर्छ । समयमा वातावरणीय परीक्षण भइदिए वार्षिकरूपमा कति परिमाणको नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । यसले नदी नियन्त्रण, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय विकास निर्माण साथै स्थानीय रोजगार सिर्जनामा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । मुख्यतः नदीजन्य पदार्थबाट आउने रकममा अधिपत्य जमाउनेबारेको लालसाका कारण विवाद तथा व्यवधान खडा हुने गरेको हो । यसको समाधानका निम्ति कानून निर्माणको खाँचो छ । नदीजन्य पदार्थबाट वैधानिकरूपमा सङ्कलित रकम शतप्रतिशत सोही नदी नियन्त्रणमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा उक्त नदीको नाफा–घाटा नदी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्षरूपमा पाउने भएकाले राजस्वबारे अरूले गिद्धेदृष्टि लगाउन पाउनेछैनन् ।
