यो कुरा त सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ कि देशमा मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा के पनि हो भने नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको मूल्यको तुलनामा आयात गर्ने वस्तुको मूल्यमा १० गुणाभन्दा बढी अन्तर छ । निर्यात हुने वस्तुको परिणाम धेरै र मूल्य थोरै छ । आयातमा एउटा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रको मूल्य सकल निर्यातको एकतिहाई छ । त्यसमा पनि सवारीसाधन आयात हुन्छ, सवारीसाधन चलाउने इन्धन आयात हुन्छ, सवारीसाधनमा लाग्ने पार्टपूर्जा पनि आयात नै गर्नुपर्छ । देशका सबै शहरहरूमा सवारीसाधनका जति शोरूम छन्, त्यति शायद तरकारीबजार पनि छैनन् । यसरी हेर्दा यस देशका शासक मात्र होइन, नागरिक पनि आडम्बरमा नै बाँचिरहेका देखिन्छन् । किनभने चालू आवमा ११ महीनाको मात्र व्यापार घाटा पौने सोह्र खर्बभन्दा बढी छ । मज्जको कुरो के छ भने यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी बढेको इन्धनको आयात सरकारले चढेको वाहनमा खपत भएको हो कि जनताले, यस कुराको प्रस्टीकरण यी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले भने दिएको छैन ।
नेपाल सरकारको नीति जहिले पनि निहुरिमुन्टे हुन्छ । जुन कुराले देशलाई लाभ हुन्छ, वर्तमानमा थोरै सास्ती सहेर भविष्यमा सुखी बन्न सकिन्छ, त्यसको वास्ता नगरेर भविष्य बिग्रोस्–भत्कोस्, कामचलाउ वर्तमानमा सत्तामा बसेको बेला आफ्नो उँभो लागिहालोस् भन्ने नीति निर्माणमा दत्तचित्त रहन्छ । नीति ज्यादै गन्हायो भने कुनै बबुरो मन्त्रीलाई पर्सिदिए पुग्छ । मन्त्रालयहरूबीच तारतम्य मिलेको हुँदैन । एउटा मन्त्रालयले गर्न खोजेको काममा अर्को सरोकारवाला मन्त्रालयले निहँु खोज्नु यहाँको चलन नै बनेको छ । सडक विभाग सडक बनाउन खोज्छ, वन विभाग रोक्छ । अहिले वर्षात्को बेला नेपालमा बिजुली फालाफाल हुन्छ, त्यसको खपत देशमैं गराउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निकै कमी आउँछ । बिचरा कुलमान घिसिङ विद्युत् खपत बढाउन न्वारानदेखिको बल लगाउँदैछन्, सरकार भने विद्युत्चालित सवारीसाधन भिœयाउन फिटिक्कै मान्दैन । त्यतिमात्र होइन, कसैले निजी तवरमा आफ्नो सवारीसाधनको विद्युतीकरण गर्दछ भने पहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति मात्र होइन, फेरिएका पार्टपुर्जाको सूची पनि बुझाउनुपर्छ । अब कसले यति झमारो बोकोस् । बरु पेट्रोल नै हालेर सवारीसाधन किन नचलाउनु ?
यहाँ त नागरिकलाई पनि महँगी बढेको कुराको खासै चिन्ता नभएको जस्तो लाग्छ । खानेकुरादेखि यातायातको साधन सञ्चालन जतिसुकै महँगो होस्, कसैले ऐøया–आत्थु गरेजस्तो लाग्दैन । सरकारले दुई सयसम्म पेट्रोलको भाउ बढाउँदा, सडक किनारमा ठडिएका सवारीसाधनहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको देखिएन । जनताको क्रयशक्ति निकै बढेको कुरा यसबाट झल्किन्छ । तर नेपालको आयकरको तथ्याङ्क भने यसको ठीक विपरीत छ । आयकर उठतिको हिसाबले त नेपालमा गिनेचुनेका मानिसहरूसँग मात्र निजी सवारीसाधन हुनुपर्ने हो । यसरी नागरिकलाई सरकारको काम–कारबाईप्रति चासो नहुनु र सरकार नागरिकले के गरिरहेको छ वास्ता नगर्नुले देश उँभो लाग्ने अवस्था छैन । खासगरी सीमान्तकृतहरूको जीवनमा खुशियाली आउने छाँट देखिएन । र यो वर्ग आर्थिकरूपले उकासिएन भने जसले जति ध्वाँस लगाए पनि देशको अवस्था फेरिनेछैन ।
