- बैधनाथ श्रमजीवी
संसारमा धेरै मानिस यस भ्रममा छन् कि निर्वाचन गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको मूल विशेषता हो । वास्तवमा निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसको माध्यमले मूर्खहरूले विद्वान्माथि शासन गर्न पाउने तथाकथित वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने गर्दछ । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूको सवालमा झन् निर्वाचन भनेपछि अति खर्चिलो तथा माफिया, दलालहरूको पकडभित्र रहेको राज्य प्रणालीलाई वैधानिकता दिनु तथा एउटा निश्चित अवधिसम्म लुटेर खानको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्नुसरह मात्र हो ।
जहा“सम्म नेपालको कुरा छ, सबैले जानेबुझेकै कुरा हो, एउटा वडाध्यक्ष पदमा जित्नको लागि लाखौं रुपैया“ चाहिन्छ । अझै पालिकाहरूको प्रमुख जित्नको लागि करोडौं रुपैया“ चाहिन्छ । करोडौं रुपैया“ खर्च गर्न सक्ने हैसियतका उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ अनिमात्र कोही एकजना विभिन्न तिकडमको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा विजयश्रीको ताज हात पार्छ । यसरी राजनीतिमा आमनिर्वाचन लड्नको लागि दलहरूस“ग वा व्यक्तिहरूस“ग करोडौं रुपैया“ चाहिने भएपछि यस प्रकारको प्रतिस्पर्धाबाट कस्तो प्रकारको नतीजा निस्किन्छ ? देशले झेलिरहेको प्रमुख समस्याको सम्बोधन निर्वाचनमा जितेर आएका उम्मेदवारले गर्लान् ? उनीहरूस“ग कुनै दीर्घकालीन दिगो योजना छ, जसले देशबाट पछौटेपन, गरीबी, अशिक्षा हटाओस् र विकासको स्पष्ट खाका सम्बोधन गर्न सक्ने प्रभावकारी योजना रहला ?
जहा“सम्म निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने नामकरण गरिंदै आइएको छ, यो केवल भ्रम मात्रै हो । आमजनता जो गरीबीले त्राहिमाम छन्, तिनीहरूले आफूलाई गरीब बनाउने वर्ग वा तिनका प्रतिनिधिस“गको चुनावी प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्छन् ? बितेका कुनै पनि युगमा शोषक र शोषित वर्गबीच प्रतिस्पर्धा भएको आजसम्मको मानव इतिहासमा कतै उल्लेख छैन र यस्तो हुन पनि सक्दैन । श्रमिक वर्ग अर्थात् उत्पीडित समुदाय तथा पू“जीपति वर्ग अर्थात् उत्पीडक समुदायबीच राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायको मुक्ति प्रगति असम्भव छ । यसको प्रमुख कारण यो हो कि प्रत्येक शोषक वर्गको व्यवस्थामा आधारभूत वैचारिक प्रणाली, संयन्त्र तथा संस्कृतिको बागडोर शोषक वर्गले अरूलाई नदिने गरी कब्जा गरेको हुन्छ । जहा“–जहा“ नाटकीय ढ·बाट शोषित वर्ग र उत्पीडित समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको हुन्छ, ती कुनै पनि आधारभूत क्षेत्र हु“दैनन् । बरु ती सबै क्षेत्र विद्यमान शोषक वर्ग र उत्पीडक समुदायको व्यवस्थालाई निरन्तरताका निम्ति फगत कथिएका भाग्यगत क्षेत्र मात्र हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायको कतिपय बेला देखिने धेरथोर सफलताले आधारभूतरूपमा विद्यमान शोषक वर्गकै व्यवस्थालाई थप मजबूत बनाउने काम पो गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ यस भ्रमबाट श्रमिक, उत्पीडित वर्ग मुक्त हुन जरुरी छ कि निर्वाचनमा मत हाल्न पाउनु हाम्रो मौलिक अधिकार हो । विद्यमान ऐन, कानून र प्रचलन अनुसार भइरहेको निर्वाचनका सम्पूर्ण अभ्यासहरूले शोषणमुखी राजनीतिक प्रणाली, पू“जीवादी प्रणाली जो यतिबेला दलाल पू“जीवादमा रूपान्तरण भइसकेको छ, त्यसलाई थप बलियो बनाउने काम मात्र यो निर्वाचनले गर्दछ । यही कारण हो कि प्रत्येक पा“च वर्षमा निर्वाचन हुन्छ र त्यति बेला गाउ“ठाउ“ बिर्सिएका कथित जनप्रतिनिधिहरू आमनागरिकको खुट्टासमेत ढोग्न आइपुग्छन् । रक्सी, मासु र नगद जिन्सीको बाढी नै आएको हुन्छ तर निर्वाचनको भोलिपल्टबाटै जनप्रतिनिधिहरू गाउ“ठाउ“मा देखिन छाड्छन् र जनतास“ग दिनहु“ प्रत्यक्ष भेटघाट मह“गी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा आर्थिक बेहालीस“ग हुने गर्छ । यिनीहरूको मारमा चुनावपूर्व जनता जुन स्तरमा समस्याग्रस्त थिए, चुनावपश्चात् झन् बढी थेग्नै नसक्ने गरी उपभोक्ता समस्याहरूको चपेटमा पर्न थाल्छ । यो क्रम आवधिक निर्वाचनको नाममा संसदीय गोलचक्करभित्र दोहरिरहन्छ ।
वास्तवमा विगत सयौं वर्षको इतिहासबाट प्रस्ट शिक्षा लिनै पर्दछ कि श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायले पू“जीपति वर्ग र उत्पीडक समुदायस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैन । प्रजातान्त्रिक निर्वाचनलाई यसरी नबुझ्नु ऐतिहासिक भूल गर्नु हो । बरु यसको ठीक उल्टो श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायले केवल पू“जीपति वर्ग एवं उत्पीडक समुदायस“ग भौतिकरूपमा विद्रोह अर्थात् लडाइ“ लड्न मात्र सक्छ । वर्ग सङ्घर्षमार्फत उनीहरू या त विजयी भएर शोषणको जालोबाट मुक्त हुनेछन् या त हारेर पुनः लडाइ“को नया“ तरीका खोज्छन् । यसमा श्रमिक वर्ग एवं उत्पीडित समुदायस“ग जित्ने वा हारेर फेरि जीतको योजना बनाउने छुट छ तर कदापि शोषक वर्ग एवं उत्पीडक समुदायस“गको प्रतिस्पर्धा भुल्ने छुट छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । आगामी मङ्सिरमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन हुने हल्ला चलिरह“दा देशमा फेरि नया“–नया“ कम्युनिस्टको खोल ओढेका अवसरवादी दलालहरू विभिन्न बहानामा दल खोलेका छन्, खोल्नेवाला छन् वा खोलि नै रहनेछन् । यिनीहरूको नारा र योजना जति आकर्षक देखिए तापनि ती सबै केवल निर्वाचनमा मत आकर्षण गर्नको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा बिर्सिनुहु“दैन । यिनीहरूको विकास भनेको आआफ्नो घरपरिवारको विकास मात्र हो । आसेपासेहरूलाई गतिलो लाभ आउने ठाउ“मा पु¥याउनु मात्र हो । संसद्भित्रका कुनै पनि दलले नेपालको वर्गीय समस्याको निराकरण गर्न सक्दैन । बरु जितेपछि दलाल पू“जीपति जसको पैसा प्रयोग गरेर चुनाव जिते तिनको हितमा कानून बनाउने र जनतामाथि करको भार बढाउने कामबाहेक केही गर्ने होइन । कुन उत्पीडक राम्रो हो, त्यो छान्नुस् भनेर निर्वाचनमा मत हाल्नु मौलिक अधिकार होइन ।
