प्रस, वीरगंज, २९ जेठ/
वीरगंज महानगरका नवनिर्वाचित प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमसँग वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीले छलफल गरेका छन् । वीरगंज महानगरको सभाहलमा आइतवार सम्पन्न छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको आम्दानीका लागि अन्य स्रोत पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखले वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतसँग छलफलको क्रममा कर सङ्कलनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
वीरगंजका उद्योगी सुरेश रूँगटाले सम्पत्ति कर खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्लाभित्रको उत्पादनलाई जिल्लाभित्रै ओसारपसार गर्दा पनि पटकेकर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने माग गरे ।
वीरगंजका अर्का उद्योगी अशोक बैदले अधिकांश करका शीर्षक नै अस्पष्ट रहेको चर्चा गर्दै ती विषयलाई पुनर्विचार गरेर लिनुपर्ने सुझाव दिए । “भित्तामा पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर टाँस्नेहरूले शहरलाई कुरूप बनाए, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “शहरलाई सुन्दर बनाउन वीरगंजलाई एलो सिटी बनाउने र पहेंलो घर बनाउनेलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।”
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको विकासका लागि पनि सम्पत्ति कर खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । “उद्योगीहरूलाई त सम्पत्ति कर लाग्नु नै हुँदैन, उद्योग सम्पत्ति होइन, पूँजी हो,” उनले भने ।
वीउवासङ्घका महासचिव माधव राजपाल कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने बताए । जुन वडाले बढी कर दिन्छ, सो वडालाई अरूको अनुपातमा अलिक बढी विकास खर्च दिनुपर्ने राजपालको सुझाव छ । भारतीय सवारी आउँदा गुडिरहेको गाडीसँग पनि पार्किङ शुल्कको नाममा कर उठाइरहेको हुँदा त्यो हटाउनुपर्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने राजपालको माग छ । उद्योगको ढोकामैं कुरेर पनि केही व्यक्तिहरूले कर उठाउने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनले उद्योगीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैंकर रोहिणी आचार्यले आफ्नै कार्यालय भवनमा लगाइएको होर्डिङ बोर्डको पनि कर लिएकोमा आपत्ति जनाए । अन्य सार्वजनिक स्थानमा लगाउँदा वा अरू कुनै ठाउँमा लगाउँदा कर लिनु स्वाभाविक भएपनि आफ्नै भवनमा होर्डिङ बोर्ड राख्दा कर लिनु मुनासिब नभएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले सरसफाइ कर घटाउनुपर्ने माग गरे । निजी विद्यालयहरूले पाँच सय रुपैयाँ तिर्दा बैंकबाट दुई हजार लिनु न्यायोचित नभएको उनको बुझाइ थियो ।
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रले प्रदेश र सङ्घ सरकार मातहतका कर सङ्कलन हुने कार्यालयहरूले उठाएका करमा केही प्रतिशत कर महानगरले राख्नुपर्ने बताए । वीरगंज महानगरभित्र रहेका कर सङ्कलन हुने कार्यालयहरूबाट केही प्रतिशत कर महानगरले पनि राख्न पाउनुपर्ने गरी पहल गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री मिश्रको भनाइ भनाइ थियो । प्राध्यापक डा दीपक शाक्यले नगरवासीले दिने करसरह नगरपालिकाले पनि सेवासुविधा दिनुपर्ने बताए ।
नगरवासीले कर मात्रै दिने र महानगरले सेवासुविधा नदिएर उल्टै दुःख दिने हो भने कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्या घट्दै जाने डा शाक्यले बताए । करको दर नबढाएर दायरा बढाउनुपर्ने र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ४० प्रतिशत घरको नक्शापास नभएको हुँदा सहुलियत दिएर नक्शापास गराइ उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
साना उद्योगी–व्यवसायीहरू करको दायरामा नभएका हुँदा थोरै कर लिएर पनि दर्ता गराइ करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
वीरगंज बसपार्कमा पूर्वाधार नहुँदा पनि ठेकेदारले कर उठाउने गरेकोमा यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाए । यातायात व्यवसायीलाई सेवासुविधा दिई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर मात्रै कर उठाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग थियो ।
एनप्याब्सन, पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले विद्यालय र अस्पतालबाट कर उठाउन नहुने माग गरे । कर लिने नै भएपनि सम्पत्ति र पूँजीलाई छुट्याएर उठाउन आग्रह गर्दै सबै विद्यालयसँग करको एउटै दरमा नभएर विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियो । प्याब्सन, वीरगंज महानगरका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले पनि अधिकांश विद्यालयमा अनुमतिभन्दा बढी कक्षा सञ्चालन भइरहेका हुँदा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
घरबहाल कर उठे सबै कर खारेज गर्छु –नगरप्रमुख सिंह
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले इमानदारीका साथ घरबहाल कर मात्रै उठेमा अरू सबै कर खारेज गर्ने बताएका छन् । करसम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासा र सुझावलाई ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख सिंहले अरू सबै करबाट मुक्त हुनका लागि इमानदारीका साथ घरबहाल कर तिर्न आग्रह गरेका छन् । वीरगंज महानगरपालिकाको अहिलेको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झन्डै रु ७० करोड भएको जानकारी दिंदै यो आर्थिक वर्षदेखि झन्डै एक अर्ब पुग्ने उनले बताए । महानगरको आम्दानीको स्रोत कर मात्रै भएको हुँदा अब करलाई व्यवस्थित बनाइने नगरप्रमुख सिंहको भनाइ थियो । “कर उठाउनुपर्ने ठाउँ टन्नै छन्, महानगरपालिका लथालिङ्ग छ, धेरै ठाउँमा कर चोरी पनि हुन्छ, घरबहाल कर ५० हजार देखाएर पाँच हजार दिनेहरू पनि यहीं छन्,” उनले भने, “त्यसैले इमानदारीका साथ घरबहाल कर दिनुहोस्, अरू सबै कर खारेज गर्छौं ।”
