- विनोद गुप्ता
५ जूनमा सम्पूर्ण विश्वले विश्व वातावरण दिवस मनाइरहेको पूर्वसन्ध्यामा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि बन्ने उद्घोष गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठको फुलबेन्चले गरेको निर्णयविपरीत भएको यो उद्घोषले यसबारे थप जानकारी बुझ्नैपर्ने भएको छ । सिद्धान्ततः शक्ति पृथकीकरणको आधारमा प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना भएको हुन्छ र विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको मर्म र भावना अनुसार कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा विवाद आएमा देशको संवैधानिक व्यवस्था र कानून अनुसार न्यायपालिकाले निर्णय दिने भएकोले वर्तमान सरकारले त्यसको अवज्ञा गर्नु प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको मानिने छ । अब यसबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा एकपटक निजगढ विमानस्थलको लाभ–हानिको चर्चा गर्नु यहाँ असान्दिर्भिक हुनेछ ।
विश्वमैं अत्यन्त व्यस्त मानिने बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलले बर्सेनि करीब ८ करोड यात्रीलाई सेवा दिइरहँदा यसको क्षेत्रफल १२२७ हेक्टर, सिङ्गापुर विमानस्थलले ६.५ करोड यात्रीलाई सेवा दिइरहँदा यसको क्षेत्रफल १३ सय हेक्टर र भारतकै दिल्लीको इन्दिरा गाँधी विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको रनवे समेतगरी ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजगढ विमानस्थलको लागि नेपाल सरकारले २०७४ सालमा २०४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नेगरी इअFइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । जम्माजम्मी पुग नपुग २० लाख पर्यटक भिœयाउने तयारीमा रहेको देशमा पोखरा र भैरहवा गरी दुई–दुईवटा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण भइसकेको अवस्थामा ८०४५ हेक्टर क्षेत्रफलको विमानस्थलको औचित्य बुझ्न कठिन छ । यो विमानस्थलको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसमेतको मापदण्ड अनुसार पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजीक पर्ने भएकोले विपरीत हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित ८०४५ हेक्टरमध्ये ७००३ हेक्टर वनले ओगटेको क्षेत्र हो । समग्र नेपालमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा मधेस प्रदेशमा सबभन्दा कम १.६१२ प्रतिशत मात्रै वन क्ष्Fेत्र रहेको र यत्तिकै वनले अडुवा, जमुनी, तियर, काटघाट, बडकी पैनी र जोकाहामा निरन्तर पानी बगिरहेको छ । यो नदीनाला सुक्ने हो भने बारा जिल्लाका दक्षिणी भेगका किसानको सिंचाइ सुविधा समाप्त हुनेछ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै २४ लाख रूख बिरुवा काट्ने भनिएकोमा एउटा रूखले वर्षमा करीब १५० टन भूमिगत पानी वाष्पीकरण प्रक्रियाबाट वायुमण्डलमा फाल्ने र त्यही पानी ठूला भएका वृक्षहरूका कारण स्थिर विद्युतीय आकर्षणको प्रक्रियाबाट वर्षाको रूपमा धरतीमा फर्किने प्रक्रियामा कति क्षति पुग्नेछ अनुमान गर्न सकिन्छ । यो त भयो पानीको कुरा, अब कुरा गरौं अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको । एउटा वयस्क बिरुवाले वर्षमा १०३ लिटर अक्सिजन फ्याँक्ने र २२ केजी कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने गर्छ भने २४ लाख बिरुवा काट्दा वायुमण्डलमा करीब २,४७,२०० टन अक्सिजनको उत्पादन घट्ने छ । आरामको बेला एउटा स्वस्थ व्यक्तिले ७–८ लिटर वायु सासमार्फत भिœयाउने हुँदा प्रतिदिन औसत ११ सय लिटर वायु बाँच्नको लागि चाहिन्छ । व्यक्तिले सास लिएको हावामा २० प्रतिशत र सास फेरेको हावामा १५ प्रतिशत अक्सिजन पाइने भएकोले ५ प्रतिशत अक्सिजनको दरले हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ५५ लिटर अक्सिजन/प्रतिदिन चाहिने देखिन्छ । यो आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यक्तिको लागि न्यूनतम ५ सय वयस्क बिरुवा आवश्यक पर्छ । यो सङ्ख्या अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति ५ सय, चीनमा २९ सय, रूसमा ५ हजार छ, भारत र नेपालको तथ्याङ्क भेटिंदैन ।
नेपालकै नियम अनुसार एउटा वयस्क रूख काट्दा २५ वटा नयाँ वृक्ष रोप्नुपर्ने र २४ लाख रूखको २५ गुना बढी रूख लगाउँदा अनुमान अनुसार करीब २९ हजार हेक्टर जग्गामा रूख लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सरकार भने हालसम्म मौन छ । निजगढमा विमानस्थल नबने फास्ट ट्र्याकमा निजगढ विमानस्थलभन्दा अन्य गाडीहरू बढी दौडिने र यसले राष्ट्रलाई वार्षिक करीब ३० अर्बको बचत हुने देखिन्छ । तर शुरू गर्दा ६७ अर्बको यो परियोजना २०१७ सम्म पनि बनेको भए करीब ९५ अर्बमा बनिसक्नुपर्ने थियो तर आजसम्म परियोजनाको जम्माजम्मी २१ प्रतिशत काम मात्र भएको छ र अब यो जसरी पनि २०२५ सम्म सकिंदा ३ सय अर्बमा २०२५ मा पनि बनिसक्ने ग्यारेन्टी नभएको देशमा निजगढ विमानस्थलले यो गति बेहोर्नुपर्ने के ग्यारेन्टी छ ? जसरी दुरुपयोग भइरहेको सबै रकम र हुने रकमसमेत आम नेपाली जनताले तिरेको करबाट नै बेहोरिने भएकोले यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ । निजगढमा विमानस्थलसँगै स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेकोले त्यहाँ विमानस्थल क्षेत्र वरिपरिका जग्गा जमीन सबै नेपालका ठूलाबडाले खरीद गरिसकेकाले त्यहाँ विमानस्थल नबन्दा तिनलाई ठूलो मर्का पर्नेबाहेक अन्य कसैलाई मर्का पर्ने देखिंदैन । सर्वोच्चले विकल्प खोज्नु भनेको छ, नबनाउनु भनेको छैन । त्यसैले यसको उत्तम विकल्प ठूलै विमानस्थल बनाउनु हो भने मूर्तियातिर वन जङ्गल क्षेत्र फडानी नहुनेगरी उपलब्ध जग्गामा योजना बनाउने र तत्कालका लागि क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्न गरिएको ८ ठाउँको अध्ययनमा सिमराको समेत अध्ययन भएकोले पहिलो चरणमा थप करीब ६ सय मिटर रनवे बढाई एयरबससम्म अवतरण गर्न सक्ने र दोस्रो चरणमा ५ सय बिघा जग्गामा गरी १०–१५ अर्बको मुआब्जा मात्र भुक्तानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । सिमरा विमानस्थल विस्तार गर्दा हवाई अनुमति लिनु नपर्ने, रात्रि उडानसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिमराबाट १०–१२ मिनेटमैं शटल फ्लाइटबाट पर्यटक काठमाडौं पु¥याउन सकिन्छ । भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बने पनि भारतले नयाँ रूट नदिएसम्म विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्दैन ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा तीन खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा जैविक विविधता, परिमार्जित प्रशासकीय सेवाको विनाश र अन्य खर्चगरी करीब २,४७७ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । त्यसैले मुठ्ठीभर चिल्लो मान्छेको भलो सोच्नुभन्दा समग्र देशको पक्षमा विचार गरेर सिमरालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सम्पूर्ण नेपाली र विशेष गरी मधेस प्रदेशका जनताले आवाज उठाउनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुने र विश्व वातावरण दिवसलाई सम्बोधन गर्ने सार्थक प्रयास हुने मेरो विश्वास छ ।
