काममा विलम्ब हुँदा नोक्सान मात्र हुन्छ । विलम्ब हुँदा विभिन्न तर्कवितर्क हुने, खर्च बढ्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, राज्यकै विभिन्न निकायबीच विवाद उत्पन्न हुने समस्या पनि देखिन्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा पनि त्यही समस्या देखिन थालेको छ । दुई दशकदेखि परिकल्पना गरिएको र पछिल्लो समय काम पनि शुरू भइसकेको विमानस्थल निर्माण विषयमा सर्वोच्च अदालतले काम रोक्ने आदेश नै जारी ग¥यो । यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् र न्यायालयबीच द्वन्द्व देखिन थालेको छ । विमानस्थल बन्नुपर्छ वा बन्नुहुँदैन भन्ने विवादको समय बितिसकेको थियो । किनकि सरकारले विभिन्न प्रतिरोधी विचार समाजमा सलबलाइरहँदा काम आरम्भ गरेको थियो । राज्यको थुप्रै लगानी, समय र नागरिकको उठीवास लागिसकेको छ । जुन पर्यावरण विनाशको नारा दिएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो, त्यसको नाश भइसकेको छ । विमानस्थलले ओगट्ने भनिएको ठूलो ठाउँको रूख–बिरूवा, झार–बुट्यान सोत्तर पारिसकिएको छ । राज्यको अर्बौंको लगानी खेर जानेगरी फैसला भएको छ, अन्तिम निष्कर्ष जे निस्कोस्स देशको समय र पैसा भने फर्केर आउँदैन, विमानस्थल निर्माण भएन भने उजाड भूभाग फेरि हरियालीमा परिणत हुनेछैन ।
विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाइ, सरकारको निर्णय मात्र गर्ने, काममा तदारूकता नदेखाउने शैलीले यस्ता कैयौं योजना अलपत्र परेका छन् । कैयौं त बन्दै नबन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जुन आयोजना बनेका पनि छन्, त्यसबाट लाभग्राहीलाई यथेष्ट उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अब एकातिर विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष्F लाभान्वित हुने नागरिकको प्रचण्ड विरोध, लाचारीले निहुरमुन्टो लगाएको सरकार तथा विमानस्थल विरोधी तबकाको न्यायालयप्रदत्त समर्थनले कुन रूप लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने वा नपर्ने समूहबीच निजी लाभ र समग्र समाजको लाभ उभिएको थियो । सरकारको हचुवा निर्णयले त्यो समयले नेटो काटिसकेको छ । पहिलो कुरा त विवाद जुन बुँदाका लागि थियो, त्यो अब बाँकी नै रहेन । तर यस्ताको पक्ष्Fमा सर्वोच्चको निर्णय आयो । एउटा दुरभिसन्धिको अवस्था देखिएको छ । नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छाबाबुको अनुहार भन्ने उखानको हविगत देखिन पुगेको छ ।
यो यस्तो अवस्था हो, जसको कुनै मध्यमार्ग छैन । कि विमानस्थल त्यहीं बन्नुपर्छ किंवा बन्नुहुँदैनबाहेक अर्को विकल्प छैन । विकल्पहीनता यस मानेमा कि विमानस्थल बनाउने क्रममा जेजति काम भएका छन्, जेजति भूमि खाली गराइएको छ, त्यसको प्राकृतिक व्यवस्थापन सम्भव छैन । यसो त विमानस्थल अन्यत्र बनाउने थुप्रै विकल्प छ । आज जुन अवस्था उत्पन्न भएको छ, त्यो विमानस्थल बनाउनु अघि हुनुपर्ने थियो । त्यसमा नोक्सानरहित बहसको गुन्जाइस थियो । त्यसमा दुवै पक्षकोस न हार, न जीतको अवस्था थियो । कुनै पनि विकासको जग केही न केहीको विनाशमा मात्र सम्भव छ । बुद्धिमानी के कुरामा देखिन्छ भने विनाशको भार विकासभन्दा बढी नहोस् । विकासले आफ्नो धरातलको विनाशमा पु¥याएको क्षतिको भरपाई गर्न सकोस् । यहाँ त्यस्तो केही देखिन्न, देखिने आस पनि छैन । नेपालका अदूरदर्शी नेताहरूको चालामाला हेर्दा निरूपाय व्यक्तिले होही वही जो राम रचिराखा भन्ने तुलसीदासको वचनमा भरोसा गरेजस्तै नेपालीहरूले पनि देश र आफ्नो भविष्य भगवान् भरोसे छाड्नुबाहेक केही हुन सक्दैन ।
