– राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
स्थानीय निकाय राज्यको एउटा स्वायत्त अङ्ग हो जसले यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधा सेवाहरू, साथै जनजीविकाबारे स्थानीय स्रोत र साधन सदुपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन श्रेणीको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो। स्थानीय निकाय पहिले पनि थियो। तर विकेन्द्रीकृत थिएन। सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिको उत्कट चाहना पनि हो। तहगत सरकार अन्य देशमा पनि छन्। श्रेणीगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार बढेको छ। तर यो सङ्घीयताको दोष होइन, उचित कार्यान्वयनको अभाव हो।
स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराउन सक्नुपर्छ। यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो। भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ। हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष भए पनि अपेक्षाकृत सक्रिय हुन भने सकेको छैन। प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ। झन् प्रदेश सरकार त सबैभन्दा भ्रष्टाचारी भएको रिपोर्ट ट्रान्सपरेन्सी नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जाला। हामीले ल्याएको सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारमा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ। यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ। यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ। यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ। विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षितरूपमा सन्तुष्ट छैन। समाजमा विभिन्न तह छ। तह अनुसार मानिसका आकाङ्क्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छ। स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो। आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता प्राथमिक आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन। ५० वर्ष अघिदेखि आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमैं अलमलिएको अवस्था छ।
अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ। आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन। आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पु–याएर त्यसपछिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ। हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र कार्यान्वयनमा आडम्बर प्रस्तुत गर्ने काम भएको पाइन्छ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ। यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ। स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ। आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ। अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिले आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ। स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगार बढ्नुपर्छ। स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको बाटोमा आबद्ध पार्नुपर्छ।
आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छ। जस्तो कि विराटनगर, वीरगंज र भैरहवा औद्योगिक र व्यापारिक शहरहरू हुन् भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो। पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्वका छन्। पर्यटन हामीकहाँ मूलरूपमा मनोरञ्जन र धार्मिक आस्था दुर्ई प्रकारका छन्। पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ। धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषता अनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ। योजनन नबनाउने अनि पैसा आएन भनेर मात्र हुँदैन। अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन। आवश्यकता अनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ।
स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ। जस्तै सडक सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ। स्थानीय सरकार अहिलेसम्म सङ्घ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ। सडक भनेको पारवहन हो। पारवहन आफैंमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो। पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। विद्युत् आपूर्ति सङ्घ सरकारको हो भनिन्छ। उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। कुनै हुलदङ्गा भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन। स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा लाचारी देखाउनु हुँदैन। कानूनीरूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन्।
आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ। जस्तो कि निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ। पहिलो खानेपानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो। अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ। शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ। यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ। न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्र हुँदैन। आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ।
कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन। त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो। यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फूटपाथ व्यवस्थित छैनन्। सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन्। सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारको ठूलो क्षेत्र हो। चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन। नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिंदैनन् ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ। अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन। यसबाट उनीहरू आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव गर्छन्। त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय–आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ। उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ। प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। शहरमा हाउजिड्ढा घर पुराना जमानाका छन्। नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन। जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ। हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। अहिले गाउँँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँँका बासिन्दालाई शहर ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफैं नैतिकवान् हुन जरूरी हुन्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार–व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। देह व्यापार, लागू औषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन्। यस्ता गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। जस्तो कि, भारतको बिहारमा मदिरा बन्द गरियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्न सक्ने व्यवस्था छ। आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउने मत बलियो हुँदै गएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोण अनुसार नीति बनाउनुपर्छ। व्यापारमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ। कतिपय कुरा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन।
स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ। सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ। पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन। अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्नका लागि त फडको मार्ने क्षमता चाहिन्छ। यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र प्राज्ञिक क्षमत्ता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ।
हामीले मूलतः यी सबै साझा सरोकारका विषयमा छलफल, संवाद गरी सोही बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, दीर्घ योजना निर्माण गर्ने, बजेटको व्यवस्थापन र योजना सुनिश्चित गरी अघि बढ्न सके अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। असल कर्ममार्फत सबैतिर उत्साह, प्रेरणा, संस्कार, सम्मान, हार्दिकता, एकता र मेलमिलापको बिगुल फुक्ने सामथ्र्य आर्जन गर्ने प्रयत्न जारी राख्नु आजको अपरिहार्यता हो।
त्यसैले तपाईं हामी चुनाव जित्ने मात्र महत्वाकाङ्क्षा र भोटको राजनीति सदाका लागि बन्द गरौं। आफ्नो असल कर्ममार्फत आफू, गाउँँ र समाजलाई उदाहरणीय र प्रेरणादायी बनाउने लामो यात्रामा सरिक हुने कोशिश गरौं। दुनियाँ बदल्नुभन्दा पहिले हामी आफू बदलौं, आफ्नो ढङ्ग बदलौं, हाम्रा तमाम कमी कमजोरीहरू निराकरण गर्दै सक्षम र क्षमतावान् बनौं।
समाज बदल्न सक्ने क्षमतावान्, अनुभवी, इमानदार, आर्थिकरूपमा सदैव पारदर्शी रहने र सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्व चयन गरौं। आजको प्रतिस्पर्धात्मक तथा परिवर्तनशील वातावरणमा हुर्किरहेका आम मानिसका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नका निम्ति हरेक क्षेत्रमा आबद्ध, राजनीतिक व्यक्तित्व होस् या उद्यमी, व्यापारी, कर्मचारी वा अरू कुनै, हामी जो जहाँ भएपनि सफलता प्राप्त गर्न निम्न कुराहरूलाई सदैव आत्मसात् गरी अनुसरण गर्नु अपरिहार्य छ।
