पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत तर कार्य सम्पादनमा अक्षम न्यायाधीशमाथि छानबीन गर्न माग गरेको छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधारका लागि पूर्वन्यायाधीश फोरमले तोकिएको मापदण्ड अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने वा नसकेका न्यायाधीशहरूमाथि छानबीन गर्न माग गर्दै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । यसका लागि फोरमले एउटा उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ । फोरमले सार्वजनिक गरेको पत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र पद्धति सबैभन्दा विवादित देखिएको बताउँदै न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्ष्Fतामा सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीश समाविष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यसरी गठित न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य सबै तहका अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न, प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधीशमाथि पर्ने उजूरीमा आवश्यक छानबीन गर्न न्याय परिषद्ले नै समिति गठन गर्न सक्ने र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
सुझावपत्रमा जति कुरा पनि उल्लेख रहेका छन्, त्यसको पक्ष्Fमा तर्क गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । आज मुलुकको कुनै पनि कार्य क्षेत्रमा राजनीतिकरणको नाममा जुन विडम्बना देखिने गरेको छ, त्यसबाट न्याय क्ष्Fेत्र पनि अछूतो छैन । वास्तवमा यो सर्वोच्च र संसद्मा कुन ठूलो भन्ने विश्वव्यापी बहसकै एउटा मुद्दा हो । सर्वोच्च वा संसद् जुन ठूलो भए पनि खासै फरक पर्दैन, नियत सफा छ भने । आज सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि जुन संसदीय सुनवाइ प्रक्रिया लागू गरिएको छ, त्यसले न्याय क्षेत्रमा भाँडभैलो गरेको छ । संसदीय समितिको सुनवाई योग्यताको कसीका लागि नभएर, आफ्ना मानिस नियुक्त गर्नका लागि प्रायोजित देखिएको छ । वस्तुतः त्यसको मर्म संसद् निष्पक्ष, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट अलग भएकोले उसको अन्तिम निर्णय सर्वग्राह्य हुने आशय थियो, तर भयो उल्टो । यो व्यवस्था पार्टीगत बाँडफाँडको सजिलो मार्ग बन्न पुग्योस म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो बन्न पुग्यो । कार्यगतरूपमा संसद् जतिसुकै शक्तिशाली रहे पनि न्याय त्यो अन्तिम थलो हो, जसले जतिसुकै ठूलो शक्तिलाई पराभव दिन सक्दछ । जनताको अन्तिम आशा नै न्यायपालिका हो ।
आज न्यायालयमा न्यायकर्ता होइन, पार्टीप्रति वफादार न्यायाधीशहरूलाई भर्ना गर्ने परम्परा बसाल्न थालिएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले कानूनबमोजिम कार्य गर्न संस्थाको नियुक्तिले निरन्तरता पाउनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्ने र केही क्षमताहीन व्यक्ति सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा नियुक्त हुन पुगेको व्यापक जनगुनासो आएकोले त्यस सम्बन्धमा छानबीन गर्न आवश्यक देखिएकोले फोरमको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएबाट नै हाम्रो मुलुकको प्रणाली नै गलत दिशातिर जान थालेको महसूस हुन्छ । न्याय क्षेत्रलाई असंदिग्ध, न्यायपूर्ण, सरल र सहज बनाउन फोरमले अरू धेरै व्यवस्था नियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । निश्चय नै ती सुझाव र आग्रहको पालना गर्न सकियो भने देश, जनता र आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भलो हुनेछ । तर नेपाल हो, काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ । सबै क्षेत्रमा आफ्नै अधिकार पाएर ढलिमली गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूले यी कुरा सुन्लान् र !
