प्रस, वीरगंज, २९ चैत/
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलगायत राजस्व परामर्श समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ ।
अध्यक्ष गुप्ता, पूर्वअध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीलगायतको टोलीले भन्सार महानिर्देशक भट्टराई, राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी, डा जीवन बजगाईं, सदस्य सचिव भूमिराज शर्मालगायतसँग छलफल गरी चामल, दाल, तेलको अवस्था र भविष्यमा हुन सक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा अध्यक्ष गुप्ताले स्वदेशी चामल उद्योग जोगाउन र आयात नियन्त्रणका लागि धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसूल लगाउन आग्रह गरे ।
उनले चामल आयात गर्दा टे«डर्सलाई मात्र फाइदा पुग्ने र यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने बताए । यसैगरी, नेपाली रातो बासमती चामल ‘हाई भ्यालु प्रोडक्ट’ भएकोले विदेश निर्यात हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले अहिले चामलको अत्यधिक आयात भइरहेकामा दुःखेसो व्यक्त गर्दै सोको सट्टा नेपालमा धानको अभाव भएको बेला धान आयात हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा हुने तर्क गरे । यसो गर्दा रोजगार सिर्जना हुने, उद्योगलाई इन्धनको प्रयोग बढ्ने, करोडौं लागतमा खुलेका नेपाली उद्योगहरू संरक्षित हुने, राजस्व बढ्ने, किसानहरूले उचित मूल्य पाउनेलगायतको फाइदा हुने उनले बताए ।
यसैगरी, आयात हुने दालमा भन्सार महसूल एक प्रतिशत कायम गरेकोमा कच्चा दालमा १० प्रतिशत, तयारी दालमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएमा सुविधा हुने बताए । उनले नेपालमा दालको उत्पादन कम भएकोले आयातमा भर परेको र समान दर भएकोले प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा समस्या भइरहेको बताए । तयारी दाल आयात गर्दा टे«डर्सहरूलाई मात्र फाइदा भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
मुसुरो दाल विदेशी निकासी गदर्F दिइने चार प्रतिशत अनुदान सुविधा हटाइएको र दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो रु एक निकासी शुल्क कायम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र बङ्गलादेश आयात गर्न पनि नसकिएको बताए । उनले मुसुरोको निकासी बढाउन सुविधा दिनुपर्ने जिकिर गरे । तोरी तेल उत्पादन गर्दा गेंडा आयातमा पाँच प्रतिशत शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूअकरले धान्न नसक्ने अवस्था भएको र तेल उद्योगहरू विस्थापित भइरहेकामा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भारतमा तोरीको तेलमा कर नभएको र पाँच प्रतिशत जिएसटी मात्रै लाग्ने भएकोले त्यहाँ सस्तो भएको र भारतीय तेलले नै तराईमा कब्जा गरी बसेको उनले बताए । उनले दैनिक खाद्यवस्तुमा पाँच प्रतिशत मात्र मूअकर लाग्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
