- विनोद गुप्ता
नेपालका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तीन दिने मित्रराष्ट्र भारतको समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भएको औपचारिक भ्रमण समाप्त भएको छ । स्वभावतः यस भ्रमणको पनि समीक्षा हुँदैछ । तर यस्ता भ्रमणको समीक्षा गर्दा समेत राष्ट्रहितको कुरा गर्नेहरूले दलको टोपी, चश्मा लगाएर समीक्षा गरेको देख्दा भने आश्चर्य लाग्छ । सर्वप्रथमतः प्रम देउवा दिल्ली विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएपछि राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेको तथा भाजपाको कार्यालयमा त्यसका प्रमुख जेपी नड्डालाई भेट्न गएको कुरालाई उचालेर कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गरी प्रम देउवाले नेपालको शिर निहुराएको चर्चा चलाइएको छ ।
सर्वप्रथम त स्वागतकै कुरा गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय समकक्षी डा मनमोहन सिंहले प्रोटोकल तोड्दै विमानस्थलमैं आएर स्वागत गरेकोबाहेक अन्य सबै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले नै विमानस्थलमा स्वागत गर्ने चलन रहेको
छ । नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाँदासमेत विदेशमन्त्री वा सोसरहकाले नै विमानस्थलमा स्वागत गर्ने परम्परा छ ।
यसमा यतिविधि छटपटी किन भयो ? बुझ्न सकिएन । हाम्रा कूटनीतिकज्ञहरूले प्रोटोकलको कुरा गर्दा सन् १९५५ मा चीनसँग भएको सन्धिको विपरीत चिनियाँ महामहिम राष्ट्रपति सी जिङपिङ नेपाल आउनुभएको बेला नेकपाको लागि सी दर्शनको तालीम नै सञ्चालन गर्दा प्रोटोकल टुटेको नदेख्ने उहाँहरूको दृष्टिलाई उपयुक्त उपमा विवेकी पाठकवृन्दले नै सुझाइदिनु बेस हुनेछ । प्रम देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको र नेकाको सभापतिसमेत भएकाले यस हैसियतमा समकक्षीको निमन्त्रणको सम्मान नगर्नु कुन शास्त्र अनुसार प्रोटोकल बाहिर पर्छ, जानकारी पाउँदा हामी सबैको ज्ञान बढ्ने थियो ।
यस्तै, सीमा विवादको बारेमा नेपालको संसद्ले चुच्चे नक्शा पास गरिसकेपछि फिर्ता ल्याउने नाममा चुच्चो हटाएर दशैंको शुभकामना कार्ड पठाउने र ‘रअ’का प्रमुख गोयललाई सुटुक्क मध्यराति बालुवाटारमा भेट्दा कूटनीतिक मर्यादा भङ्ग नहुने सोच भएका दलहरूको सरकार रहेको बेलाका परराष्ट्रमन्त्रीले यसमा कुनै ठोस उपलब्धि नभएकोसम्म भन्न भ्याउनुभएको छ । ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा सीमाबारे के बोल्नुभएको थियो र वर्तमान प्रमले के बोल्नुभयो भन्ने सम्झनु सट्टा भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसबारे केही नबोलेको भन्दै अत्तो थाप्ने र कूटनीतिका चाणक्यहरूले विदेश सचिवले स्थापित संयन्त्रमार्फत छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्ने भन्नुको अर्थ नबुझेकै जस्तो लाग्छ । भ्रमणको उपलब्धि सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सीमा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्नु नै हो । रासायनिक मल आपूर्तिको जिटुजी व्यवस्थाबाट बर्सेनि हुने मल हाहाकारको समस्या अब नहुने विरोधीहरूको लागि कुनै उपलब्धि हुने कुरै भएन ।
अब रह्यो विद्युत्को कुरा । अहिलेसम्म भारतीय लगानी रहेको परियोजनाको गरी करीब चालीस मेगावाट विद्युत् खरीद गरिरहेको भारतले अब भने नेपालको आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको बिजुली खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भ्रमणको अवसरमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा रहेको भिजन स्टेटमेन्टमा यो कुरा उल्लेख भएकोले अब नेपालले प्रस्ताव गरेको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, भोटेकोशी ४५ मेगावाटसमेत गरी करीब सात सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाल–भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न इच्छुक रहेकोमा भारतले नै आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न अनुमति दिन मानेको थिएन । तर अहिले आएर बिबिआइएन (भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल)लाई समेटेर ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने अवधारणा भारतले अगाडि सारेको छ । यसका साथै २५ वर्षदेखि अड्केर रहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत सहमत भएको छ । लामो समयदेखि अड्केर रहेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा अहिले विश्वास नपलाउनुको कारण नेपालद्वारा प्रस्तावित पानी बाँडफाँडको परिमाणमा भारत सहमत नहुनु हो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । कोप–२६ लाई सम्बोधन गदर्F भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०५० सम्म भारतले प्रदूषणको स्तर नेट जीरो अर्थात् अहिले भइरहेकोभन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यही सन्दर्भमा प्रतीक दैनिकको यसै कोलममा मैले अब भारतले आफ्नो धारणामा परिवर्तन नगरी नहुने भएकोले नेपालको लागि उपयुक्त अवसर हुने लेखेको थिए ।
नभन्दै भारतले बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर छिटो टुङ्ग्याउने मात्रै होइन नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत भारतीय लगानी भिœयाउने सहमति गरेको छ । हाम्रा कूटनीतिज्ञ एवं विपक्षका नेताहरूले बढ्दो व्यापार घाटाबारे कुनै कुरा नभएको आवाज उठाइरहेका बेला नेपालले सके जतिको वस्तु निर्यात गर्दासमेत फागुनसम्मको कुल निर्यात एक खर्ब ४७ अर्ब भएको र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात नै एक खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको भइसकेको सन्दर्भमा १२–१४ खर्बको व्यापार घाटा घटाउन सक्ने ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्न सकिने उपलब्धता भएको एकमात्र क्षेत्र जलविद्युत् नै भएको विषयवस्तुलाई पूर्णरूपले उपेक्ष्Fा गर्दै केही नभएको भन्नु कति उपयुक्त हो, त्यो उहाँहरूले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।
जहाँसम्म सार्कको कुरा छ, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझेको हुनुपर्छ– यसको गठन हुँदा नै भारत–पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण शिखर वार्ता आयोजना गर्न सबै सदस्य देशको सहमति हुनुपर्ने बुँदा राखिएको थियो र सम्बन्ध सुध्रिनुको सट्टा झन्झन् बिग्रिंदै गएकोले सार्कको भविष्यको अगाडि प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसैले भारतले बिबिआइएनको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो र बिमस्टेकमा समेत आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । त्यतिमात्रै होइन छिमेकी पहिलाको नीतिसमेत भारतले पुनरावलोकन गर्दै बङ्गलादेश, नेपाल र श्रीलङ्कासमेतमा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ ।
भारतीय थिङ्कट्याङ्क सेन्टर फर सोशल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेसका कन्स्टेन्टिनो जेभियरको विचारमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सम्बन्ध सामान्य बनाउनुका साथै संवेदनशील मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने परिपक्वता देखाएकोले अब कनेक्टिभिटी र आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित भएर सम्बन्ध अगाडि बढ्ने राय दिनुभएको छ । केही मुद्दामा जस्तै हवाई रूट आदिमा तत्काल सहमति नबनेको निहुँमा ऊर्जा जस्तो क्षेत्रमा भएको महŒवपूर्ण उपलब्धिलाई नकार्न सकिंदैन ।
