जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १६ चैत्र/
सरकारले भू–उपयोग नीति लागू गरी जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाए पनि खेतीयोग्य जमीन जथाभावी मासिने क्रम भने रोकिएको छैन ।
बारा जिल्लाको कलैया, कोल्हवी, डुमरवाना, सिमरा, निजगढलगायत नगरपालिकाहरूमा मापदण्ड मिचेर प्लटिङ गर्ने काम जोरशोरले चलिरहेको छ । विगतमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सूचना मात्र टाँस गरेको स्थानीय बताउँछन् । तर सूचनालाई अटेर गरी मापदण्डविपरीत जग्गा कारोबार गर्ने समूहले निर्वाध प्लटिङ गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्मार्ट सिटी, आर्थिक क्षेत्र (सेज), रेल्वे विस्तार, दु्रतमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका योजना सरकारले ल्याएसँगै तराईको उर्वरभूमि मासिने क्रम बढेको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तयार गरेको ऐन, कानून कागजमा थन्कँदै आएको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई भने पनि स्थानीय तहहरूले कानून विपरीत खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ रखण्डीकरण गरिरहँदा पनि रोक्न वा कानूनी दायरामा ल्याउन अग्रसरता देखाएको पाइँदैन ।
नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित जग्गा कारोबारीहरू मापदण्डविपरीत कार्य गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
पछिल्लो सरकारी नीति अनुसार तराईको हकमा २० फिट चौडा बाटो राख्नुपर्ने भएपनि जग्गा कारोबारीले १६ फिट, १८ फिट चौडा बाटो राख्दै ग्राहकलाई झुक्याउँदै आएका छन् । कमीशनको भरमा सरकारी र गैर सरकारी बैंकका कर्मचारीले सहज, सरल ब्याज दरमा लोन मिलाउने भएकाले जग्गा कारोबार मौलाएको छ ।
‘पैसा कमाउने नाउँमा जथाभावी भइरहेको छ । खोजबीन गर्न, गराउन सम्बन्धित निकायलाई कुनै चासो छैन–एकजना स्थानीयले बताए । साना कारोबारी हतोत्साहित भए पनि ठूला कारोबारीहरू स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मनोमानी गर्दै आइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
कागजात मिलाएर ल्याएपछि काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता रहेको मालपोत कार्यालय सिमराका एकजना कर्मचारीले बताए । नापी कार्यालयका कर्मचारी स्थलगत निरीक्ष्Fणमा जान्छन् । तर सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत कामहरू भने भइ नै रहेको उनको आरोप छ ।
थोरै पूँजी हुनेले ७ धुर किन्छन् । त्यसमा सरकारको नीति अनुसार जग्गा छोड्नुपर्दा ७ धुरबाट घटेर ५/६ धुर मात्र जग्गा बाँकी रहने भएपछि अहिले उनीहरू समस्यामा परेका छन् ।
जग्गा कारोबारीको धन्दा मौलाउँदा खेतीयोग्य जमीन मासिंदै दिन प्रतिदिन कंक्रिटको शहर बढ्दो छ । धान, मकै फल्ने फाँट, खेतबारी अहिले टुक्रा/टुक्रा भइरहेको छ । केही दिन अघिसम्म चाक्लो देखिएको खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ्गले टुक्रा–टुक्रा हुने क्रम बढेको छ । निजगढमा लगभग ३०/३२ सय हेक्टर खेतीयोग्य उर्वर जमीन छ । जसलाई ८/१० वर्ष यता सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरी मासिएको अनुमान छ ।
लकडाउनका कारण अन्य विकासका कार्यमा असर परेजस्तै राष्ट्रिय योजना, आयोजना निर्माणमा समेत असर परेसँगै जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ । अब, अवस्था समान्य हुदै गएपछि यस कार्यले गति लिन थालेको छ ।
०६८ सालको राष्ट्रिय कृषि गणनाका अनुसार खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा १ लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मासियो । यो पाँच वर्ष अघिको तथ्याङ्क हो । जसले गर्दा तराई लगायत ३६ जिल्लामा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको कृषि विज्ञहरूको ठहर ।
बढ्दो शहरीकरणले गर्दा खाद्य असुरक्षा तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेको ठहर गर्दै सरकारले पछिल्लोपटक मुलुकभर लागू हुनेगरी प्लटिङ गर्न नपाइने नीति ल्याएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक महानगर, चार उपमहानगर र १२५ नगरपालिकालाई विनाअनुमति जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नदिन निर्देशनसमेत दिइसकेको
छ ।
सरकारले भू–उपयोग नीतिविपरीत प्लटिङ गरेर बसाइएका अव्यवस्थित बस्तीका लागि सडक, खानेपानी, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, अस्पताललगायत अन्य आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी पनि नगर्ने नीति लिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै नगरपालिकामा जग्गाको प्रकृति र उपभोगको आधारमा कृषि, वन, औद्योगिक, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, व्यावसायिक आवास र सार्वजनिक क्षेत्र छुट्याएर वर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । मापदण्ड विपरीत बस्ती बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले पानीका धारा, बिजुली बत्ती जडान गर्न सिफारिश दिने गरेपछि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कागजमा नैं सीमित हुन पुगेको हो ।
जिल्लाको सुगम क्षेत्र निजगढ, सिमरा, मनहर्वा, बडहर्वा, कलैया, जीतपुरमा सरकारी नीतिविपरीत प्लटिङ हुँदैछ । यसको रोकथाम र नियमनमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
