- विनोद गुप्ता
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको मार्च २५–२७ सम्म नेपाल भ्रमण भ्रमण सकिएको छ । ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा खासै प्रगति भएन र भएका सम्झौताहरू पनि नयाँभन्दा पुरानैको पुनर्लेखन भएको बुझिन्छ । एमसिसीमा चीनले देखाएको कडा अडानपछि नेपाली विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणमा भएको यो भ्रमणबाट गरिएको ठूलो अपेक्षा पूरा त के, आंशिक रूपमा पनि पूरा भएको देखिंदैन । २०१७ मा बिआरआई फ्रेम वर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएपछि चीनले नेपाललाई प्रोजेक्ट कार्यान्वयन योजना सुम्पेको थियो तर नेपालको तर्फबाट यो स्वीकृत भएको छैन । स्वीकृत नहुनु पछाडिको कारण बुझ्दा नेपाल सरकारको धारणा कडा ब्याज दर र सानो भुक्तानी अवधि भएको प्रोजेक्ट हाम्रFे लागि लाभप्रद नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको शर्त अनुसार हुनुपर्ने धारणाका कारण बिआरआईमा सहमति बन्न नसकेको हो । चीनको तर्फबाट आएको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिले संशय उत्पन्न भएको छ ।
चीनको तर्फबाट विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिआरआईप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ भने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको अर्को विज्ञप्ति अनुसार चीन नेपालको स्वतन्त्र घरेलु एवं विदेश नीतिको पक्षधर रहेको छ । चीन सधैं नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने एवं यस्ता क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ भनिएको छ । चीनको तर्फबाट नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि जारी तेस्रो विज्ञप्तिमा नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिशिएटिभप्रति नेपालको समर्थन रहने बताइएको छ । नेपालको तर्फबाट भने जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा बिआरआई तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवादको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
तर एमालेका राजन भट्टराईले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे कुनै कुरा नउठेको बताउँदै छलफलमा बिआरआई, बन्द नाकाबाट व्यापार शुरू गर्नुपर्ने र कोभिडका कारण चीनमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा कुराकानी केन्द्रित रहेको थियो । तर सूत्रहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रसँग भएको भेटमा एमसिसीको उल्लेख नगरी नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो संलग्नताबारे कडा ढङ्गबाट चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कुरा उठाएको बुझिएको छ । तर सरकारी स्तरबाट नेपालका विदेशमन्त्रीले भने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले एमसिसीबारे कुनै कुरा नउठाए पनि नेपालले आफ्नो पक्षबाट यो विकास परियोजना मात्र भएको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेको बताएका छन् । यो सम्पूर्ण अवस्थाको विश्लेषण गर्दा चीनले नेपालसँग सम्यक भूमिकामा बसेर आफूलाई नेपालको सहयोगी हो भन्ने देखाउनसम्म चाहेको हो । यसको कारकमा नेपाल सरकारले बिआरआईका सम्बन्धमा न्यून ब्याज, भुक्तानी अवधिमा सुधार एवं खुला टेन्डर प्रक्रियामा जाने माग राखेकोले हो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनु अघि अफगानिस्तानको अघोषित भ्रमण गर्दै दिल्ली आइपुगेका हुन् । दिल्लीमा राष्ट्रिय सुरक्ष्Fा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भएको तीन घण्टा लामो भेटमा उनले दक्षिण एशियामा चाइना–इन्डिया प्लस अवधारणा अन्तर्गत स्वस्थ सहकार्यको प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । चीनको यस अवधारणाको उद्देश्य चीन र भारतले आपसी समझदारीमा दक्षिण एशियार्ली मुलुकमा विकास परियोजनामा लगानी गर्ने एवं साझा हितका सवालमा समान धारणा बनाउनु हो भन्ने कुरा ऋन्त्ल् ले समेत जनाएको छ ।
यो अवधारणाबारे २०१८ मैं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच कुराकानी भए पनि सन् २०२० को चीन र भारतबीच लद्दाखमा भएको सैनिक भिडन्तपछि बल्झिएको सम्बन्धका कारण यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपालको सम्बन्धमा भने २०१८ मा प्रम ओलीको भ्रमणको बेला चाइना इन्डिया प्लस नेपाल अवधारणामाथि संवाद मञ्च बनाउनेबारे छलफल भए पनि ओली भारतको मनसाय बुझेर मात्रै केही गर्ने मनसायले मौन रहे । अब यहाँ यो स्पष्ट छैन कि यो चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय सहकार्यकै अङ्ग हो वा पूर्णरूपमा बेग्लै अवधारणा हो । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेदेखि नै पटक–पटक चर्चामा आए पनि भारतको असहमतिका कारण यो विषय जहाँको त्यहीं छ ।
यसपालि नेपालमा त्रिदेशीय सहकार्यको उच्चारणसमेत सुनिएन, न चाइना–इन्डिया प्लस अवधारणाबारे नै दुवै पक्षबाट विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छ । अफगानिस्तान र नेपालजस्ता कमजोर र गरीब मुलुकको लागि दुईवटा विशाल छिमेकी मिल्नुलाई राम्रो मान्न सकिएला जस्तो लाग्दैन र स्वयं भारत पनि यसरी चीनसँग पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चिनियाँ उपस्थितिमा सहयोगी बन्न सक्ला भन्ने आस गर्न सकिंदैन । लामो समयपछि नेपाली पक्षले बिआरआईका सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्टसँग राखेकोलाई राम्रो नै मान्नुपर्दछ किनभने भारतसँग व्यावसायिक सम्बन्धको तुलनामा चीनले नेपाललाई प्राथमिकता देला भनेर आस गर्नु व्यर्थको चिन्तन हुनेछ । नाका बन्द गरेर चीनले गरेको ‘नाकाबन्दी’ लाई नाकाबन्दी नभन्ने मानसिकताबाट नेपाल र नेपाली बाहिर ननिस्केसम्म हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम छौं भन्नु उचित हुनेछैन । पारवहन र व्यापारबारे जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भारतसँग लागू हुन्छ त्यो चीनसँग किन लागू हुन नसकेको होला यसको जवाफ पनि सम्बन्धितले नै दिनुपर्ने बेला भएको छ । समष्टिगतरूपमा भन्नुपर्दा नेपालसँग चीनको सम्बन्ध न्यु नर्मल अवस्थामा स्थापित भएको देखिन्छ । त्यो के भने डा बरालको शब्दमा सहयोगी देखिएर अल्झाइराख्ने । नेपाललाई यसको स्पष्ट अर्थ चीनको लागि नेपालको उपयोगिता तिब्बतको असुरक्ष्Fा संवेदनशीलतासँग मात्रै सम्बन्धित छ । त्यसैले होला उसले ट्र्याक–टु संवादबाट ओली र प्रचण्ड सँग प्रतिनिधि चीन पठाइदिन भनेको छ । साथै कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनातर्फ सङ्केत पनि गरेको छ । यो हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिंदैन तर भइहाले यसले स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पूरै फरक पार्न सक्छ । यसैलाई बुझेर नेका सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल र खासगरी प्रचण्डलाई गठबन्धनमा इङ्गेज गराइराख्न खोजेको हो । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा र एमालेको चुनावी तालमेलले समेत काङ्ग्रेसको जीतलाई अनिश्चित बनाउन सक्छ । प्रमको भारत भ्रमणपश्चात् धेरै मुद्दाहरू सफा हुनेछ तर कालापानी विवादका सम्बन्धमा मुद्दा नउठे कम्युनिस्ट र खासगरी एमालेले फेरि राष्ट्रवादको मुद्दा उठाउने सम्भावना नकार्न सकिन्न । त्यसैले यी सबै बिघ्न बाधाका बावजूद नेपाल र काङ्ग्रेसको रथ कसरी हिंड्छ हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
