- बैधनाथ श्रमजीवी
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा सुनेको र पढेको तीन पुस्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा दुनियाँले धेरै विकास गर्न भ्याएको छ । हाम्रै छिमेकी भारत र चीनले के कति विकास गरेका छन्, त्यो हाम्रो सामुन्ने स्पष्ट नै छ तर हामी नेपालीहरू केवल पुस्तकको हरफहरूमा विकास शब्द लेखेर तथा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रहरूमा विकासबारे हावादारी कुरा छापेर साथै सार्वजनिकरूपमा नेताहरूद्वारा गरिने विभिन्न बेलामौकाको भाषणहरूमा सुन्दर सपनाको रूपमा विकासलाई भट्याउनेबाहेक अरू केही नगरेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।
जहाँसम्म नेपालमा आधुनिक कृषि विकासको सुरुआत कहिलेबाट के कसरी भयो भन्ने सवाल छ, त्यसमा हामी यसको श्रेय निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासनका प्रवर्तक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई नै दिनुपर्ने देखिन्छ । किनकि विसं १९०७ तिर बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूल तथा अलङ्कारिक बोटबिरुवा, क्लोभर घाँसको बीउ, जर्सी साँढे र केही जर्सी गाई जङ्गबहादुरले नै युरोपबाट नेपाल भिœयाएको विश्वास गरिन्छ । त्यसपछि कृषि विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउने राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शम्शेर देखिन्छन् । यिनले सर्वप्रथम विसं १९७८ मा कृषि अड्डाको स्थापना गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, चन्द्रशम्शेरले विसं १९८४ मा पहिलोचोटि सप्तरी जिल्लामा चन्द्र नहर निर्माण गरेका हुन् । वास्तवमा चन्द्र शम्शेरले चारखालमा कृषि अड्डाको स्थापना गरेर कृषि विकासको लागि संस्थागत विकासको सुरुआत सरकारीस्तरबाट गरेको देखिन्छ । त्यसपछि विसं १९८२ मा कृषि अड्डालाई कृषि विभागमा परिणत गरिएको थियो । साथै सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शनी फार्मको समेत स्थापना गरियो । विसं १९९० को महाभूकम्पको कारण हुन गएको खाद्यान्न सङ्कट समाधानको लागि कृषि विभागका निर्देशकको अध्यक्षतामा कृषि परिषद्को गठन, कृषि फार्महरूको सर्वेक्षण तथा स्थापनासमेत शुरू भएको देखिन्छ ।
विसं १९९७ मा श्री ३ जुद्धशम्शेरको पालामा ताहाचलमा सदर एक्सपेरिमेन्टल फार्ममा परीक्ष्Fणको रूपमा केही तरकारीका बीउ उत्पादन गरी जुद्ध सडकस्थित बीज भण्डारबाट बिक्री शुरू गरिएको थियो । विसं १९८२ मा गठन गरिएको कृषि विभाग तथा विसं १९९४ मा गठन गरिएको कृषि परिषद् दुवैलाई गाभेर कृषि विकास समिति गठन गरियो, जुन विसं २००८ सम्म काम गरेको देखिन्छ ।
विसं २००४ मा कृषि अनुसन्धानका लागि सर्वप्रथम परवानीपुरमा सेन्ट्रल एक्सपेरिमेन्टल एन्ड रिसर्च फार्म तथा नुवाकोटको ककनीमा कृषि फार्म स्थापना गरिएको थियो । यही बेलामा छाउनी, गोदावरी तथा बालाजुमा फलफूल नर्सरी र परीक्षण बगैंचा स्थापना गरी सरकारीस्तरबाट बागवानी विकासको सुरुआत भएको देखिन्छ । यसका साथै भारतको मोतिहारीबाट विभिन्न जातका पाँच हजार माछाका भुरा ल्याइ सानो टुँडिखेलको पोखरीमा छोडी आधुनिक मत्स्यपालनको सुरुआत गरिएको थियो । त्यसैगरी, विसं २००९ मा जापानी पर्वतारोहीहरूद्वारा ह्वाइट नेक जातको मूला ल्याइ वितरण गरेपछि तरकारी विकासको लागि नयाँ जातको प्रवेश शुरू भएको देखिन्छ । यही बेलामा पाकिस्तानबाट रेड सिन्धी गाई र साँढेहरू ल्याउनुका साथै रसुवाको लाङटाङमा याकको दूधबाट चिज बनाउने पहिलो कारखाना खोलिएको थियो ।
यसरी विसं २०१० देखि त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमको मुख्य अङ्गको रूपमा योजनाबद्ध र संस्थागत तवरले कृषि प्रसार कार्यक्रमको थालनी भयो । २०१९ मङ्सिर २२ मा कीर्तिपुर बागवानी केन्द्र तथा पुस १९ मा गोदावरी मत्स्य विकास केन्द्र उद्घाटन भएको थियो । विसं २०२० मा पोखरा बागवानी केन्द्र तथा विसं २०२१ मा खुमल कृषि फर्मको स्थापना भयो । २०२२ सालमा खाद्य व्यवस्था संस्थान तथ कृषि सप्लाई संस्थानको स्थापना गरियो । विसं २०२३ मा पाँच विभागको अवधारणा अन्तर्गत कृषि प्रसार, मत्स्य, फलो धान, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्ष्Fा तथा अनुसन्धान विभाग निर्माण गरियो ।
विसं २०३० मा कृषि तथा खाद्यान्न मन्त्रालयमा सिंचाइसमेत गाभी खाद्य, कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालय नामकरण गरियो । विसं २०३१ मा कृषि खरीद–बिक्री संस्थान र नेपाल खाद्य संस्थानलाई कृषि सामग्री संस्थानमा परिणत गरी १० वर्षे कृषि विकास योजना तर्जुमा गरियो । विसं २०३५ मा व्यावसायिक कफीखेतीको सुरुआत गुल्मी, पाल्पा तथा अर्घाखाँजी जिल्लाबाट गरियो ।
विसं २०३६ मा कृषि विभागबाट पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग अलग गरियो । विसं २०३८ मा सिन्धुली तथा रामेछाप जिल्लामा विशेष जुनार उत्पादन कार्यक्रम शुरू गरियो । २०५२ असार ५ गतेको निर्णयले पुनः कृषि विकास विभाग विभाजन भई कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला स्थापना गरियो । विसं २०५७ मा प्रशासन सुधार प्रतिवेदनको आधारमा कृषि मन्त्रालयको नाम पाँच महाशाखासहित कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कायम गरियो । विसं २०६० मा कृषि विभागको पुनः संरचना परिवर्तन गरी १२ वटा प्राविधिक निर्देशनालय र छवटा बाली/वस्तु विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम कायम गरियो ।
यसरी नेपालको रोजगार र आयको प्रमुख क्षेत्र कृषि रहेको भए तापनि सरकारीस्तरबाट कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यमा कहिले पनि योजनाबद्ध काम भएको देखिएन । बरु यसको ठीक उल्टो लाभलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा प्रमुखतामा राखेर केवल कागजी योजनाहरू जो अनुत्पादक थिए, त्यसमा मात्रै सरकारको दृष्टि पुगेको देखिन्छ । कृषिप्रधान देशमा सिंचाइको व्यापक सुविधाको लागि दिगोरूपमा व्यावहारिक कुनै योजना देखिएन । सिंचाइको नाममा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग ठूलठूला नदीको सम्झौता गरिएको भए तापनि ती नहरहरूले अपेक्षित कार्य गर्न सकेको देखिंदैन । किसानलाई खेतमा पानी चाहिएको बेला नहरमा धूलो उड्ने तथा नचाहिने बेलामा बाली बिग्रिने गरी पानीले उत्पात मचाउने कामबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, कृषिप्रधान देशमा कृषि सामग्री बिक्री वितरणको कार्यालय पुनर्गठन थुप्रैचोटि गरिएको भए तापनि किसानहरूले उचित मूल्य पाउने गरी बजार व्यवस्थापनमा सरकारको दृष्टि हालसम्म पनि पुगेको देखिंदैन । यसको ठीक उल्टो किसानहरूलाई भोकभोकै राखेर बिचौलियाहरूलाई मोटाउने गरी अवसर मिल्ने बजार व्यवस्थापन सरकारले गरेको देखिन्छ । कृषिले समग्र अर्थतन्त्र धान्ने मुलुकमा रक्सी तथा चुरोट कारखाना खोल्नेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिए पनि कृषि कर्ममा नभई नहुने रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतिर पटक्कै ध्यान नगएको देखिन्छ । खेती किसानीमा लागेका किसानहरू जो आर्थिकरूपमा विपन्न थिए र छन् पनि तिनीहरूलाई मान्छे नै नगन्ने, अनपढ, गँवार भनेर सम्बोधन तथा तुच्छ व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यले कृषि पेशा नै सम्मानित हुन सकेन । देशमा विदेशी सहयोगमा खुलेको कृषि औजार कारखानासमेत बन्द गरेर बेरोजगारीको लामो ताती बनाएर सरकार अनपेक्षित मृत्युको राहदानी बाँड्दै छ । जबसम्म कृषिमा प्रचुर उत्पादन हुँदैन, तबसम्म नेपालको समृद्धि बकवासबाहेक केही पनि होइन भन्ने कुरो अब सबैले बुझ्न जरुरी छ । देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी भएपनि सरकारी भ्रष्टाचार तथा कमिशनमुखी नीतिले गर्दा नेपाल गरीब भएको छ ।
