प्रस, वीरगंज, ९ चैत/
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाँणले सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले वीरगंजलगायत पर्सा र बाराका औद्योगिक समस्या, सुरक्षा अवस्थाका बारेमा गराएको ध्यानाकर्षणपछि सो कुरा बताएका हुन् । उनले देशको शान्ति सुरक्षाप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै राज्य उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको बताए । उनले उद्योग/व्यवसाय निर्बाधरूपमा सञ्चालन हुन सके मात्र सरकारी राजस्व सङ्कलन, रोजगार सिर्जना, उद्योग/व्यवसायको संरक्षण हुनेप्रति सरकार सचेष्ट रहेको बताए । निजी क्षेत्र र प्रशासनबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुन सकेमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या न्यूनीकरण हुने देखिएकोले सो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले सीमाञ्चल क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै आगामी दिनमा आउने व्यावहारिक एवं नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनस्र्थापना गर्र्न, सीमा सुरक्षा बैठकलाई निरन्तरता दिन, वीरगंजमा सञ्चालित सिसिटिभी परियोजना सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन राज्यको तर्फबाट गरिदिन तथा उक्त परियोजनामा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्र्न, एउटा निश्चित सीमाभित्र नगद रकम ओसारपसारमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्र्न, डिजिटल सेक्युरिटी विड्ढो स्थापना गर्न, स्थानीयस्तरमा रहेका अपराधीहरूलाई कारागार स्थानान्तरण गर्र्न, मालवाहक सवारीसाधनको चेकजाँच सम्बन्धित निकायबाट गराउन र प्रहरी प्रशासनबाट विभिन्न बहानामा दुःख दिने कार्यलाई बन्द गर्नलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
यसैगरी, वीउवासङ्घको टोलीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशमान शाक्यसँग पनि छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष गुप्ताले मूल्यअभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुहरूको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, करदाता कानूनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क नलिन, नन–फाइलरको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमका लेखासम्बन्धी त्रुटि हुने भएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले एक वर्षभित्र संशोधित आय विवरण पेश गर्न पाउनुपर्ने कानून हुनुपर्ने, राजस्व परामर्श समितिमा सङ्घको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाताको कार्यालय स्थापना वीरगंजमा पनि हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष गुप्ताले उद्योगले नाफाबाट वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विस्तारीकरण वा विविधीकरणबापत खर्च गरिएको पूँजीगत रकमलाई लगानी प्रोत्साहनको रूपमा पाँच आर्थिक वर्षभित्र खुद आयबाट कट्टा गर्न सक्ने सुविधा भएमा औद्योगिकीकरणमा ठूलो सघाउ पुग्नुका साथै रोजगारका थप अवसर सृजना हुने बताएका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शाक्यले वीउवासङ्घबाट प्रस्तुत सुझाव सकारात्मक भएको बताए । उनले राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्यालाई समयसापेक्ष समाधान गर्दै जाने बताए । उनले वस्तु विविधीकरणका कारण कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा हाल पनि दोधार रहेको परिप्रेक्ष्यमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नु झन् जटिल हुने भएकोले समयसापेक्ष बहुदर प्रणाली लागू गर्दै जाने बताए ।
दुवै छलफलमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय हरि गौतम र माधव राजपाल, महासचिव मनोजकुमार दास, सहकोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयल, सदस्यहरू सुनीलकुमार खेतान, सुमन क्याल, नरेश टिबडेवाल, अङ्कित खेतान, राजेन्द्र गुप्तालगायतको सहभागिता थियो ।
