- विनोद गुप्ता
वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७७/७८ को समीक्षा अवधिको तुलनामा यस वर्षको वैदेशिक व्यापार ६० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्ममा यो नाकाबाट पाँच खर्ब ३३ अर्बको सामान भित्रिएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा तीन खर्ब ३१ अर्बको मात्र आयात भएको थियो । आयातको तथ्याङ्क एकमुस्ट हेर्दा राम्रो भएपनि यसमा उपयोग्य वस्तुको आयात कति र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुने आयात जस्तै मिल, मेशिनरी र कच्चा पदार्थ आदिको विवरण छुट्टयाएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोही अवधिमा निर्यात भने ६६ अर्बको मात्रै भएको छ । जसले गर्दा वीरगंज नाकाको आयात–निर्यातमा मात्रै चार खर्बको व्यापार घाटा भएको छ ।
यता वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या आएको छ । विप्रेषण आयमा आएको कमीका साथै वैदेशिक अनुदान, ऋण र लगानीका साथै पूँजीगत शीर्षकको खर्चसमेत न्यून भइदिनाले यो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । कोरोनापछाडि सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भएको र व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले कर्जाको माग बढेको छ तर वित्तीय प्रणालीले माग अनुसारको कर्जापूर्ति गर्न नसकेको कारणबाट व्यापार र उद्योग क्षेत्र यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले महामारीबाट पुनरूत्थानमा जानलाग्दो तरलताको सङ्कट सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेकै हो ।
त्यसका लागि पुनरूत्थानमा जान उपभोग प्रणाली र बाह्य आमदानीका साथै सरकारी खर्चलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हो । तर नेपालको अवस्था विचार गर्दा एक त पूँजीगत खर्च नबढ्नु र दोस्रो भएको खर्चको समेत भुक्तानी नहुनु, धानको आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त भएपनि चामल आयात भइरहनु र अहिले आएर केराउ, मरिच र छोहडा जस्ता वस्तुको आयात खुला गरेर वैदेशिक मुद्रा जोगाउन भन्दै एलसी खोल्न लगाइएको प्रतिबन्धलगायतका जम्मै कदमहरू तरलता बढाउने खालका नै छन् । समग्रमा गत आवको उद्योगतर्फको बियर उद्योगबाहेक अन्य उद्योगहरूको क्षमता उपभोग नै ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको अवस्थामा कसरी व्यापार मात्रै गरेर देशको अर्थव्यवस्था फस्टाउँछ ? एकातिर वैदेशिक सहायता घट्दो छ भने अर्कोतिर ठूलाठूला वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूलाई क्रोनिज्मले आफ्नो चपेटामा पारेको छ । नेपाल इकोनोमिक फोरमको अध्ययनले करीब–करीब सबै नवधनाढ्य यससँग सम्बन्धित हुन पुगेका छन् ।
सम्भवतः “भारतमा लाइसेन्सराज” यही क्रोनिज्मको सट्टा प्रयोग हुने शब्द हो जस्तो लाग्छ । हामीले खुला बजार अर्थनीति लिएको २० वर्ष पुगिसक्दा पनि अर्थतन्त्र समयानुकूल बन्न सकेको छैन । खुला बजार अर्थतन्त्रका दुईवटा मुख्य शत्रु हुन् । पहिलो हो, कार्टेलाइजेशन जसमा एकै प्रकारका व्यवसाय गर्नेहरू सङ्गठित भई अस्थिर वा तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सृजना गरी अत्यधिक मुनाफा कमाउन सक्रिय हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिविरूद्ध नै सन् १९६० मा अमेरिकाले “एन्टी ट्रस्ट ल” बनाउनुपरेको थियो । त्यहाँ राम्रो अनुगमन भएपछि यो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आएको थियो । हामीकहाँ पनि कालाबजारी ऐन त छ तर कार्यान्वयन र अनुगमन यति फितलो छ कि त्यो छ वा छैन भन्ने अनुभूति नै जनतालाई हुँदैन ।
दोस्रो हो– क्रोनिज्म, यो भनेको केही व्यक्तिले सत्ता वा सत्तासीनसम्म पहुँच बनाइ लाभ लिनु हो । यसका लागि वैदेशिक फर्महरूले नेपालमा एजेन्ट पनि नियुक्त गरेका हुन्छन् भने अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानीमा प्रस्तावित सिमेन्ट, अटोमोबाइल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी यही क्रोनिज्मले रोकिएको छ भने चिनी, सुपारी, केराउ, मरिच तथा छोहडाको आयात खुलाउने र बन्द गर्ने काम पनि क्रोनिज्म मातहत नै भइरहेको छ । देशको जनता बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एवं कृत्रिम अभावले उत्पन्न गराइएको महँगीको मारमा पिसिरहेका छन् । वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यही अवस्था रहेमा मलाई लाग्छ पूर्वप्रम ओलीले “गठबन्धनलाई बढार्ने” भनेर गर्नुभएको उद्घोष सत्य साबित हुन सक्छ । देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढे पनि सरकारले कर घटाइ राहत दिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै रूसी राष्ट्रपतिले भारतलाई न्यून मूल्यमा दिने भनेको तेलको सम्झौता पर्खिरहेको भान हुन्छ, जुन सम्पन्न भएमा सरकारले कर नघटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने सम्भावना रहेको छ ।
तर यस्तो भइ नै हाले पनि के सरकारी अनुगमन संयन्त्र यति बलियो छ कि बढेको भाउलाई झार्न सकोस् ? आजसम्म त यस्तो देखिएको र सुनिएको छैन । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष नेपालले एक खर्ब ४७ अर्बको निकासी गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ८२ प्रतिशत बढी हो । तर यस तथ्याङ्कलाई थप केलाउँदा भटमासको तेल ४१.४० अर्ब, पाम आयल ३५.३३ अर्ब गरी ७६.७३ अर्ब ओगट्न पुगेको छ । अर्थात् कुल निर्यातको करीब ५० प्रतिशत यो स्थायी होइन र भारत सरकारको निगाहमा भर पर्छ । अब हेर्नुस्, यही अवधिमा हामीले डिजल ८७.७३ अर्ब, पेट्रोल ३९.८४ अर्ब र एलपी ग्याँस ३९.८५ अर्ब गरी करीब एक खर्ब ७८ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात ग¥यौं । यसको अर्थ हाम्रो निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसम्म धान्न सक्ने स्थिति छैन । फागुनसम्मको नेपालकै कुल व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ । अपराधको कुरा गर्दा बलात्कार बढ्दो छ भने दोषी पक्राउ नपर्ने, ढिलो न्याय हुँदाहुँदै अब प्रहरी नै हत्याको शिकार हुनुपर्ने, ऋण तिर्न र खान नपाएर सम्पूर्ण परिवार नै विषसेवन गरी मर्नुपर्ने त्रासदि भोगिरहेको यो देशमा एउटा अत्यन्तै चमत्कारी उपलब्धि भएको रहेछ ।
त्यो के भने नेपालीहरूको खुशीको स्तर तीन पाइला अगाडि सरेको छ । त्यति मात्रै होइन, हामी दक्षिण एशियामा समेत सबैभन्दा खुशी देश हुन पुगेका छौं । गत वर्षको ८७औं स्थानबाट यस वर्ष हामी ८४औं स्थानमा पुगेका छौं । यसमा १४६ देश सहभागी भएकामा फिनल्यान्ड विश्वमैं प्रथम छ भने दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश दोस्रो रहेको छ । समग्रमा भारत १३६औं, श्रीलङ्का १२७औं, पाकिस्तान १२१औं स्थानमा रहेको छ ।
कोरोनाको सन्त्रास, अस्थिर राजनीति, रूस–युक्रेन युद्ध जस्ता घटनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर नै २.५–३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने, घट्दो विप्रेषण आय, तरलता अभाव र उद्योगको ४० प्रतिशत क्षमता उपयोग मात्रै भएपनि यस्तो राम्रो नतीजा प्राप्त हुन सक्छ भने किन गर्नुप¥यो विकास ? किन विरोध गर्नुप¥यो सरकारको ? हाम्रो चाहना नै असीमित भएको हो वा के हो बुझ्नै सकिएन ।
कार्टेलाइजेशन र क्रोनिज्म दुवैका साथै कोरोना कहरसमेत झेलिरहेको देशको Gross Happiness Index बढ्नुलाई सुखद नै मान्नुपर्छ तर यो आश्चर्यलाग्दो पनि छ । किनभने कार्टेलाइजेशन र क्रोनिज्मले धनीलाई झन् धनीका साथै नवधनाढ्यको नयाँ वर्ग सृजना गर्नुका साथै गरीबलाई झन् गरीब बनाउँछ ।
