- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
स्थानीय चुनावको सरगर्मी शुरू भएको छ । यस चुनावी कुम्भमा पहिले फोन उठाउनसम्म नभ्याउने नेतागण तपाईंको घर–आँगनमा झोलेहरूलाई अघिपछि लगाई आउन थालिसकेका
छन् । नमस्कार हजूर, भन्दै चिप्लो घस्न आउने समय शुरू भएको छ । तपाईं हामीलाई उल्लू बनाउन विभिन्न आश्वासन लिएर आउनेछन् । २–४ थान काम गरेको बखान गर्नेछन् । अनि कोभिडको बहानामा केही थान झूट बोलेर फेरि मूर्ख बनाई ५ वर्ष लुट मचाउने योजनामा छन् ।
सावधान ! हामी जनता अब मूर्ख बन्नुहुँदैन, भूmटा आश्वासनदेखि सचेत हुनु ज्यादै जरूरी छ । पर्सा यस्तो जिल्ला हो जसले देशमा प्रजातन्त्रको (२००७ को) सशस्त्र सङ्घर्षको शंखनाद गरेको थियो । औद्योगिक नगरीको रूपमा परिचित यो जिल्लाले २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्नो परिचय बिस्तारै धमिल्याउँदै लगेको छ । यो यस्तो जिल्ला हो जसले देशको केन्द्रीय राजनीतिमा पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सधैं उत्साहजनक प्रभाव पारेको छ । यो शहर त अहिले भारतको जयपुर र बङ्लोर, अस्ट्रेलियाको सिडनी र मेलबोर्नजस्तो हुनुपर्ने हो । हामी आफैंसँग सोधौं त ? सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने शहर वीरगंज हो । तर सानो झरीमा सारा शहर डुब्छ । एउटा ठूलो प्रदर्शनी गर्नु परेमा पर्याप्त स्थल छैन ।
सङ्घीयता संस्थागत गर्न उद्वेलित मधेस आन्दोलनको उठान र उभार वीरगंजबाटै भएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तथापि मधेसका मसिहा भनिनेहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक के गरे ? आजपर्यन्त मधेसी शहीदहरूको नाम भजाएर जनतालाई मूर्ख बनाउने कोशिश गरिरहेका छन् । तर आन्दोलनका ती घाइतेहरूको दुरवस्था हामी बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त गरिरहेका छौं । कसैलाई उनीहरूप्रति न चिन्ता छ, न चासो नै ।
नेताहरूको झोले भएर केही थान नवधनाढ्यहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई नै विकास भन्ने ? यत्ति ठूलो विरासत बोकेको यो शहरमा खै एउटा राम्रो अनुसन्धान गर्ने संस्था, कहाँ छ क्षेत्रीयस्तरको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युनिभर्सिटी, खै एउटा राम्रो इन्जिनीयरिङ कलेज, निजीस्तरका केही थान कलेजले के यहाँको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ? खै जनताको लागि एउटा उच्च सुविधा र पूर्वाधार भएको अस्पताल ? खै अपाङ्गमैत्री बाटाघाटा र यातायातको
सुविधा ? टाउन हल र वीरगंज रङ्गशाला र घडीअर्वा पोखरी बाहेक हेर्न लायक छ नै के ? यी पनि पञ्चायतकालकै परिकल्पनाहरू हुन् । भएको सुगर मिलको पंखाको पत्ती पनि नछाडी बेचेर खाए लोकतन्त्रवादीहरूले ।
नेताको पछि नलाग्ने व्यक्तिलाई तेस्रो नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने यो कस्तो विडम्बना ?
अनि यी लोकतन्त्रका बखान गर्नेहरूले हामीलाई दिए नै के ? न आफ्नो वार्डमा राम्रो बाटो बनाउन सके, न जनजीविकाका लागि कुनै ठूला उद्योग व्यवसाय नै स्थापना गरे, न युवाहरूलाई गरी खान रोजगार सृजना गर्न सके । न व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुहाउँदो वातावरण तयार गर्न सके, करमाथि कर थोपर्नुबाहेक गरे नै के ? मान्छे जन्मिंदा कर तिर्नुपर्ने, विवाह गर्दा कर दिनुपर्ने, मर्दा कर तिर्नुपर्ने, अनि यिनीहरू पजेरो र प्राडो चढ्नुपर्ने ? ८० देखि ९० प्रतिशत नेताहरूको जग्गामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी, अस्पातलमा लगानी, ठूल्ठूला भवन निर्माण र ठेकामा लगानी, व्यापारीहरू साठगाँठ गरी कमिशनको प्रपञ्चमा सुहाउँदो ऐन–कानून बनाइदिने, अनि गरीब, निमुखा र हुँदा खाने जनता सधैं आफ्नो दिनचर्यालाई भाग्यको विडम्बना ठानी निरीह भएर बाँच्नुपर्ने १ राजनीति यति घृणित बनाए कि यसलाई शब्दमा बयान गर्न सकिंदैन । राजनीतिको दुर्गन्ध यत्रतत्र जताततै देखिन्छ । कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जुन यस दुर्गन्धबाट अछूतो होस् । दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रमिता छ । राजनीतिको माफियाकरण, गुण्डागर्दी, अपराधीकरण यिनीहरूको नियत भएको छ । यही दुर्गन्ध न्यायालय पुगेको छ, यही दुर्गन्ध निर्वाचन आयोग पुगेको छ, यही दुर्गन्ध अख्तियार पुगेको छ । जताततै राजनीतिक दुर्गन्धले जनता कायल र घायल भएको छ । स्थानीय चुनावका लागि कतै एमाले काङ्ग्रेस, कतै काङ्ग्रेस र गठबन्धन त कतै मधेसवादी दलहरूको फेरि पनि मिलेमतो गरी चुनावमा जाने कुरा केन्द्रमा गहन छलफलमा छ । जुनसुकै नामधारी दल भए पनि सबैको उद्देश्य एउटै हो – जसरी भए पनि देश लुट्नु १
हाम्रो आशा र भरोसामा तुषारापात मात्र भएको छ । भएभरका व्यवस्थाहरू ल्याइसक्दा पनि, भएभरका दलका नेताहरूले देश हाँक्ने अवसर पाइसक्दा पनि खै विकास, खै परिवर्तन, खै जनजीवनमा ताŒिवक परिवर्तन आएको ? यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य साथै सडक सञ्जालमा आमूल परिवर्तन आएको भनी सोझा र अशिक्षित जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । जुन विकास र प्रगति देखिन्छ त्यो विकासवादी परिवर्तन ( भ्खयगितष्यलबचथ अजबलनभ) हो, क्रान्तिकारी परिवर्तन (च्भखयगितष्यलबचथ अजबलनभ) होइन । विकासवादी परिवर्तन त राजतन्त्र अर्थात् पञ्चायतकाल नै रहेको भए पनि योभन्दा धेरै हुने थियो । लोकतान्त्रिक सरकाले त आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नसक्नुपर्ने हैन र ? साउथ कोरिया र ताइवानले १९६७ पछि गरेको विकास र १९६५ पछि सिङ्गापुरले गरेको विकास र परिवर्तनलाई पो क्रान्तिकारी परिवर्तन भनिन्छ । विकासवादी परिवर्तन त पाकिस्तान र म्यान्मामा पनि भइ नै रहेको छ ।
प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो, देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयो र साथै संविधान नै नयाँ बन्यो । समावेशिताको अभ्यास भइरहेको छ । अब देशलाई अघि बढाउन केले रोकेको छ ? राणा गए, पञ्चायत गयो, राजा गए, अब को
जानुप¥यो ? फाल्नुपर्ने सबै फाल्यौं । अब फाल्ने चाहिं कसलाई ? के काङ्ग्रेस फाल्ने ? एमाले फाल्ने ? माओवादी फाल्ने ? कि मधेशवादी फाल्ने ? देउवा फाल्ने कि प्रचण्ड फाल्ने कि ओली फाल्ने कि बाबुराम फाल्ने ? कसकसलाई फाल्ने ? कति फाल्ने ? किन यो देशमा सधैं यस्तो भद्रगोल ? नेताले अकूत कमाउन पाएकै छ, व्यापारीले कालो बजारी र कर छल्न पाएकै छ, ठेकेदारले काम नलाग्ने संरचना बनाएर नाफा कमाएकै छ, कर्मचारीले घूस खान पाएकै छ, न्यायालयले मुद्दा किनबेच गर्न पाएकै छ, हरेक दलले आफू सरकारमा हुँदा कार्यकर्ता भर्ना गर्न पाएकै छ । अब कसले के पाउन बाँकी छ ? न राम्रो अस्पाताल बनाउनुपरेको छ, न सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्राणालीको संरचना बनाउनुपरेको छ, न भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको संरचना बनाउनुपरेको छ, न युग सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली बनाइदिनु परेको छ । किसानले बेलामा मल पाउँदैन, उत्पादनले उचित बजार पाउँदैन । कृषि व्यापारीकरण भएको छ, न रोजगार सृजना गर्नुपरेको छ, न नयाँ उद्योग, कलकारखाना नै स्थापना गर्नुपरेको छ । देशमा विश्वस्तरीय युनिभर्सिटी छैन, दुर्गममा डाक्टर छैन, भरपर्दो विदेशनीति छैन । न सीमाको सुरक्षा गर्नुपरेको छ, न वातावरणीय प्रदूषण हटाउनुपरेको छ, न नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु परेको छ, न सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । यस्ता कैयौं काम गर्नुपरेको छैन अनि विकासमा फड्को मा¥यौ भनी सोझासाझा जनतालाई कहिलेसम्म ठग्ने ?
के अब पनि हामी सुति नै रहने ? आफ्नो चेतना र विवेक प्रयोग गरेर स्वच्छ छवि भएको, शिक्षित, मृदुभाषी, जनताको पीरमर्का बुझ्ने र नगर विकासको लागि २५ वर्षको कार्ययोजना लिएर अघि सर्ने व्यक्तिलाई मत दिने ? याद राखौं हामी सबैले स्थानीय चुनावमा दलभन्दा पनि कुन दलको या स्वतन्त्र व्यक्ति कत्तिको इमानदार र पढेलेखेको छ, त्यसलाई ध्यानमा राखी न्याय गर्न सकेनौं भने हाम्रो समग्र विकासमा कुनै ताŒिवक भिन्नता आउँदैन । विभिन्न पत्रपत्रिका र टेलिविजनमार्फत सुनिरहेका छौं कि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने गरेको
छ । त्यसमा पनि मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा ट्रन्सपरेन्सी नेपालको रिपोर्टले नै भन्छ । के फेरि पनि तिनै भ्रष्टाचारी र अर्थ अवचलन गर्नेलाई मत दिने ?
अब त चेत जगाऔं । देश नेताले हैन, हामीले बनाउने हो । सम्झौताको माला अधिकारले हैन, कर्तव्यले गाँस्ने हो । देशको संरचना भाषणले हैन, हामीले सजाउने हो । समाजलाई अरूले हैन हाम्रो सोचले बदल्ने हो । मेरो भोट अरूले हैन, मैले खसाल्ने हो । त्यसैले अबको चुनावमा भोट खसाल्दा हामी ‘हाम्रो’ लाई हैन, ‘राम्रो’लाई भोट दिउँ ।
कर्ण शाक्य भन्छन् अब भोट– औंठा छापलाई हैन, स्नातकलाई दिउँ, बेइमानलाई हैन, इमानदारलाई दिउँ, शब्दभोगीलाई हैन, कर्मयोगीलाई दिउँ ।
खोट लागेको नेतालाई हैन,चोखो नेतालाई दिउँ, कलङ्कितलाई हैन,निष्कलङ्कितलाई दिउँ । बाहुबलीलाई हैन, निडरलाई दिउँ । मरनच्यासे बूढा हैन, सिर्जनशील युवालाई दिउँ । इनारको भ्यागुता हैन, फराकिलो सोच भएको नेतालाई दिउँ ।
नीति बनाएर समाजलाई अगाडि बढाउने नै राजनीति हो । राजनीतिलाई सङ्लो बनाएर देशलाई अग्रगतिमा डो¥याउने काम हामी सचेत नागरिकको हो । हामी अब पनि रैति नै रहने कि नागरिक बन्ने कोशिश गर्ने ? कोशिश गरौं नागरिक बनौं ।
