बधाई नेपाल

• विनोद गुप्ता

एमसिसी नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकार गरेर प्राप्त भएको परियोजना हो । सन् २०१२ देखि विभिन्न चरण पार गरेर सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको यो परियोजनामा एक दशकको समय र कार्यालय आदिको सञ्चालनमा ४.४ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यसको सबैभन्दा रुचिकर पक्ष के छ भने काङ्ग्रेस र तमलोपा यसको समर्थनमा छ भने जसपा विभाजित छ र कम्युनिस्टहरूमध्ये माओवादी र नेपाल समूह विपक्षमा एवं एमाले च्याँखे थाप्ने दाउमा बसेको देखिन्छ । कम्युनिस्टहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा भारतीय जहाज आउने र सेनासमेत आउन सक्ने अत्तो थापेर आफ्नो राष्ट्रियता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसै प्रकारले २०४९ सालमा अरुण तेस्रोको विरोध गरेर यसलाई निर्माण हुनबाट रोके । महाकाली सन्धि पास गरे । आज २५ वर्ष कट्दासमेत यसको डिपिआर बन्न सकेको छैन भने अरुण तेस्रो अहिले १० गुना बढी लागतमा बन्दैछ । अरुण तेस्रो त्यति बेला बनेको भए भारतसँगको व्यापार घाटा केही भए पनि सन्तुलनमा आउने थियो । जापानको सहयोगमा बनिरहेको १७ अर्बको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा जापान सरकारको ऋण छ जसमा १.०२ प्रतिशत ब्याज छ भने पोखरा विमानस्थल अबौैंको लागतमा बन्दैछ जसमा २७ अर्बको चिनियाँ लगानी छ र ब्याज २ प्रतिशत छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माणबारे चर्चा गर्दा जाइकाले अध्ययन गरेर तयार पारेको ८५ मिलियन डलरको इस्टिमेटलाई २०१३ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमईले २६४ मिलियन डलर र केहीपछि ३०५ मिलियन डलर लागत हुने देखायो । अन्ततः चीनको एक्जिम बैंकले २१६ मिलियन डलरको सहुलियत ऋणमा २५ प्रतिशत निब्र्याजी र बाँकी ७५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी सिएएमसीले नै ठेक्का पायो । अब भीम रावलहरूले बताउनुपर्ने कुरा के छ भने अध्ययन प्रतिवेदन सिएएमईले दिने, ठेक्का पनि सिएएमईले पाउने हुँदा र यो कम्पनीले मेशिनदेखि सबै खरीद गर्नुपर्ने सामान चीनबाट ल्याइरहँदा नेपाली कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद कता हराउँछ ?

यत्रो अचाक्ली धाँधली गर्नेहरू राष्ट्रवादी र ५० अर्बको ५ वर्षमा पूरा गरिहाल्नुपर्ने अनुदान परियोजनाको समर्थन गर्नेहरू देश बेचुवा ?

नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दै देश बेच्न पाइँदैन भन्ने नारा पनि बानेश्वरमा घन्किरहेको सुन्न पाइएकै हो । सुरक्षा भन्नेबित्तिकै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सैन्य तथा वातावरणसँग सम्बन्धित हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा देशको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको कुरा उठ्दा अमेरिकी परियोजनामा अहिले र भविष्यमा बन्ने कानूनसमेत मान्नुपर्ने दफा देखाएर यसलाई राष्ट्रमाथिको सुरक्षा खतरा भनिंदैछ । बिआरआई सम्झौताको बुँदा नं. ८४ मा this agreement as well as this rights and obligation of the parties here lender shall be governed by and construed in accordance with the laws of china.

त्यस्तै बुँदा नं. १० मा the choice of chinese law as the governing law lender this loan agreement in valid choice of law.

अब एमसिसीको सेक्सन ६.४ को governing law df this is an international agreement and as such will be governed by this principles of international law लेखिएको छ ।  त्यस्तै article 7.1 को domestic requirement df the parties
understand that this compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal भनिएको छ । यो नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९ अनुकूल नै छ ।

श्रीलङ्काको बन्दरगाह उससँग भएको सम्झौताको एउटा दफामा ‘ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अड्को थाप्न नपाउने’ व्यवस्थाका कारण चीनलाई सुम्पनुपरेको हो । नेपालसँगको सम्झोतामा यस्तो दफा छ कि छैन कसले प्रस्ट्याइदिने ? अमेरिकी परियोजना ५ वर्षको हो । यो समाप्त भएपछि हिसाब फरफारक गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम नहुने र पैसासमेत भुक्तानी गर्नु नपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै यसको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बन्नेहरूलाई नेपाली जनताले चिन्नु आवश्यक छ ।

दक्षिण एशियाकै श्रीलङ्काले यो एमसिसी हस्ताक्षर नगरी फिर्ता गरेको प्रसङ्ग अत्यन्त जोडतोडका साथ उठाइँदै छ । साक्षर ९३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलर पुगेको श्रीलङ्का अहिले ५ महीनादेखि ‘आर्थिक आपतकाल’बाट गुज्रिरहेको छ । मुद्रास्फिति ११.१ प्रतिशत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७.५ बिलियन डलरबाट घटेर २.८ बिलियन डलर पुगेपछि त्यहाँको रिजर्भ बैंकले व्यापारको लागि विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन मनाही गरिदियो । पर्यटन कोभिडका कारण सुकेर गयो । यस्तो अवस्थामा श्रीलङ्काको ऋण करीब ४० बिलियन डलर पुग्यो जसमा चीनको ६ बिलियन डलर रहेको छ । यही ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर उसले बन्दरगाह चीनलाई सुम्पनुपरेको हो । अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि घटेर सरकारले एलसीमा एक प्रकारले रोक लगाएको छ, मुद्रा स्फिति बढ्दो छ र पूँजीगत शीर्षकको खर्च बढ्न नसकेर आर्थिक वृद्धिदर सोचेजस्तो नहुने, कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देश राजनैतिक अस्थिरताबाट निरन्तर गुज्रिरहेको अवस्थामा एमसिसी पास नगर्दा के हुन सक्छ भने नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय सहयोगकै परियोजनाको भए पनि, बेच्न नसकेर हालकै कहालीलाग्दो अवस्थामा देशको समय व्यतीत हुनेछ भने जसरी श्रीलङ्काको सन्दर्भमा पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध बिग्रेर चीनको पोल्टामा पर्न गयो, त्यसैगरी नेपाल पनि पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

एमसिसी संसद्मा टेबुल भइसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जुन सडक नाटक गरे त्यसले नेपाल र नेपालीको कति भलो ग¥यो ? सडक प्रदर्शन गर्न उचाल्ने नेताहरू नै सदनमा चुपचाप बसेनन्, ‘हुन्छ’ भनेर एमसिसी पास गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरे । एमालेका सांसदहरूले एमसिसीको विरोधमा नारा नलगाएर अप्रत्यक्ष सहयोग गरे । यो सम्पूर्ण नौटङ्की चलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस, यसका सांसद एवं सभापति जसरी प्रस्तुत भए त्यसले नेकाको २००७ सालदेखि अहिलेसम्म गरेको राजनैतिक क्रान्तिको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ भने एमसिसी नेकाको तर्फबाट आर्थिक क्रान्ति ल्याउन चालिएको दोस्रो कदम मान्नुपर्दछ । पहिलो कदम २०१३ सालमा नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना र भूमिसुधारजस्तो कार्यक्रम स्व. सुवर्ण शम्शेरले ल्याएका थिए । धेरै गन्थनतिर नलागेर सबै नेपालीले मत दिएर चुनेको सर्वोच्च संस्था संसद्ले पारित गरेको एमसिसी सबैको सहयोग र सद्भाव पाएर देश र नेपालीको आर्थिक पक्ष सबल गर्न सफल होस् ।