सभ्य र सुसंस्कृत व्यक्तिका लागि वचनको ठूलो मोल हुन्छ । ज्यान गए पनि आफ्नो आन र सान नगुमाउने मानिस नेपालमा थुप्रै थिए र आज पनि छन् । नेपाली इतिहासका महानायकहरूले जीवनको बलिदान दिए तर आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट अलिकति विचलित भएनन् । अमर सिंहले किल्ला काँगडामा जे गरे, त्यसले नेपाली मात्रको शिर ठाडो पारेन, शत्रु अङ्ग्रेजहरूलाई पनि लाजले भुतुक्कै पा¥यो । तिनै महापुरुषहरूका सन्तान आज सत्ताका लागि कति हदसम्म निर्लज्ज र स्वार्थी बनेका छन् कि आफ्नै मानिसको बलि चढाएर आफू सत्तामा बसिरहन किञ्चित धक मान्दैनन् । हो एमसिसी प्रकरणमा गठबन्धनका दलहरूले सारा नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिए, आफ्नै मानिसलाई गोरु चुटाइ खुवाए, राष्ट्रलाई नै दग्ध पार्ने खालको उपद्रो मचाउन लगाए तर जब सत्ताको कुरा आयो, लुत्रुक्क परेर एमसिसी अनुमोदन गरे । एमसिसी पास नगर्ने माओवादी तथा नेकपा समाजवादीको अडान त्यस बेला धरमरायो, जब प्रधानमन्त्री अर्का वामपन्थी दलको नजीक हुन पुगे । गठबन्धनका वामपन्थीहरूले जन्मजात बैरी मानेको एमाले राजनीतिमा हाबी हुने सम्भावना देखेर व्याख्यात्मक घोषणारूपी क्षमापूजा गरेर सत्ता जोगाए ।
माग्नेले तातो भात पाउँदैन । यो मानवजीवनको कठोर र भुक्त अनुभव हो । हात तल पार्नेले विभिन्न अवहेलना सहनुपर्छ । अवहेलना सहन गर्न नसक्ने हो भने आफू सक्ष्Fम बन्न सक्नुपर्छ । सत्ता परिवर्तनले देशलाई विकासको चुचुरोमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेर, धेरैपटक जनताको धन–ज्यानमा क्षति पु¥याएर पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन गरे, सत्तामा पुगे तर तीस वर्षको शासनकालमा देशलाई जाबो पचास अर्ब खर्च गर्न सक्ने ल्याकतमा पु¥याउन सकेनन् । जबकि यसै अवधिमा त्यति रकम यी ‘वीर–बहादुरहरू’ले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा गर्न भ्याए । आज एउटा आम निर्वाचनमा जति रकम खर्च हुन्छ, त्यति पैसा त एमसिसीलाई नै पैंचो दिन पुग्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन यति फितलो छ कि प्रत्येक वर्ष बजेट सङ्कुचित पार्नुपर्छ किनकि त्यति राजस्व उठ्दैन वा उठेको राजस्व खर्च हुन सक्दैन । कुनै पनि राज्यका लागि रकम खर्च हुन नसक्नु भनेको उससँग खर्च गर्ने कुनै योजना हुँदैन । गर्नुपर्ने सबै काम भइसकेपछि खर्च किन गर्नुप¥यो ? वस्तुतः अवस्था त्यस्तो होइनस काम गर्ने ढङ्ग नभएर, कार्यान्वयन प्रक्रिया नजानेर तथा यसभन्दा पनि सत्य कुरा व्यक्तिले दाम नपाएर काम हुन नसकेको हो । कमिशनको लोभमा देशका आयोजनाहरू लथालिङ्ग पार्ने ‘जात’ले राष्ट्रवादको के कुरा गर्नु ?
जे होस् एमसिसी पारित भएको छ, व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसीलाई मान्य भयो भने नेपालले सडक तथा बिजुली प्रसारण लाइन बनाउन ५०–६० अर्ब रुपियाँ पाउनेछ । निर्धारित अवधिमा तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले आयोजना पूरा हुन देलान् भन्ने विश्वास कमै छ । तर खर्च जति भएपनि देशकै विकासको लागि हुने हो । अबको तयारी आरोप–प्रत्यारोप, वादविवाद गरेर आफूलाई बुद्धिजीवी र ज्ञानवान् साबित गर्नुभन्दा पैसा सदुपयोग गर्न, नेपालमा सडक र प्रसारण लाइन बन्न होस् भन्ने हुनुपर्छ । दानमा पाएको कुराको महŒव हुँदैन । तर यो दान देशले पाएको हो । तसर्थ यसको महŒव छ, किनकि यसका लागि थुप्रै नेपालीको टाउको फुटेको छ, थुप्रै राष्ट्रसेवकले सास्ती झेलेका छन् र राष्ट्र नै अन्योलको अवस्थामा पुगिसकेको छ । बाँकी त जगजाहेर नै छ–मास के पोटली गिध रखवार !
