नेपाली किसानलाई जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव छ। अहिले उखु रोप्ने बेला छ, मल पाइरहेको छैन। धान रोप्ने बेला त्यस्तै हाहाकार। गहुँ, मकैको खेतीमा पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै। मुलुकका झन्डै दुई तिहाइ मतदाता किसान हुन्। चुनाव जितेर जाने नेताहरू पनि किसानकै सन्तान हुन्। हिजोका दिनमा शाहवंशीय राजाको टाउकोमा दोष थोपर्न पाइन्थ्यो, आज त्यो अवस्था छैन। व्यवस्था परिवर्तनको बेला रगत बगाउने किसान अनि तिनकै छोराछोरी थिए। भूमिगत युद्धको भट्टीमा ऊर्जा बनेर क्रान्तिलाई रापिलो, तापिलो बनाउनेमा सयका सय नै किसान थिए भन्न सकिन्छ। औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक कालमा रहेको हाम्रो मुलुकमा मजदूर, युवा, विद्यार्थी जो पनि परिवर्तनको पक्षमा थिए, उनीहरू पेशागतरूपमा फरक देखिए पनि आधार कृषि नै हो। विशुद्ध औद्योगिक मजदूर वा कर्मचारी मात्रै रहेका र सोही पेशाबाट परिवारको भरणपोषण गर्न पुग्ने सङ्ख्या एक दशक पहिलेसम्म मुलुकमा अति न्यून थियो। त्यो अवस्थामा परिवर्तनका लागि भएका हरेक युद्ध, विद्रोह, सङ्घर्ष, आन्दोलनहरूमा किसानको सपना थियो। सपनाले साकार रूप पाउनुको सट्टा आज स्थिति झन् दयनीय बन्दैछ। कृषिबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। कृषियोग्य उर्वर भूमि बाँझिदैछन्।
आधुनिक कृषि कर्मको मूल आधार मल, बीउबिजन, सिंचाइ र दक्ष श्रम हो। यसको लागि सरकारले कुनै आकाश– पहाड फोड्नुपर्दैन। अनुदान नदिने हो भने पैसा तिरेर किन्न पनि किसान तयार छन् तर समयमा पाउनुप–यो। धान रोपिसकेपछि सरकारले उन्नत धानको बीउ वितरण ग–यो। यस वर्ष गहुँ छरेको एक महीनापछि गहुँको उन्नत बीउ वितरण भयो। पर्साका अधिकांश पालिकाको यही अवस्था छ। असारको बेला हरेक वर्ष मधेसमा डिजेलको अभाव हुन्छ। इन्धन नपाए खेत जोत्न ट्याक्टर चलाउन सकिंदैन। यसो हुँदा समयमा बाली लगाउन पाइँदैन। कृषकको यो समस्या पालिकादेखि सङ्घसम्म देशका कुन नेतालाई थाहा छैन र। थाहा भएर नै उनीहरू यसमा रमाइरहेका छन्। कम्तीमा कृषि कर्ममा प्रयोग हुने सामग्रीमा जनताका प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार नगरिदिए हुन्थ्यो।
मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा सधैं विलम्ब हुन्छ। सत्तासीनहरूले कमिशन र पहुँचको भरमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दिंदा उसले समयमा मल आयात गर्न सक्दैन। मुलुकमा मल आयातकर्ताको एकाधिकार प्रणाली रहेकोले जति विलम्ब गरे पनि ठेकेदारलाई घाटा छैन। किनकि ढिलोचाँडो उसको मल खपत हुन्छ नै। समयमा नपाउँदा किसानले भने घाटा सहिरहेका हुन्छन्। कृषकलाई घेराबन्दीमा पारेर सरकारले ठेकेदार पालिरहेको छ। कतिसम्म भने भारत सरकारले भारतीय जनताका लागि दिएको मल सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली कृषकहरूले पनि लुकीचोरी पाउने गरेका थिए। त्यसैगरी, सहुलियतविनाका भारतीय मलहरू पनि नेपाली किसानले नेपालमा भन्दा सस्तोमा पाउन सक्छन्। तर नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। रासायनिक मलको भन्सार हुँदैन, सरकारले केवल गुणस्तरहीन मल भन्ने बहानामा भारतीय मल जफत गर्छ। यसरी जफत गरिएका मलको ल्याब टेस्ट गर्दा गुणस्तरहीन पाइएको छैन। बरु सरकारले त्यही मल लगेर अन्यत्र खपत गरेको पाइन्छ।
