- सञ्जय साह मित्र
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालय (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) सित एउटा सहमति भएको छ । सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिएको छ । ऐतिहासिक भन्नुको पछाडि एउटै मात्र कारण छ ः शिक्षकले अब निजामती कर्मचारीसरह सुविधा पाउने भएका छन् ।
नेपालमा सम्झौता र सहमति भइरहन्छ । सहमति र सम्झौताहरू लागू गर्ने पक्षले आफ्नो अनुकूलतामा नै लागू गर्ने गरेको देखिन्छ । यद्यपि यी सबै सहमति र सम्झौता समानरूपमा लागू होला भन्ने छैन तर सहमति र सम्झौता गरेपछि बिर्सने बानी धेरै ठाउँमा रहेको यथार्थ हो । यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिने कुरो सहमतिमा उल्लेख हुुनु पहिलो घटना भएकोले यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ ।
वर्तमान शिक्षामन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए–शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा शिक्षामा निकै धेरै बजेट वृद्धि हुने सम्भावना छ ।
शिक्षामन्त्रीको भनाइले शिक्षा जगत्मा एउटा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गरेको थियो तर त्यो पानीको फोकाझैं सेलायो । शिक्षामा धेरै बजेट विनियोजन त अहिले पनि हुन्छ । शिक्षामा राज्यको धेरै लगानी छ भन्ने कुरा हरेक बजेटमा अभिव्यक्त हुन्छ तर वास्तवमा शिक्षकहरू निराश हुन्छन् । हरेक बजेटमा राज्यका अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकले पाउने सुविधा कम हुन्छ । शिक्षकले पाउने सुविधा कम भएपछि निराशा आउनु स्वाभाविक हो । र शिक्षकको निराशालाई सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयले बुझेको हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय चलाउने शिक्षामन्त्रीले नबुझ्ने त प्रश्नै छैन । यस कारण शिक्षाको समस्या र शिक्षकको समस्या एकसाथ नहेरी शिक्षाको समस्या मात्र हेर्ने प्रवृत्ति हावी हुन जान्थ्यो । यसले शिक्षकको समस्या सम्बोधन हुन पाउँदैनथ्यो । जब शिक्षामन्त्रीले भने कि शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिइन्छ उत्साह जाग्नु स्वाभाविक थियो तर यस्ता आश्वासनहरू पहिले पनि आएको र पूरा नभएकोले उत्साह सेलाएको थियो ।
देशमा शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो संस्था र शिक्षा क्षेत्र हेर्ने देशको सर्वोच्च निकायबीच सहमति भएको खबर सार्वजनिक हुँदा शिक्षकहरू पुनः उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षकहरू अरूलाई आशावादी हुन सिकाउँछन् । अरूलाई सिकाउनेले आफू पनि आशावादी हुनुपर्छ । शिक्षा र शिक्षकको हकहितको लागि गरिएको सहमतिले पुराना सहमति तथा सम्झौताको पनि सम्झना भएको छ । एकीकृतरूपमा शिक्षकका समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयास अर्थात् सम्बोधनको पक्षलाई उजागर गरेको छ । सहमतिले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सबैको समस्या थोरबहुत समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यदि लागू हुने दिशामा यो सहमति जान्छ भने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा यो ऐतिहासिक कदम हुनेछ र यसलाई एउटा क्रान्तिकारी फड्को मानिने छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा धेरै कमजोर भयो भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी कति छन् र शिक्षक कति छन् भन्ने अनुपातको आधिकारिक तथ्याङ्क कतैबाट आउँदैन । साथै शिक्षकले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको हुँदैन । आरोप भने लागिरहेको हुन्छ । अझ अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको सेवा र सुविधाको कुरा आउँदा सबैले के भन्छन् भने यसै सेवा र सुविधालाई स्वीकार गरेर त शिक्षक बनेका हुन् । अनि विभेद कसरी भयो ?
विद्यालय पुगेर वा चियाको घुटकोसित हुने गफमा पनि विभेद त त्यतिखेर झल्कन्छ जब शिक्षकलाई बेरोजगारीभन्दा पनि तल राखेर हेरिन्छ । शिक्षकको तलब आउने ठेगान हुँदैन र अरू कुनै सेवा–सुविधा छैन । यस कारण एउटा किराना पसलेले पनि सामान दिनुभन्दा पहिले पैसो छ कि उधारो भनेर सोध्छ । त्यति बेला शिक्षकले अपमानको विष पिउनुपर्छ ।
मसँग पैसा छ, म अहिले पैसा तिर्छु भन्ने पनि छन् तर अन्य पेशाकाले यस्तो अविश्वासपूर्ण प्रश्नको सामना गर्नुपर्र्दैन, अवहेलनापूर्ण र उपेक्षापूर्ण प्रश्न अगाडि उभिंदै–उभिंदैन । शिक्षकसँग भने अपमानपूर्ण व्यवहार गरिन्छ मानौं शिक्षक पेशामा संलग्न व्यक्तिको आत्मसम्मान नै हुँदैन । शिक्ष्Fकलाई उधारो सामान बेच्नुभन्दा सामान बिक्री नै नभएकै राम्रो मानिन्छ ।
शिक्षित समाजले पनि शिक्षकलाई खासै सम्मान दिंदैन । यद्यपि सबै पेशाभन्दा बढी नमस्कार खाने शिक्षक नै हुन् तर शिक्षकलाई सम्मान नदिनुको अभ्यन्तरमा यही आर्थिक कारण र सेवा–सुविधाको भिन्नता नै हो । शिक्षकलाई खासै कुनै सुविधा हुँदैन । पेन्शन, बढुआ, काज सबैमा विभेद छ । यिनै विभेदले गर्दा शिक्षण पेशालाई अन्य कर्मचारीहरू आफ्नोभन्दा निम्न पेशा मान्दछन् र स्वयं शिक्षकमा पनि राज्यले विभेद गरेको अनुभूति भइरहन्छ ।
यसै कारण माध्यमिक शिक्षकमा नाम निकालेका र नियुक्ति लिएका शिक्षक पनि यदि उमेर बाँकी छ भने सम्भव भएसम्म खरिदार वा सुब्बामा जान खोजिरहेका हुन्छन् । माध्यमिक तहमा पढाउँदा–पढाउँदै पनि कैयौं शिक्षक खरिदार र सुब्बाको जागिर खान गएका अनेकौं उदाहरण
छन् ।
शिक्षकको जागीर निजामती कर्मचारीसरहको सेवा र सुविधायुक्त नहुँदा शिक्षकको मनोविज्ञानमा पनि ठेस लाग्ने गरेको छ । तर अब केही हदसम्म सम्बोधन हुने कुराले आशा जगाएको छ । अहिले भएको भनिएको सहमतिमा धेरै सकारात्मक कुरा रहेको अनौपचारिकरूपमैं सार्वजनिक भइरहेका छन् । निजामती कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणी भएझैं शिक्षकमा पनि विशिष्ट श्रेणी हुने, शिक्षकको अहिलेसम्म श्रेणीगत बढुवा हुँदै आएकोमा श्रेणीगत र तहगत बढुवा हुने, स्वतः बढुवा हुनेजस्ता कुराको पनि सम्बोधन हुने बुझिएको छ ।
शिक्षकलाई घरपायक सरुवाको कुरा भन्ने सुविधा पहिलेदेखि नै छ तर असन्तुष्टिका साथ । यदि निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकले पनि सेवा र सुविधा पाउने हो भने घरपायक सरुवा हुनैपर्ने कुरा नरहन पनि सक्छ । नियुक्ति भएकै विद्यालयबाट पेन्शन लिने र नियुक्ति भएकै श्रेणीमा कार्यरत रहँदै पेन्शन लिने दुवै अवस्थाको अन्त्य हुने कुरा पनि अनौपचारिकरूपमा बाहिर आइरहेको छ । निजामती कर्मचारीसरह आन्तरिक बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुविधा प्राप्त हुने कुराले धेरै हदसम्म योग्य शिक्षकहरूमा अहिले नै खुशी र सन्तुष्टिको सञ्चार हुनुका साथै आत्मसम्मानबोध पनि हुन थालेको छ । शिक्षकलाई आफ्नो पेशा र आफूप्रति सम्मानबोध नहुँदासम्म बाहिर जतिसुकै आरोप–प्रत्यारोप लगाए पनि शिक्षामा अपेक्षित सुधार नहुने पहिलेदेखि नै शिक्षक नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । र, यो पनि भनिंदै छ कि यदि निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकले सेवा र सुविधा पाउने हो भने कोही पनि शिक्षक कुनै पनि राजनैतिक दलको प्रत्यक्ष कार्यकर्ता बन्न चाहने छैन ।
यो निकै राम्रो पक्ष हो । एउटा सम्झौताको भरमा गरिएका अनुमान र विश्लेषणले शिक्षकमा ल्याएको उत्साह स्वागतयोग्य छ । कतिपय शिक्षकले निजामती कर्मचारीले जस्तै शिक्षकले पनि बिना कसैको हस्तक्षेप तलब र भत्ता पाउने अपेक्षा गरेका छन् । यस विषयमा रहेको अन्योल वा यस समस्याको सम्बोधन कसरी भएको छ भन्ने कुरा सहमतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनासाथ सबैले थाहा पाउने छन् ।
पहिले पनि धेरै सहमति–सम्झौता भइसकेका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई पूरा तलब दिन सर्वोच्च आदलतले फैसला गरेर सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको बताइन्छ । पहिले पनि आन्दोलनहरू भएका र आन्दोलनले सहमतिमा गएर विश्राम पाएको तर सहमति कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । यसकारण अहिलेको सहमतिप्रति व्यापक अविश्वास छ ।
तर जसरी गएको पुसको चरम जाडोमा पनि गर्मी आउला भन्ने आशा थियो, जतिसुकै अँध्यारोमा पनि उज्यालो आउने आशा त लुुकेकै हुन्छ । त्यसैगरी सहमतिप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेका शिक्षकहरूमा आशाको किरण भने हराएको छैन । यसै आशाका बीच शिक्षकको मनमा फेरि पनि प्रश्न उब्जेको छ–के शिक्षकले निजामतीसरह सुविधा पाउला ? के निजामतीसरह सम्मान प्राप्त होला ? के उसको सम्मानमा वृद्धि होला ?
