प्रस, वीरगंज, १० फागुन/
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्तासहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रले व्यवसायीहरूलाई समस्या भएपछि वीउवासङ्घको टोलीले भन्सारका महाप्रबन्धकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने सोमवार गर्भनर अधिकारीलाई उनकै कक्षमा भेटेर परिपत्रलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गुप्ताले नेराबैंकबाट मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । यसैगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत इन्टरबैंकिङ ब्याजदरलाई पाँच प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, पुनर्कर्जा पाँच प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । इन्टरबैंकिङ ब्याजदर र पुनर्कर्जालाई बढाइएकोमा उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई सा¥है मर्का पर्ने भएकोले सोलाई पाँच प्रतिशतमैं सीमित राख्नुपर्ने सुझाए । यसो भएमा उद्योग, व्यापार, आयात, निर्यात व्यवसाय थप गतिशील हुनेतर्फ गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई नेराबैंकले वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सुविधालाई अद्र्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकोले त्यस्तो सुविधा बैंकहरूले आफूखुशी दिने/नदिने भइरहेको बताए । अध्यक्ष गुप्ताले भारतबाट आयात हुने क्रेडिट सुविधालाई हटाइएकोले मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना गर्ने बताए । पुनर्कर्जामा १८ अर्ब लगानी गरिएकोमा १८ अर्ब उपभोग भइरहेको अवस्थामा सो रकम तानिएको खण्डमा मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना हुने भएको भन्दै पुनर्कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
केही दिनअगावै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले पिआरआई (पाकिस्तान रेमिटान्स इनिसिएटिभ) भन्ने कार्यक्रम सुचारु गरेको बताउँदै अध्यक्ष गुप्ताले नेपालमा पनि एनआरआई (नेपाल रेमिटान्स इनिसिएटिभ) कार्यक्रम ल्याउन गभर्नरलाई सुझाव दिए ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसायको कुल कारोबारको २० प्रतिशत मात्र ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त नदेखिएकोले सो प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले बैंक ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा हुनुपर्ने, क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार भारु बोक्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने र बोक्नेहरूसँग स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग र गुनासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले मौद्रिक नीतिको नीतिगत एवं व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गर्दै जाने बताए । यसका साथै नेराबैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर बैंकिङसम्बन्धी नीतिगत समस्यालाई सहज तुल्याउने आश्वासन पनि दिए ।
भेटघाटमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरि गौतम, महासचिव मनोजकुमार दास, सहकोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयललगायतको सहभागिता थियो ।
