हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने परम्परा नेपालमा उहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ । यसका बारेमा चर्चा गर्ने हो भने थुप्रै दृष्टान्त छन् । अहिले चर्चामा रहेको एमसिसी घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । एमसिसीको लागि चार वर्षअगाडि सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो । त्यतिखेर अनुदान सहयोग पाउने लालसामा हतारहतार हस्ताक्षर भयो । अहिले संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने भएपछि त्यस बखत हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका साक्षी बसेकाहरू नै एमसिसी राष्ट्रघाती भएको भनेर कुर्लिरहेका छन् । एमसिसीको विषयमा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र एउटा बोली राखेको छ । एमसिसी प्रक्रिया डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धनको सरकारको बेला २०६८ सालमा शुरू भएको हो । त्यस बेलादेखि अघिल्लो निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीहरू स्व सुशील कोइराला, केपीशर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व लिए र यो अवधिमा एमसिसीले विभिन्न खाले प्रक्रियाहरू पूरा गरेको थियो । थे्रसहोल्डमा छनोट, कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारी र यसका लागि आवश्यक सहयोगहरू पनि यो अवधिमा नेपाल सरकारले स्वीकार गर्दै आएको हो । करीब ६० अर्ब अनुदान सहयोगको यो योजना नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक मर्मतलगायतमा उपयोग हुने हो । एमसिसी सम्झौता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भएको २०७४ सालमा भएको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि बनेको केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । अहिले संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ र त्यसको नेतृत्व एमसिसी सम्झौता गरेका देउवाले नै गरेका छन् ।
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि ओली सरकारले करीब पौने तीन वर्षअघि संसद्मा दर्ता गराएको थियो । एमसिसी प्रक्रिया शुरू भएदेखि अहिलेसम्म बनेको गठबन्धनका सरकारहरूमा नेपालका लगभग सबैजसो दलको सहभागिता देखिन्छ । अहिले यसविरुद्धमा सबैभन्दा बढी कुर्लने सांसद भीमबहादुर रावल हुन् वा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, कमल थापा अथवा अरू कोही सबैजनाको समान सहभागिता रहँदै आएको छ । यी नेताहरूले अहिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा एमसिसीको विरोध गरेका छन्, गर्न लगाएका छन् । यो राष्ट्रघाती सम्झौता थियो भने यसलाई अहिलेसम्म मलजल दिंदै आएकोमा हामीहरू कसूरवार हांै र कसूर अनुसारको सजायका लागि तयार छौं भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । यही हिम्मत नदेखाएर अहिले यसको विरोध गर्दा जनमत पनि विभाजित भएको हो । त्यसैले एकथरी जनताले यसलाई प्रायोजित, नियोजित विरोधको संज्ञा दिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले एमसिसीलाई बेलाबखत आफू अनुकूल स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
एमसिसीमाथि विवाद बढ्दा हाम्रो देशको साख गिर्दैछ । किनभने अमेरिकाले यो सहयोगका लागि आग्रह, अनुरोध गरेको होइन । नेपालले यसको लागि प्रयास गरेको थियो । एमसिसीबारे अहिले पनि अमेरिकाले निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको हो भनिरहेको छ । तसर्थ यसबारेमा विवाद चर्काएर अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्नुको साटो संसद्मा प्रशस्त बहस गर्दै स्वीकार गर्ने वा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भइहाल्छ नि ।
