जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ६ फागुन/
टाँगियाबस्तीमा दर्जनौंपटक मन्त्रीसहितको लावालस्कर आइसकेको छन । पछिल्लोपटक पाँच दिनअघि विगतझैं प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्न टाँगियाबस्तीमा मन्त्री, सचिवसहितको जम्बो टोली आइपुग्यो । केही उत्साह थपिए पनि कुरोले टुङ्गो नपाउँदा टाँगियाबस्तीवासी निराश भए । कतिले चुनावको मिति तोकिसकिएकोले विकासे नारा लिएर नेता, मन्त्रीहरू टाँगियाबस्ती आएका हुन् समेत भने ।
स्थानीयका भनाइलाई नर्कान भने सकिंदैन । केही मन्त्रीले चार वर्षभित्र विमानस्थल बनाइ विदेशमा यहींबाट जान पाउने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर मुख्य कार्यको अवस्था भने ‘वरको सिन्को पर’सम्म सार्ने काम भएन । अनि विमानस्थल निर्माणबारे शङ्का उपशङ्का उब्जिनु स्वाभाविक हो । यहाँ कामभन्दा बढी कुरो र चाहिनेभन्दा बढी निरीक्षण, अवलोकन भ्रमण हुँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
भर्खरैको जम्बो टोलीमा सहभागी श्रम तथा रोजगारमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले स्थानीय टाँगियाबस्तीवासीलाई यसपटक भने कुनै पनि देशी विदेशी शक्तिले चाहेर पनि विमानस्थलको निर्माण हुनलाई रोक्न नसक्ने भन्दै बनाइ छाड्ने उद्घोष गरे । उनले विमानस्थल निर्माणबाट प्रभावित हुने बस्तीका पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले निश्शुल्करूपमा सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
जम्बो टोलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री रामसहाय यादव, संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मधेस प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष पवित्रा निरौलालगायत सहभागी थिए । यहाँ विमानस्थल बनाउन भनी निरीक्षण गर्न दर्जनौंपटक आएका टोलीमध्ये यो अहिलेसम्मकै जम्बो टोली थियो ।
विमानस्थलको निरीक्षण, अनुगमन गर्न आएको टोलीलाई टाँगियाबस्ती सरोकार समितिले स्वागत गर्दै आफ्ना मागहरू पहिल्यैझैं प्रतिघरधुरीलाई दुई बिघा ५ कट्ठा जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, एक घर एक रोजगार दिइनुपर्ने, पुनस्र्थापित गर्दा १८ महीनासम्मका लागि खान पुग्ने रासन उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर सार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारसहितको बस्ती बसाल्नुपर्ने, बारा जिल्लाभित्र नै जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुर्जासहितको जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनस्र्थापना गरिएका घरपरिवारको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयहरूका तर्फबाट राखेको थियो ।
टोलीमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेतालले विमानस्थल निर्माणको लागि २०५१ सालदेखि नै लाग्दै आइरहेकोले जहिल्यै पनि आफूले निजगढ, टाँगियाबस्तीमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको बताए । उनले आफू विमानस्थल बनाउनु नै पर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै बस्तीको उचित व्यवस्थापन हुने गरी विमानस्थल बनाउन ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । यहाँ विमानस्थल बनाउन आफैं प्रधानमन्त्री भएर आउनुपर्ने हो कि भन्दै मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यस विमानस्थल निर्माण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको अध्यक्ष नेपालले प्रस्ट पारेका थिए । पर्यटनमन्त्री आलेले अनि वन तथा वातावरण मन्त्री यादवतर्फ हेर्दै काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले नचाहिने माग राखेर विमानस्थल बनाउन बाधा व्यवधान खडा नगर्न स्थानीयहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै विमानस्थलको निर्माण कार्य थालनी हुनेमा ढुक्क हुन उनले आश्वासन दिए । “हामी र हाम्रो पार्टी काममा विश्वास गर्छौं । गफले मात्रै विकास र समृद्धि प्राप्त हुँदैन,” अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकमा स्थायी सरकार हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यहाँ विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा सकारात्मक भएको भन्दै विकासले गति लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
विमानस्थल निर्माण गरिने विषयले लामै समयदेखि चर्चा पाइरहे पनि विमानस्थलको मुख्य काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै ऐन, कानून सच्याएर पनि यस कार्यलाई अघि बढाउन आफू तयार रहेको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री यादवले बताए । विमानस्थललाई मध्यनजर गर्दै दु्रतमार्ग शुरू गरिएको तर विमानस्थल बन्नमा ढिलाइ भइरहेको विषय सोचनीय रहेको मन्त्री यादवले भने । अब विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास हुनुपर्दछ, अनिमात्र जनताले विश्वास गर्छ, उनले बताए ।
नेकपा (एस)का उपाध्यक्ष एवं वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यो विमानस्थलले बारा, पर्सा, मकवानपुर, रौतहट मात्र नभई समग्र मुलुकको विकासमा धेरै परिवर्तन ल्याउने बताउँदै बस्ती स्थानान्तरण गर्दा राज्यले पर्याप्त सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष निरौलाले विमानस्थल निर्माण गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सफल बनाउनुपर्ने बताइन् ।
मधेस प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री महतोले वन क्षेत्र प्रदेश मातहत रहेकोले यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि मधेस प्रदेश वन मन्त्रालय जहिल्यै पनि तयार रहेको बताए ।
विमानस्थल बन्ने नाउँमा वर्षौंदेखि विद्युत र सञ्चार सेवा जस्ता अति आवश्यक सेवाहरूबाट यस बस्तीका १,४७६ घरधुरीका करीब आठ हजार मानिस बन्धक बनेको स्थानीय सुमन थोकर र सुन्दरबहादुर सुनुवारले दुःखेसो पोखे ।
विमानस्थल आयोजना प्रमुख विजय यादवले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य पटकपटक गरी कार्य निकै अघि बढिसकेको तर बीच भागमा रहेको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई कुरेर बसेको बताए । चाँडै टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण हुनेमा आयोजना विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
विमानस्थल बन्ने हल्ला चलेको अढाई दशक नाघ्नै लागे पनि मुख्य निर्माण कार्यलाई सरकारले अघि बढाउन नसक्दा सरकारको आलोचना बढ्दै गइरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला घेर्ने, पसाहा र बकैया खोलामा तटबन्धको कार्य भइरहे पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको वन क्षेत्रभित्रको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरणमा सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । जसले गर्दा विमानस्थल बन्ने वा नबन्ने द्विविधा लामो समयदेखि कायम स्थानीयले बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल ११ हजार ८७५ बिघा क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणको लागि १९ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा नम्बरिङ, ट्यागिङ कार्य शुरू गरे पनि अहिले रोकिएको छ । दुर्ई वटा प्लटिङमा गरी ५७ हजार ३५० वटा रूखमा मात्र नम्बरिङ र ट्यागिङ भएको छ ।
काटगाउँ, ककरीलगायतका ११० बिघा तनी कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये ४४ करोड रुपैयाँ मुआवजा दिई ७० बिघा जग्गा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको र बाँकी जग्गाको खरीद प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
रूखबिरुवा मासेर विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा ठूलो समस्या हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन । यता आगामी दुई साताभित्र टाँगियाबस्तीमा विमानस्थल बन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने मन्त्री आलेले बताएको स्थानीयहरूले भने ।
