- विनोद गुप्ता
अहिले हाम्रो देश अन्न निर्यात गर्ने अवस्थाबाट आयात गर्ने अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने चिन्तनमननबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । सन् १९८० सम्म त नेपालबाट अन्न अनाजको आयातभन्दा निर्यात नै बढी हुने गरेको थियो । धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर धान चामल निर्यात हुँदै आएको हो । तर सन् २००२ बाट क्रमशः बढ्दै गएको आयात बढ्दै सन् २०२१ मा एक बिलियन डलरको हुन पुगेको छ ।
भारतकै कृषि एवं प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ को मार्च ३१ सम्ममा नेपालको खाद्यान्न खरीद रु ११२.५० बिलियन पुगेको छ । यसमध्ये सर्वाधिक खरीद भएको खाद्यान्न चामल हो । नेपालले भारतसँग गर्ने आयातमा छैटौं स्थानमा छ । यस्ता कारणको आधार देखाउँदै विज्ञहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरासम्म हुन सक्ने सङ्केत गरिरहेका
छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था देशमा कसरी आइलाग्यो भन्ने विश्लेषण कतै गरिएको पाइँदैन । समग्रमा विचार गर्दा यस्तो अवस्था आइपुग्नुको पछाडि निम्न कारणहरू हुन सक्छन्ः 
१) राष्ट्रिय राजनीतिः
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा स्थिरता आउने अपेक्ष्Fा गरिएको भएपनि हाम्रा नेताहरूको महŒवाकाङ्क्षाका कारण राजनीतिले कहिले स्थिरता पाउन सकेन । यस कारणले सरकार बन्ने बित्तिकै विपक्षकाले हटाउने र सत्तासीन सत्ता जोगाउने खेलमा लागिरहे, जसको कारण सरकारहरूले सधैं कामचलाउ शैलीमा काम गर्न थालेकाले न दीर्घकालीन समस्याको पहिचान भयो, न निदान ।
२) सरकारी नीतिः
प्रजातन्त्र बहालीपछि अङ्गीकार गरिएको खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत निजीकरण एवं उदारीकरणको जुन नीति अवलम्बन गरियो, त्यसबाट सेवा र व्यवसायको क्षेत्र अत्यधिक फस्टायो तर उद्योग क्षेत्र धराशयी बन्न पुग्यो । किनभने त्यस बेलाका सरकारी उद्योगहरूमध्ये अधिकांश ठूलो, नगदे बालीमा आधारित र तराईमा अवस्थित उद्योगहरू थिए । यसमध्ये विराटनगरको जुट मिल, जनकपुरको चुरोट कारखाना, वीरगंज र सुनवलको चिनी कारखाना यस्ता उद्योग थिए, जसले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूलो मदत पु¥याएको थियो । यस्ता उद्योगहरूसँगको प्रतिस्पर्धाकै कारण उखु कृषकहरूको भुक्तानी एवं चिनीको बजारभाउ दुवै सन्तुलनमा रहने गर्दथ्यो । तर निजीकरणपछि यो अवस्था समाप्त भयो र निजी क्षेत्रको एकलौटीका कारण आजसम्म किसानले भुक्तानी र उपभोक्ताले मूल्यमा अत्यधिक दुःख सहनुपरिरहेको
छ ।
३) सिंचाइः
प्रजातन्त्र बहालीको ३० वर्ष पुगिसक्दासमेत पञ्चायतकालमैं बनेका गण्डक, कोशी, वाग्मतीबाहेक नेपालको अन्नभण्डार कहलिएको तराईमा सिंचाइको कतै सुविधा थपिएको सुनिंदैन । यो सुविधा पर्याप्त हो भने उत्पादन किन हुँदैन र यो अपर्याप्त हो भने थप सिंचाइ सुविधा किन प्रदान गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ । सुनकोशी–कमला मेरिन डाइभर्सनबाट जङ्गलको दक्षिणी किनारबाट नहर निकालेर वाग्मतीसम्म र वाग्मतीबाट नारायणीसम्म पु¥याउन सकिए सम्पूर्ण मध्यतराईलाई नै सिञ्चित गर्न सकिने भनेर एभिन्यूज टेलिभिजनको बजेटसम्बन्धी कार्यक्रममा मैले नै राखेको प्रस्तावलाई तत्कालीन अर्थविद् एवं नेपाल सरकारका आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द थापाले उपयुक्त भनेर योजनामा समेटिने विचार राख्नुभएको थियो । उहाँको अवसानपछि यसको अवस्था के छ कसैलाई थाहा छैन ।
४) वनजङ्गलको विनाशः
नेपालमा वनजङ्गलको विनाश एवं गिट्टी, बालुवाको दोहन जुन प्रकारले भइरहेको छ, त्यसको कारण बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपहरूको तीव्रता बढ्दै गएको छ । यसै कारण खडेरी, अतिवृष्टि, बाढी–पहिरोले जनजीवन आक्रान्त हुन थालेको छ । अन्नको भण्डार मानिएको तराई मरुभूमीकरणतर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।
यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले एकातिर माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ भएका खेतीयोग्य जग्गा जमीनमैं उन्नत बीउ एवं मलखादको अनुपलब्धताले उब्जनी खासै बढ्न सकेको छैन । झन् तराईको क्षेत्रमा नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीहरूमा भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँधले तराईको जग्गा बर्सेनि डुबानमा परेर पनि अन्न अनाजको उत्पादनमा ¥हास आइरहेकोतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन ।
यस्तो अवस्थामा यतिको धान, चामल र यतिको तयारी खाद्य वा दलहन, तेलहन आयात भयो भनेर चिन्ता लिनु व्यर्थ ठहरिन्छ । नेपालमा कि त उत्पादनका बाधाहरू हटाउने कदम चाल्नुप¥यो होइन भने आयात गर्नुको के विकल्प छ । मान्छे भोकभोकै त बस्न सक्दैन । तसर्थ सबै सरोकारवालाहरूले तथ्याङ्कतिर ध्यान दिंदा समस्याको निराकरणतर्फ समेत ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
