जतिसुकै राम्रो नीति बनाउँ, नियत ठीक छैन भने केही लछारपाटो लाग्दैन । नीति भनेको पद्धति पनि हो । कुनै काम गर्ने पद्धति, मार्ग निर्देशक सिद्धान्त । जुन काम गर्दा देश, समाज र जनतालाई लाभ हुन्छ, त्यो कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । प्रमुख दायित्व भनेको आजको युगमा गाँस, वास, कपासको उपलब्धता हो, जसको पूर्णता अधिकांश मानिसले पाएका छन् । अब प्राथमिकता हो–गुणस्तरीय जीवन, इच्छानुसार काम, माम र दाम । कुरो यही आएर अडिन्छ । इच्छानुसार काम, माम र दाममा आएर नीति र नियतमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ । यो हामीकहाँ जताततै देखिन्छ । सरकारले गाँजा नरोप भन्छ, लगाएको बाली नष्ट पनि गर्छ तर गाँजा रोप्ने आँट कसैले नगरोस् भनेर जुन जग्गामा गाँजा रोपिन्छ, त्यसको जग्गाधनीलाई कहिल्यै कारबाई गर्दैन । यो नियतमा खोट हो । त्यसैगरी हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, तर वन संरक्षणको नीतिविपरीत फर्निचर उद्योग र समिलहरू जङ्गलछेउ खोल्न कुनै आपत्ति गरिंदैन । जनतालाई इन्धन र काठको आवश्यकता हुन्छ, तर चाड्ढा चाङ काठ वन कार्यालयमा कुहिरहन्छ । अनि वन विनाशको विकल्प के हुन्छ ? नियत नै खोटो छ भने नीति बनाएर के गर्नु ?
कथा यतिमैं सीमित हुन्न । यस्ता कथाहरू नेपालमा हुने प्रत्येक वैध र अवैध काममा
देखापर्छ । देशमैं श्रम गर्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाइन्छ, विप्रेषणबाट देश अघि सरोस् भनेर, तर प्रत्येक दिन तिनको मृत शरीर उतै कुहिन्छ वा देश फर्कन्छ, त्यसका लागि जिम्मेदार म्यान पावर कम्पनीलाई कारबाई गरिंदैन । जुन काम वैध हुन्छ, त्यसमा हजारौं छेको हालिन्छ, जुन अवैध हुन्छ त्यो अवरोधविना जारी रहन्छ । कुनै व्यापारीले इमानदारीपूर्वक सामान आयात गरेको छ भने भन्सार पास हुन हण्डर खानुपर्छ, तस्करीका सामान भने कुनै मेशीनको पिस्टनजस्तै तीव्र गतिमा, विनारूकावट चलिरहन्छ । जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा जाली–फटाहाहरूको काम तत्क्षण सम्पन्न हुन्छ, चाहिने काम कि हुँदैहुँदैन, वा वर्षौं लाग्छ । नागरिकले बनाएको सरकार यति नागरिकविरोधी छ कि दैवयोगले कुनै अप्ठ्यारो परेर सरकारी काममा विलम्ब भएको छ भने तत्काल जरिवाना असुल तिर्नुपर्छ तर कर्मचारीले जनताको नियमसङ्गत काम गर्न विलम्ब गर्दछ भने उसमाथि कारबाई गर्न कुनै प्रावधान तय गर्दैन । जनताको काम छिटो–छरितो गरिदिनु सरकारी संयन्त्रको मूल धर्म हो, तर सरकारी सेवा विनादक्षिणा, विनाबिन्तिभाउ हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
सरकारको नीति र नियतका धेरै कथाहरू यस आलेखमा पटकपटक दोहो¥याइसकिएको छ । तर निचोड एउटै ‘जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना’ भनेजस्तो भएको छ । चोरलाई माला र साधुलाई शूली भन्ने उखान चरितार्थ भएको अवस्थामा नीति निरीह, अबल र हास्यको साधन मात्र बन्न पुग्छ । अन्यथा कसलाई थाहा छैन नेपालमा सत्तामा बसुन्जेल जे ठीक हुन्छ, सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै त्यही गलत हुन जान्छ । जब नीति–निर्माताहरू नै देशको सबैभन्दा बढी र सार्थक सेवा गर्ने शिक्षकलाई शिक्ष्Fामा कम र राजनीतिमा बढी लाग्न प्रेरित गर्छन्, किसानका छोरालाई विप्रेषणरूपी माछो समाउन चाराजस्तै प्रयोग गर्छन्, कार्यकर्तालाई सबल र नेतृत्वदायी भूमिका दिएर उत्तराधिकारबाट सम्पन्न गर्नेको साटो आज्ञाकारी दास बनाउन अग्रसर हुन्छन्, आफ्नो नियति बनाउने जनता–मतदातालाई नागरिक नै ठान्दैनन् भने त्यहाँ नीतिले के लछार्छ ?
