- भरत सहनी
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७७ (अन्तिम मस्यौदा)का अनुसार नेपालमा २८,९४१ सामुदायिक र ६,७३३ संस्थागत गरी जम्मा ३५,६७४ विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ मा सामुदायिक विद्यालयतर्फ ५३,३५,८४३ र संस्थागत विद्यालयतर्फ १७,४८,१४६ गरी जम्मा ७०,८३,९८९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसैगरी, बालविकासतर्फ सामुदायिकमा ६,२२,६०५ र संस्थागतमा ५,३६,८६० गरी जम्मा ११,५९,४६५ बालबालिका भर्ना छन् ।
आधारभूत र माध्यमिक तहमा विद्यालयगत विद्यार्थी भर्ना औसतमा सामुदायिकमा प्रतिविद्यालय १८४ र संस्थागतमा २६० रहेको देखिन्छ भने बालविकासतर्फ सामुदायिकमा प्रतिविद्यालय २२ र संस्थागतमा ८० जना रहेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी हेर्दा बालविकासमा कुल भर्नाको ५४ प्रतिशत सामुदायिकमा र ४६ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा तथा आधारभूत तहमा ७५ प्रतिशत सामुदायिकमा र २५ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा र मावि तहमा ७६ प्रतिशत सामुदायिकमा र २४ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना रहेको देखिन्छ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या र विद्यार्थी भर्नाको अवस्था अझै नजीकबाट नियालेर हेर्दा १९ प्रतिशत रहेको संस्थागत विद्यालयमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी र ८१ प्रतिशत रहेको सामुदायिक विद्यालयमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीले सेवा लिंदै आएको देखिन्छ । बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी सङ्ख्यालाई औसतमा तुलना गरी हेर्दा प्रतिविद्यालय संस्थागतमा ३३९ विद्यार्थी देखिन्छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा २०६ जना । सामुदायिक विद्यालय ओरालो लाग्दै गइरहेको र संस्थागत विद्यालय फस्टाउँदै गएको यस तथ्याङ्क विश्लेषणबाट पुष्टि हुन्छ । एकातिर राज्यको ठूलो धनराशिबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरू दिन प्रतिदिन खस्कँदै जानु र अर्कोतिर निजी लगानीबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू फस्टाउँदै जानुको रहस्य तथा कारण र समाधानका उपायबारे चिन्तन मनन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको खाँचो ः
देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था कायम भएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेपनि ऐन तथा नियमावली जारी हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय सरकारको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको आधारमा प्रदेश सरकारले र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाई लागू गर्ने प्रावधान छ । तर सङ्घीय सरकारले अझै पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्न नसकेको कारण अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउन सकेका छैनन् ।
माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकोले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले जानी नजानी शिक्षा ऐन पारित गरी लागू गरेको देखिन्छ तर समय–समयमा स्थानीय सरकारले बनाएको ऐनविपरीत अदालतबाट फैसला हुँदै आएको घटना विदितै छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफूखुशी काम गर्न नपाएको अवस्था छ । अहिलेको सार्वजनिक शिक्षा भगवान् भरोसे चल्दैछ र कुन बेला ठूलो दुर्घटनामा पर्ला, कुनै ठेकान छैन । त्यस कारण सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउनेगरी सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली यथाशीघ्र जारी गर्न आवश्यक छ ।
कमजोर विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासन ः
सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न एक किसिमको संयन्त्रण निर्माण भएको देखिन्छ । विद्यालय प्रशासन प्रधानाध्यापकले, गुणस्तरीय शिक्षण शिक्षकले र विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन अभिभावकले गर्ने प्रावधान छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तान अध्ययन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न हेतु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधारणा आएको हो । सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रधानाध्यापक र एक जना शिक्षक प्रतिनिधिको व्यवस्था समेत रहेको छ । वास्तवमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधारणा सराहनीय छ ।
विद्यालयको समग्र विकास तथा सुधारका लागि केही व्यवस्थापन समितिले असाध्यै राम्रो काम गरेका पनि छन् तर अधिकांश व्यवस्थापन समिति शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुभन्दा पनि सम्पत्ति आर्जनमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । शिक्षक पदपूर्ति, पूर्वाधार निर्माण, मरम्मत सम्भार, शिक्षक सरुवा तथा नयाँ शिक्षक हाजिर गर्नमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । जसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनप्रति आम अभिभावकको धारणा एकदमै नकारात्मक हुँदै गएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदा आर्थिक चलखेल गर्न पाइन्न भनेर कतिपय प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन होस् भन्ने चाहँदैनन् । जसकारण शिक्षा शाखाले सबै खाले आर्थिक कारोबार स्थानीय तहले गर्नेगरी, विद्यालय व्यवस्थापनको काम खाँटी अभिभावकलाई, प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई र शिक्षणमा शिक्षकलाई अभिभारा दिन आवश्यक देखिन्छ ।
विद्यालय राजनीतिबाट अछूतो राख्नेः
नेपालमा सबै खाले सार्वजनिक तथा अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा दलगत सङ्गठन रहेको विदितै छ । नामले स्वतन्त्र सङ्घ/सङ्गठन भनिए पनि सबैको आबद्धता कुनै न कुनै दलसँग पक्कै छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट अछूतो छैन । देशका सबै साना–ठूला दलहरूको भ्रातृ सङ्घ/सङ्गठनहरू छन् । ८० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक कुनै न कुनै दलको भ्रातृ सङ्गठनसँग आबद्ध छन् ।
शिक्षकहरू आफू निकट दलको गाउँस्तरीय, जिल्लास्तरीय, क्षेत्रस्तरीय तथा केन्द्रस्तरीय समिति तथा उपसमितिमा समेत आबद्ध छन् । शिक्षकहरू चुनावका बखत भोट मFग्ने काममा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । राजनैतिक पकडको आधारमा शिक्षण पेशालाई सहायक पेशाको रूपमा लिई शिक्षकले नूनदेखि सुनसम्मको कारोबार, पत्रकारिता, जग्गा तथा घर किनबेच, बिमा एजेन्टलगायत काममा आबद्ध हुनुका साथै निजी विद्यालयमा समेत शिक्षण गर्न भ्याएका छन् । आफूले जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि आफू निकट राजनैतिक दलबाट संरक्षण पाउने भएकोले शिक्षकहरूले मनपरी गरेको बुझिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि राजनैतिक पकडका आधारमा मात्रै गठन हुने गर्दछ । यसरी विद्यालयका सबै सरोकारवालाहरू राजनीतिमा सक्रिय भएपछि कसबाट शिक्षा सुधार हुने आस गर्ने ? विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा नराखी गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने भएकोले यसलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छेको अवधारणा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
सबैका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा ः
अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको महŒव नबुझेका, अतिविपन्न तथा हुँदा खाने परिवारका बालबालिकाहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । हुनेखाने परिवार, व्यापारी, कर्मचारी, नेता तथा शिक्षकका सन्तान संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । पछाडि परेका समुदायका अधिकांश बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेकाले उनीहरू विद्यालयमा गई सोधखोज गर्नुभन्दा दुई छाक खानाको जोहो गर्नमा व्यस्त रहन्छन् । विद्यालय नियमित सञ्चालन भइरहेको छ/छैन, विद्यालयमा शिक्षकको नियमित उपस्थिति भइरहेको छ/छैन, शिक्षक कक्षाकोठामा गएर पढाए/पढाएनन्, विद्यार्थीले सिके/सिकेनन्जस्ता कुराको सोधखोज नगरिएकोले शिक्षामा बेथिति झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका यस्तै कमी–कमजोरीका कारण संस्थागत विद्यालयहरू फस्टाउँदै गएका हुन् । जसले गर्दा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू गाडीमा र सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरू खाडीमा भेटिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा पाउने सबै कर्मचारी, शिक्षक तथा नेताहरूका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने शिक्षा ऐन, कानून तथा नीति–नियम अवलम्बन गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
शिक्षकको शुद्धीकरण ः
शिक्षाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा विगतमा भारतीय मूलका शिक्षकहरू नेपालमा आएर सेवा प्रदान गर्दथे । त्यसताका शिक्षकको तलब सुविधा सरकारले नभई स्थानीय अभिभावकले धेरथोर दिन्थे । बिस्तारै सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्न थालिसकेपछि आर्थिक चलखेल तथा राजनैतिक पकडका आधारमा कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू अस्थायी शिक्षकको रूपमा भर्ति भए र पछि गएर स्वतः स्थायी नियुक्ति पाए । जसले गर्दा ती कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमिका शिक्षकका कारण शिक्षाको स्तर झन्झन् खस्कँदै गएको विद्यमान अवस्थामा शिक्षक नियुक्ति तथा भर्नामा योग्य, कर्मठ तथा जवाफदेह शिक्षकको खाँचो रहेको छ ।
यसका लागि अहिले शिक्षण पेशामा रहेका कमजोर शिक्षकलाई उचित ह्यान्ड क्याससहित बिदाइ र नयाँ भर्नामा योग्य, अनुभवी र कर्मठ युवालाई सजिलै प्रवेश गर्नेगरी सङ्घीय सरकारले निर्णय लिनु आवश्यक छ । शिक्षक नियुक्ति पकेटबाट होइन, पद्धतिबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवा प्रक्रिया सरल र सजिलो बनाउँदै निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकलाई पनि सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याउन सक्नुपर्छ । शिक्षकको पेशागत विकास र पेशागत सहयोगमा ध्यान दिंदै अनुगमन मार्फत पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोग सक्रिय हुनुपर्छ ।
