- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक क्रान्ति र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि उदार र खुला बजार आर्थिक नीति अँगालेर व्यावसायिक वातावरणको सूत्रपात भयो । यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक परिवेशमा नै परिवर्तन ल्यायो ।
यसले व्यापार गतिविधिहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सिर्जना ग¥यो । र नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी उद्यमशीलतामा जोड दियो । उदारीकरण नीतिअघि नेपाल सरकारले मिश्रित आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो, जहाँ निजी र राज्य दुवै आर्थिक गतिविधिमा समानरूपमा संलग्न हुने गर्थे । यद्यपि केही आधारभूत र मुख्य उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध थियो ।
उदारीकरणपछि व्यापार गतिविधिहरूमा सरकारको भूमिका न्यूनीकरण गर्न धेरै सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०६१ वैशाख ११ गते शुक्रवार (२३ अप्रिल २००४) का दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको नेपाल १४७औं सदस्य बन्यो, जसले आर्थिक वातावरणलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गरिदियो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएकोले नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरूमा धेरै चुनौती थपियो । तथापि देशले आफ्नो लिने बाटो लिई नै छाड्यो ।
नेपालमा उदीयमान व्यावसायिक वातावरण निम्न छन्–
१. खुला बजार अर्थतन्त्रको उदयः
सन् १९९० अर्थात् २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपाल सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो । यो नीतिले इजाजतपत्र, दर्ता, संस्थापन आदिमा हुने प्रशासनिक बाधा न्यूनीकरण गर्दै निजी उद्यमीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो । अब निजी उद्यमी र उद्यमहरूलाई नाममात्र प्रशासनिक औपचारिकतासहित आफ्नो रुचि र क्षमताको आधारमा व्यवसाय लाइन छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिने शुरूआत भयो । यसका साथै धेरै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दै सरकारले वितरण र उत्पादनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार फिर्ता लियो ।
२. निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिकाः
खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका यही समयदेखि बढ्न थाल्यो । उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न थाले । सरकारले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, वायुसेवालगायत सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि निजी क्षेत्रले सामान्य र आधारभूत व्यापारिक गतिविधिमा लगानी गर्न थाले ।
३. पूर्वाधार विकासमा निजी लगानीः
खुला बजार अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहित गर्न शुरू ग¥यो । देशका जलविद्युत्, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता र निजी कम्पनीले लगानी गर्न थालेपछि त्यस्ता लगानीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन थाल्यो ।
४. बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदयः
सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्व व्यापार सङ्गठनको ( डब्लु टिओ) सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्ने अवसर सिर्जना ग¥यो । उनीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँग संयुक्त लगानीमा व्यावसायिक, औद्योगिक र सहायक सेवाहरूमा संलग्न हुन थाले । सामान्यतया बैंकिङ, वित्त, बीमा, सफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होटल उद्योग, शिक्षा, दूरसञ्चार, जलविद्युत् आदिमा संलग्न हुन थाले । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, कोकाकोला, पेप्सी, एलजी नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उदाहरण हुन् । टेलिभिजन, वाइवाई नूडल्स, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, हिमालयन बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको आगमनले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थाल्यो ।
५. सेवा क्षेत्रमा वृद्धिः
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सेवा क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएका छन् । सेवा क्षेत्रमा व्यापार गर्न संलग्न नयाँ उद्यम, सेवा क्षेत्रहरू–होटल, रेस्टुरा, यातायात, दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, इमेल र इन्टरनेट, कम्प्युटर सफ्टवेयर, इ–कमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्दछन् ।
६. सूचना प्रविधिको विकास (आइटी)ः
कम्प्युटर प्रोग्राम, इ–मेल, इन्टरनेट, नेटवर्क प्रणाली, इ–कमर्स, फ्याक्स, आदि समावेश आइटि स्रोतहरूको प्रयोगले व्यापार सङ्गठनको कार्य–कुशलता बढाउँछ । बैंक, वित्तीय कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, होटल रेस्टुराहरू, दूरसञ्चार, एयरलाइन्स, उत्पादन र व्यापारिक संस्थाहरूजस्ता धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले आफ्नो कामको गति बढाउन आइटी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक गैरसरकारी संस्था र आइएनजीओहरू पनि आइटी स्रोत प्रयोग गर्न अगाडि छन् । त्यसैले अहिले नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सूचना प्रविधि ठूलो शक्ति बनेको छ ।
७. उपभोक्तावादको उदयः
उपभोक्तावाद भनेको आफ्नो अपेक्षित वस्तु तथा सेवाहरू प्रदान गर्ने व्यापारिक संस्थाहरूप्रति ग्राहकको चासोको प्रचार गर्नु हो । खुला बजार नीतिले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गरेको छ र ग्राहकहरूलाई छनोट सुविधा प्रदान गरेको छ । बजारमा थप उत्पादनहरू उपलब्ध छन्, ग्राहकहरूलाई एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा स्विच गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न विभिन्न रणनीति विकास गरेका छन् ।
उदारीकरण नीतिले नेपाली बजारमा विदेशी वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतालाई सहज बनाएको
छ । र ग्राहकहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा सामान र सेवाहरू खरीद गर्न सक्छन् । आजकल कम्प्युटर, रेफ्रिजरेटर, साइकल, मोटरसाइकल, राइस कुकर, वाशिङ मेशीन, खाना पकाउने ग्याँस आदि सबैको आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । व्यापारिक वातावरणमा चुनौतीहरू के छन् ?
१. आर्थिक वातावरणः नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र अँगालेको छ, जहाँ देशको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुन्छन् । हाम्रा विभिन्न योजनाहरू सकिंदा पनि योजना अनुसारको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तरमा ठूलो असमानता छ । वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ र उच्च मुद्रास्फीति दर (अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढी) को कारण न्यून आय समूहमा ठूलो दबाब छ । उच्च व्यापार घाटा छ, भारत र चीन र तेस्रो देशहरूबाट आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
कमजोर र न्यून गुणस्तरका उत्पादन र सेवाका कारण हाम्रोजस्ता देशहरूको दिन प्रतिदिन पतन हुँदै गएको छ । यसबाहेक उदीयमान विश्वव्यापीकरण अवधारणा जस्तै–देशहरूबीच वस्तु, सेवा, मानव संसाधन आदिको स्वतन्त्र प्रवाहले साना र घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । ब्रेन–ड्रेन पनि राष्ट्रका लागि नयाँ चुनौती हो । गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यातमुखी व्यवसायमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक वातावरणको विकासमा केही आशा ल्याएको भान त हुन्थ्यो तर राजनीतिक खिचातानी र सरकारपिच्छे नीति र योजनाहरू परिवर्तन हुँदा देश झन्झन् ओरालो लाग्दैछ । पूँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन, जुन कहालीलाग्दो अवस्था हो ।
२. राजनीतिक र कानूनी परिवेशः विगत ३२ वर्षदेखि नेपाल विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिर सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका अभीष्टले गर्दा देशले एउटा आकार लिन सकेको छैन । राजनीतिक दलको समर्थनमा रहेका व्यक्ति र सङ्घसंस्थाहरूले नियम–कानून उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । नीतिहरूमा बारम्बार परिवर्तनले नयाँ लगानीका कम्पनीहरूमा थप भ्रम र खतरा सिर्जना गर्दछ । श्रमिक सङ्घसंस्था, कर्मचारीको असन्तुष्टि, मानव अधिकार तथा नागरिक समाज र पेशागत समस्याको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक नयाँ नेपालको नयाँ संविधान निर्माण भई देश सङ्घीयतामा देश गइसक्दा पनि, देशको व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्ताको उस्तै छ ।
३. सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणः हाम्रो राष्ट्रमा विभिन्न जात, धर्म, आस्था, शैक्षिक पृष्ठभूमि, उमेर, लिङ्ग र चेतनाका मानिसहरू छन् । अहिले पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सोचे अनुरूप सुधार हुन सकेको छैन । गाउँका अधिकांश युवालाई राम्रो जीवनशैली र आम्दानीका लागि मध्यपूर्वका देशहरूमा उडाइन्छ । समाज र सङ्गठनमा पदानुक्रम प्रणाली व्याप्त छ । उच्च पदमा कार्यरत व्यक्तिहरू आफूलाई उच्च ठान्छन् र तल्लो पदका कर्मचारी र मानिसमाथि हाबी हुन्छन् । हाम्रो समाज र सङ्गठनमा अनुचित प्रभाव, पाखण्ड, नातावाद, पक्षपात धेरै सामान्य छ । तर नेपाल सरल, पाहुनासँग राम्रो व्यवहार, अभिभावक र मालिकप्रति इमानदार, प्रकृतिप्रेमी र त्यागका लागि परिचित छ । यो मनोवृत्ति र व्यवहार भविष्यमा व्यावसायिक गतिविधिहरूको विकासको लागि राम्रो स्रोत हुन सक्छ ।
४. प्राविधिक वातावरणः प्राविधिक वातावरणले त्यो प्रक्रिया समावेश गर्दछ, जसद्वारा सङ्गठनले इनपुटहरूलाई आउटपुटमा रूपान्तरण गर्छ । प्राविधिक विकास अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रणालीमा सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको बढ्दो सुधारसँगै जोडिएका उद्योगहरू थोरै छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । जबकि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो गतिविधि सुधार गर्नमा सुस्त गति देखाउँदै छन् । साना संस्थाहरूलाई उनीहरूको प्रविधि अद्यावधिक गर्न आर्थिक बाधाहरू पनि
छन् । त्यसबाहेक नयाँ प्रविधिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारको चासो देखिंदैन ।
विश्व बैंक को प्रतिवेदनले यसो भन्छः
पछिल्लो समय स्थितिमा सुधार आए पनि नेपाल कोभिड–१९ ले नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सन् २०२० को मध्यमा यो प्रकोप व्यापकरूपमा फैलिएपछि सन् २०२० को मार्चदेखि जुलाईसम्म राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागू गरियो, त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानीय तहमा सेप्टेम्बरको मध्यसम्म लकडाउन गरियो । यस अवधिमा यातायात, शिक्षा र पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिमा उल्लेख्य प्रतिबन्ध लाग्यो ।
पहिलो लहरले थिल्थिलिएको अर्थतन्त्रलाई दोस्रो लहरले भित्तैमा पु¥यायो, खोपको विकाससँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा खोप अभियानलाई तीव्र बनाइयो र अर्थतन्त्रमा केही राम्रा सूचाङ्कहरू
देखियो । थोक र खुद्रा व्यापार, यातायात, र वित्तीय सेवाहरूमा गतिविधि पुनः शुरू भयो, जबकि अनुकूल मनसुनले कृषि वृद्धि ल्यायो । यद्यपि महामारी र राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित समग्र अनिश्चितताको उच्चस्तरका कारण पर्यटन ठप्प र निजी लगानीको अभावमा रह्यो। महामारीबाट उत्पन्न हुने अनिश्चितताले व्यक्ति र फर्महरूलाई समर्थन गर्न प्रदान गरिएको वित्तीय प्रोत्साहनको डिग्रीको कारणले पनि वित्तीय जोखिममा योगदान पु¥याएको छ र जसलाई अन्ततः वित्तीय दिगोपनका लागि फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
फलस्वरूप डुइङ बिजनेस रिपोर्ट र विश्व बैंकको समीक्षा अनुसार सन् २०२० को नेपालले ६३.२ अङ्क ल्याएर १९० अर्थतन्त्रमध्ये ९४औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१९ मा नेपाल ५९.७ अङ्क जोडेर ११०औं स्थानमा थियो । र २०२१ मा सूचाङ्कको अवस्था तेस्तै नै रह्यो तर अहिले फेरि तेस्रो लहरको असरले देशको अर्थतन्त्रमा धमिरा नै लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
डिसेम्बर २०२० मा प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गरेपछि राजनीतिक अनिश्चितता पनि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २०२१ मा संसद् पुनस्र्थापना गर्दै र मार्चमा दुई दलको बहुमतीय गठबन्धनको विभाजनलाई अघि बढाउँदै निर्णयलाई उल्टाइदियो ।
आर्थिक कठिनाइले आय र रोजगारमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छः
बेरोजगारी आवेदनको बढ्दो सङ्ख्या र फर्कने आप्रवासीहरूले गरीबी न्यूनीकरणको प्रगतिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छन् । भर्खरको विश्व बैंक कोभिड–१९ अनुगमन सर्वेक्षणले रोजगारी र आम्दानीमा महामारीको व्यापक प्रभाव रहेको देखाएको छ ।
प्रत्येक पाँच आर्थिक रूपमा सक्रिय कामदारहरूमध्ये दुईभन्दा बढीले जागीर गुमाउने वा लामो समयसम्म काम नगरेको घटना रिपोर्ट गरेका छन् । महिला, युवा मजदुर र गैरकृषि कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७ को पहिलो छमाहीमा खर्च उच्च र राजस्व कम थियो ।
उच्च खर्च कोभिड–१९ सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरीद र उपराष्ट्रिय स्तरहरूमा लगानीबाट प्रेरित भएको थियो । जसले केन्द्रीयस्तरमा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय कमीलाई अफसेट ग¥यो । यसैबीच राजस्व अलिकति घट्यो । कर राजस्व २.१ प्रतिशतले घटेको छ, व्यापार र उपभोग करहरू, साथै कर्पोरेट आयकरहरूले खराब प्रदर्शन गरेका छन् ।
पर्यटनमा ठप्प भएको कारण गैरकर राजस्वमा असर परेको छ । फलस्वरूप सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७ को पहिलो छमाहीमा ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई अनुमानित आर्थिक वर्ष २०७६ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यी परिवर्तनका बावजूद नेपाल ऋण सङ्कटको न्यून जोखिममा रहेको छ ।
अन्त्यमा देशको चुनाव प्रणालीलाई जबसम्म परिवर्तन गर्न सकिंदैन, देशको अर्थतन्त्रमा कदापि परिवर्तन आउन सक्दैन । संसद सदस्यहरूलाई मन्त्री नबनाउने प्रणाली अङ्गिकार मात्र गर्न सके, देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन सक्छ ।
