जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ०९ माघ/
निजगढ नगरपालिका–१० लालमा पछिल्लोपटक पनि वन क्षेत्रको जग्गा हड्प्नेहरूको होडबाजी चर्कै चलेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय, बारा र मातहतका निकाय रतनपुरी सब डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित जमीन पटक—पटक हटाउने गरेपनि आफ्नो अनुकूल पारेर घेराबार सार्दै अतिक्रमण बढेको छ ।
यस अघि जग्गा हड्प्नेहरूले आफूसँग प्रमाण छ भन्दै अधूरो प्रमाण देखाएपछि निजगढ नगरपालिका र वडा कार्यालयले समेत अतिक्रमण हटाउन पटक—पटक जानकारी गराएपनि बेवास्ता गरेपछि सब डिभिजन वन कार्यालय, रतनपुरीका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रविकान्त श्रीवास्तवले माथिल्लो निकायको निर्देशन अनुसार नदी उकास जमीन कब्जा वा अतिक्रमण नगर्न भन्दै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई जानकारी गराउँदै घेराबार हटाएका थिए । तर वन कर्मचारीको निगरानीमा कमी आउन थालेसँगै मौका छोप्दै पुनः अतिक्रमण भइरहेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा खटेको सर्भे टोली बस्तीमा पुगेसँगै त्यस्ता प्रकृतिको जमीन हत्याउन सकिन्छ भन्ने मनसायले नदी उकास र वन क्षेत्रको जमीन हडप्ने कोशिश गर्दै घेराबार लगाउने गरिएको स्थानीय स्रोतले बताएको छ । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेगरी अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर प्रक्रियागतरूपमा सर्भे टोली खटाएको छ ।
सर्भे टोलीले सरकारले निर्देशन दिएका क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जमीनको नाप, नक्शा गर्न पाउँदैन । उक्त निर्देशिकामा तोकिए अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरूले ३ र ४ नम्बरको फारम भरी सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाको वडा कार्यालयको सिफारिशसहित आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वे टोलीले निजगढ नपाको सिगौल, लाल र रतनपुरीमा झन्डै एक महीनादेखि नापी गरिरहेका छन् ।
सर्भे टोली प्रमुख सुजितकुमार यादव र लाल सर्भे टोली प्रमुख अभिषेक पटेलले दश वर्षदेखि जोतभोग, खनजोत गरेका विवादरहित जमीनमा मात्रै काम गर्ने गरेको, जसमा निर्देशिकाको समेत पालना गर्दै काम अघि बढाएको बताएका छन् ।
यस अघि निजगढ नपा–१० लालमा करीब १० हेक्टर अतिक्रमित जग्गामध्ये २ हेक्टरको घेराबार, तारबार हटाइसकेको छ भने, बाँकी हटाउने तयारीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताएका छन् । वन कर्मचारीले जमीन छोड्न पटकपटक सम्झाउँदा–बुझाउँदा पनि अटेर गर्दै अतिक्रमण गर्न नछोडेपछि सुरक्षाकर्मीसहित वन कर्मचारीहरू पुगी यस अघि घेराबार हटाएका थिए ।
२०२२ साल जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, बाराले नापी–नक्शा गरी छुट्याएको जग्गामा समेत घेराबार गर्दै नदी उकास वनको जमीन कब्जा हुँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
भूमाफियाहरूले लाल खोलाको तटबन्धमा वन कार्यालयको निर्देशनमा स्थानीय सामुदायिक वन समूहले बाँस रोपन रोपेको स्थान, फूटबल चउर लगायत स्थानसम्म अतिक्रमण बढाएका छन् ।
लाल बस्तीको पश्चिम—दक्षिणमा पर्ने लालखोलामा यस अघि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, परवानीपुरले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण अन्तर्गतको बजेटबाट तटबन्ध गरेसँगै नदी उकास र निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढ्दै गर्दा खाली भएको वन क्षेत्रमा गिरोहले आँखा गाडेको
छ ।
०५०/०५१ साल अघि खोलाको बाढी बस्तीमा पस्ने त्रासले सुरक्ष्Fित स्थान भनी साबिक रतनपुरी–९ लाल पूर्वको खेल्ला चउरमा बस्न दिएपछि उनीहरू त्यहाँ बसेका थिए । अहिले तिनैमध्ये केहीले नदी उकास जमीनमा आँखा गाडेका छन् ।
त्यस क्षेत्रमा २०५७/०५८ सालमा जिल्ला वन कार्यालय, बाराले करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेपनि त्यसलाई मास्दै हड्प्दै आएका छन् ।
