पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ १८ पैसा, डिजेलमा आठ रुपैयाँ ८१ पैसा, ग्याँस एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा रहेको निगमको विवरणमा उल्लेख छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले अतिकम प्रयोगमा ल्याउने मटीतेल र हवाई इन्धनमा भने फाइदा देखाएको छ । मटीतेलमा २० रुपैयाँ ५० पैसा र हवाई इन्धनमा १४ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटर फाइदा रहेको निगमको भनाइ छ । घाटाको अनुपातमा फाइदा कम हुँदा निगम डुबेको हो । बितेको छ महीनामा १९ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगममा आउँदो दिन यो अनुपात झन वृद्धि हुने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनको बहानामा १५/१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भोगिरहेका सर्वसाधारण उपभोक्ता अतिआवश्यक खाना पकाउने ग्याँससमेत खरीद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । डिजल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसले यातायात तथा ढुवानीदेखि हरेक वस्तुमा महँगी थप्दै आइरहेको छ । एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताको टाउकोमा भने सोही एक लिटर खपत बराबरको सेवा लिंदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी महँगी भार थोपरिन्छ । सेवाप्रदायकलाई समस्या भएन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो कि सेवाप्रदायकले सेवा शुल्क वृद्धि गरेको हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले उसलाई झन् आफ्नो वस्तुको भाउ बढाउने मौका मिल्छ । समस्यामा पर्ने त सर्वसाधारण उपभोक्ता नै हो । मूल्य बढ्नु या घट्नु र त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रको महँगी वा मूल्य वृद्धि प्रतिशत घटाउने, बढाउने वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । कतिपय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको भए तापनि त्यसको अनुगमन हुँदैन । यो जिम्मेवारी सरकारको हो, सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन । अब त झन् सरकारमा बस्नेहरूलाई यति सजिलो भएको छ कि, नेपाली नागरिक धेरै बुझ्ने भएका छन् । “पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निगमले बढाएको हो, सरकारले बढाएको होइन, यसमा सरकारको के दोष” नागरिकको बुझाइ छ । घाटा कम गर्न निगमले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने कुराहरू छन् । त्योभन्दा पनि सरकारको जिम्मेवारी ठूलो छ ।
निगमले १९ अर्ब घाटा बेहोर्दा सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट नेपाल सरकारले भने ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ । यो आयल निगमले नेपाल सरकारलाई तिरेको रकम हो । पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार कर, सडक मरम्मत, वातावरण, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास करलगायतका शीर्षकमा रकम असुलिन्छ । यसरी कर असुल्दा पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोग्य मूल्यको करीब ५० प्रतिशत मूल्य उपभोक्ताले सरकारलाई बुझाउँछन् । बाँकी ५० प्रतिशतमा ढुवानीदेखि आयल निगमको व्यवस्थापनसमेत छ । विलासिताका वस्तु वा मुलुकमा उत्पादन भइरहेका वस्तुको विकल्पमा विदेशी वस्तु आयात गर्दा कर लगाउनु मुनासिब हो । स्वदेशमा उत्पादन नहुने अति आवश्यक वस्तुमा पनि उपभोक्तामाथि कर थोपरिएको छ । सोबापत सरकारी दायित्व केही पनि छैन । कर लिने नै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि हुँदा करको अनुपात घटाउने र मूल्य घट्दा करको दर यथावत् राखेमा उपभोग्य मूल्य स्थिर राखी निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
