जनकपुर, ३० पुस/रासस
प्रदेश नं २ सरकारले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए।
सरकारले विपन्न आवास योजना–२०६८ स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश नं २ का ६१० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन्। सो कार्यक्रम अन्तर्गत यो प्रदेशका आठवटै जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने मन्त्री साहले जानकारी दिए। असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिकरूपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवास व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
प्रतिआवास कुल रु पाँच लाखमा प्लास्टरसहितको छाना भएको दुर्ई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छ। आवास निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने मन्त्री साहले जानकारी दिए।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तीकरण नियमावली २०६८ समेत स्वीकृत गरेको छ। सो नियमावली पारित भएपछि केही महीना अघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाई अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ।
