अहिले वीरगंजलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा फेरि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । मधेसवादी दलका प्रादेशिक नेताहरूले यो नारा उरालेपछि, त्यसलाई थेग्न नेपाली काङ्ग्रेस पनि मैदानमा ओर्लेको छ । कुरा वीरगंजलाई राजधानी बनाउने होइन, यस नाराले पर्सावासीको भावना पगालेर भोट पाउनु हो । यो किन भने शुरू दिनमा पनि वीरगंजलाई राजधानी बनाउने नारा लगाइयो, ठूलो आन्दोलनको धम्की पनि दिइयो । पछि चार वर्षसम्म कसैले खासै बहस चलाएन, सभा–गोष्ठी गरेन, आन्दोलन चलाउने त परको कुरा १ खासमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार रहेको बखत जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोकियो । नेपाली काङ्ग्रेसले तब र अब यो आग्रह गर्नुको के तुक ? दोस्रो कुरा चार वर्षसम्म सबै चुप थिए, केहीले साउती गरेजस्तै कुनै बेला कुरा उठाए, तर त्यसलाई कुनै मञ्चसम्म पु¥याएनन्, निरन्तरता दिन सकेनन् । अब भोट चाहिएको छ, जसले जति बढी घोक्रो फुलाउँछ, उसले बढी जनताको भावना पगाल्छ र त्यही मात्रामा भोट पनि पाउँछ ।
राजधानी वीरगंज बनोस् भन्ने चाहना पर्सावासीको मात्र हुन सक्दछ । किनकि यसले उसलाई सहुलियत हुन्छ । वीरगंजलाई राजधानी बनाउने नारा के बारावासीले कलैयालाई बनाउनु, रौतहटवासीले गौरलाई बनाउनु, सर्लाहीवासीले मलङ्गवालाई बनाउनु, महोत्तरीवासीले जलेश्वरलाई बनाउनु, सिरहावासीले सिरहालाई बनाउनु र सप्तरीवासीले राजविराजलाई बनाउने मागजस्तै होइन र ? तत्तत् जिल्लाका बासिन्दाले आफ्नो सदरमुकामलाई राजधानी बनाउने माग गर्नु, इच्छा राख्नु पो स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूले त यस्तो ठाउँ छान्नुपर्छ, यस्तो ठाउँको लागि आग्रह गर्नुपर्छ जुन सबैको पायकपर्दो हुन्छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जनता, सबैलाई पायक पर्ने ठाउँको छनोट हुनुपर्छ र त्यो ठाउँ कम विकसित भए अझ राम्रो, किनभने राजधानी बन्दा त्यस ठाउँको विकास हुन्छ । विकासमा समानताको अवधारणालाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्ने हो भने ठाउँविशेषलाई राजधानी बनाउने हठको पछि लाग्नु उचित होइन । राजधानी भनेको कुनै प्रदेश वा राष्ट्रको नाक हो । यसले पूर्ण विकसित हुनुपर्छ वा पूर्ण विकसित बनाउने प्रशस्त पूर्वाधार हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिले त आठ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा कुनै पनि सदरमुकामसँग त्यो प्रावधान छैन । पूर्वाधार बनाउन ठाउँ चाहिन्छ, जसको यी आठ जिल्लाका सदरमुकामहरूमा सर्वथा अभाव छ । आजको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा नै सरकारले कुनै ठूलो संरचना बनाउन चाह्यो भने कदापि सम्भव हुन सक्दैन ।
सबैलाई आफ्नो नठान्ने, आफ्नोलाई पनि स्वार्थवश आफ्नो ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै आज देशको राजनीति सङ्कुचित भएको छ । पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई, त्यो जतिसुकै अयोग्य किन नहोस्, योग्यतम देख्ने, स्वार्थ पूरा गरिदिने व्यक्तिलाई नेता देख्नेजस्ता रुग्ण मानसिकताले गर्दा नै नेपाल उँभो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम नै आजसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जुन नाम प्रस्तावित छन्, तिनमा सहजताभन्दा आत्मश्लाघा बढी देखिन्छ । किनकि हामीकहाँ प्रादेशिक विभाजन अप्राकृतिकरूपमा भयो । पहिले न प्रदेश थियो न त्यसको कुनै राजधानी नै। प्रदेश नै नभएपछि नामका लागि हानथाप वर्चस्वको सङ्घर्षजस्तै देखिन्छ । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले नबुझेका होइनन्, तर चुनाव आउँदैछ, भोट बटुल्नै प¥यो १