- सञ्जय साह मित्र
एउटा राजनीतिक दलका केही कार्यकर्ताले जनकपुरमा एकजना इन्जिनीयरलाई गाली–बेइज्जती गर्दै अपमानपूर्ण तरीकाले बजार परिक्रमा गराए । यस कामको धेरै आलोचना भयो । आन्दोलन पनि भयो । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर पहाडको पनि धेरै ठाउँमा आन्दोलन भयो ।
काठमाडौंको एउटा विद्यालय/कलेजको बाथरूममा एकजना विद्यार्थीको मृत्यु भयो ।
अक्सिजन नपुगेर बेहोश भएका विद्यार्थीको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भयो । उक्त विद्यार्थीको घर रहेको गाउँठाउँमा खासै आन्दोलन भएन । जुन विद्यालय/कलेजमा पढिरहेका थिए, उक्त संस्थाका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा निकै जायज माग नै राखिएको थियो ।
यहाँ अपमान र मृत्युको कारण वा घटनाबारे होइन, आन्दोलनको सामाजिक पक्षबारे थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । संयोग मात्रै हो, जनकपुरमा अपमानित भएका कर्मचारी र काठमाडौंमा मृत्यु भएका विद्यार्थी दुवै रौतहटका हुन् । भिन्न गाउँ, भिन्न पालिका, भिन्न उमेर, भिन्न जाति, भिन्न पेशाका दुई रौतहटेलीको लागि भिन्न जिल्लामा भएका आन्दोलनले एउटा सङ्केत अवश्य दिएको छ कि अब समाज समावेशी वा समानताको दिशामा अग्रसर छ ।
अहिले नै हाम्रो समाजमा विभेद अन्त्य भइहाल्यो भन्ने होइन, तर नयाँ र सचेत पुस्तामा बिस्तारै नेपाली हुनुको बोध हुँदै गएको छ । देशभित्रको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने र जुनसुकै समुदाय तथा जुनसुकै धर्मको मानिस भए पनि भूगोल, समुदाय र धर्मभन्दा नेपालका हुन्, नेपाली हुन् भन्ने दृष्टिकोण विकसित हुँदै जानुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यो स्पष्ट सङ्केत पनि हो कि अबको युगमा विभेदलाई बढावा दिनेहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने अवसर साँघुरो हुँदै गइरहेको छ ।
हो, संविधानले नै सकारात्मक विभेदलाई सम्मान गरेको छ । सकारात्मक विभेदको आधारमा समाजमा परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । कुनै निश्चित जाति भएकै कारण शोषण र पछौटेपन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरूरी छ । यसलाई विश्वले नै स्वीकार गरिरहेको छ । जहाँ अँध्यारो छ, जुनसुकै कारणले भए पनि, उज्यालो पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ । पहिलो त अँध्यारो छ भन्ने कुरा चिनाउने काम भइरहेको छ, त्यसपछि किन अँध्यारो छ त्यो कुरा बुझ्ने प्रयास भएको छ र कसरी अँध्यारो हटाएर उज्यालो लैजान सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी हुन थालेको छ । उज्यालोमा सबै बस्न पाऊन् र देश सबैको साझा हो भन्ने अनुभूति होओस् भन्नाका खातिर सकारात्मक विभेदलाई संविधानले सम्मान गरेको हुनुपर्छ । यही सकारात्मक विभेदको कार्यान्वयन भएदेखि बिस्तारै नेपाली समाज समानताको बाटोमा गएको देखिएको छ।
रौतहटबाट काठमाडौंका लागि छुटेको बसमा रौतहटबाट चढेका यात्रु जसले पैसा तिरेर टिकट लिएका छन्, तिनलाई बाटोमा तथानाम गाली गर्दै बसेको सिटबाट उठाएर आफू बस्ने अनि आफूलाई नेपाली भन्ने तथा पहिलेदेखि टिकट किनेर बसेकालाई मधेसिया वा इन्डियन भनेर गाली गर्ने युग अब एकादेशको कथाजस्तो भइसक्यो । पहिलेदेखि नै पहाडका कुनाकुनामा शिक्षकको रूपमा मधेसीहरू पुगेकै थिए तर पछिल्लो समयमा जे जति पुगेका छन्, बोलाएर पुगेका छन् वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुगेका छन् जसलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न दिइएको छ।
जसमा क्षमता छ, उसलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न दिइएको छ, लगाइएको छ । पहाडी समुदायका मानिस सोही पेशामा मधेसका गाउँगाउँमा पनि छन्, एकदमै सम्मानका साथ छन् । हो, साँघुरो दृष्टिकोण भएका केही स्वार्थी मानिस हरेक समाजमा हुन्छन् । समय क्रममा यस्ता साँघुरो दृष्टिकोण भएका मानिस कम हुँदै जान्छन् र शिक्षा तथा चेतनाको आलोक विस्तार हुँदै जाँदा समानताको दृष्टिकोणको गोरेटोले अझ विस्तार पाउँदै जाने कुरामा दुईमत नहोला ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पनि विभिन्न मञ्चहरूमा वा सार्वजनिक ठाउँहरूमा विभिन्न समुदायका मानिस आफ्नो वेशभूषा र पहिरनमा देखिन्छन् । बाटोमा हिंड्दा वा कुनै सभा–समारोहमा जाँदा आफ्नो मातृभाषामा सजिलै कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् । मोबाइल सेलमा पनि मज्जाले मातृभाषामा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् । दुई दशक पहिले यस्तो दृश्य सीमित परिवेशमा देख्न पाइन्थ्यो । आफ्नो मातृभाषामा कुराकानी गरिरहँदा त्यहाँ बाहिरी परिवेशले आफूलाई थिचिरहेको हो कि वा आफ्नो कुराकानीको लागि अनुकूल परिवेश नरहेको हो कि भन्ने लाग्दथ्यो । अलिकति अप्ठ्यारो मानेर कुराकानी गर्दथे ।
कसैले सुन्ला र नेपाली होइन भन्ला कि र त्यसपछि हेपिएला भन्ने मनोविज्ञान थियो । अहिले काठमाडौं देशको राजधानी सबै देशवासीको राजधानी बन्न पुगेको छ । सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–समुदायका मानिस राजधानीमा बसोवास गरिरहेका छन् र मज्जाले आफ्नो कर्म गरिरहेका छन् । विद्वेष, अपहेलना तथा हेपाइको मात्रा दिनानुदिन कम हुँदै जानुको अर्थ यो पनि हो कि अब देश समानताको दिशामा अग्रसर छ ।
विकसित देशहरूमा के सुनिन्छ भने कानूनको शासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ । कानून उल्लङ्घन जसले गरे पनि यदि विशेषाधिकार प्राप्त छैन भने कानूनले तोकेको सजाय पाउँछ । यदि निरन्तर राम्रो काम गर्दै गएको छ भने विधि र प्रक्रिया अनुसार उचित पुरस्कार पनि पाउँछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा यदि देशलाई विचार गर्ने हो भने अब हामी समानताको र समताको दिशामा अग्रसर त भएका छौं वा हुँदै गएका छौं, तर कतिपय अवस्थामा यसलाई बाध्यात्मक मानिएको छ । हुन त बाध्यतात्मक अवस्थाले पनि समाजमा सुधार हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ, यदि हार्दिक हुन गयो भने धेरै राम्रो । माथि प्रस्तुत गरिएका दुई आन्दोलनका सन्दर्भ चाहिं प्रायोजित होइन, बाध्यात्मक होइन, हार्दिक हो । संविधानले महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति अर्थात् पिछडिएको जात र समुदायलाई केही विशेषाधिकार दिएको छ ।
यस अधिकारमा मात्र सीमित पार्न खोज्नु पनि त्यति राम्रो होइन । यस प्रकारका अधिकार त तिनीहरूलाई मूलधारको समाजमा समावेश हुनको लागि प्रदान गरिएको हो । जबसम्म समाज सक्षम हुँदैन तबसम्म यस प्रकारका सकारात्मक विभेद जारी रहन्छ । यदि राम्ररी विचार गर्ने हो भने बालबालिकालाई देखेर मनमा स्वाभाविक प्रेम उठ्नु वा अलिकति पनि समस्यामा छन् भने स्वाभाविकरूपमा मनमा दयाभाव उत्पन्न हुनु पनि सकारात्मक विभेद नै हो । सकारात्मक विभेद नैसर्गिक हुन्छ, जन्मजात हुन्छ ।
जब ती बालबालिका ठूला हुन्छन् तब उनीहरूलाई सोही किसिमको समस्यामा देख्दछौं भने पहिलेजस्तो भाव मनमा आउँदैन । सकारात्मक विभेदले मानवलाई मानव बन्न मदत गर्दछ । समाजलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन सहयोगी भूमिका विस्तार गर्दछ । तर अहिलेको संविधानले जसरी कल्पना गरेको छ, त्यसमा केही बाधा देखिएका छन् । उदाहरणको लागि मुख्यगरी राजनैतिक क्षेत्रमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई आलङ्कारिक बनाइएको छ ।
महिला जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्ने अवसर दिइएको छैन । महिलाहरूले अन्य क्षेत्रमा सफलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालेका छन् तर राजनीतिक क्षेत्रमा अझै पनि समाज समानताको दिशामा अग्रसर छैन । महिलाको ठाउँमा वा महिलाको नाउँमा पुरुषले काम गरिरहेका छन् । पालिका प्रमुखमध्ये धेरै महिला छन् तर त्यहाँ पालिका प्रमुखको भूमिका वडाध्यक्षको तुलनामा निकै कम भएको देखिएको छ । अत्यधिक कम भएको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा महिला आफैं सक्षम छन् तर चर्चामा थोरै रहेको पाइएको छ, हैन भने अधिकांश उपप्रमुख आफैंले काम गर्नुभन्दा उनका पति वा छोराले गरेको निर्णय नै लागू हुन्छ ।
महिला उपप्रमुखले गरेको निर्णय लागू नहुने होइन, तर उनीहरूलाई निर्णय गर्न सक्षम बनाउने दिशामा समाज पछाडि परेको छ । महिलालाई जानीजानी पछाडि पारिएको छ । हेरौं न, कुनै पनि जिल्ला वा कुनै पनि पालिकामा महिला प्रधानाध्यापक एक–तिहाई पनि छन् ? नमूनाको लागि पनि यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छैन, किन ? यसको खुलस्त जवाफ छ, जबसम्म बाध्यात्मक अवस्था आउँदैन, तबसम्म सकारात्मक विभेदको प्रयोजन समाजले बुझ्न सक्दैन ।
केही मात्रामा समाज अभ्यस्त बन्न थालेको छ । जमीनमाथि महिलाको अधिकार स्थापित हुँदै जानुमा एउटा कारण यो पनि छ कि महिलाको नाउँमा जग्गाजमीन पास गराउँदा केही प्रतिशत छुट पाइन्छ । हो, त्यो छुटको कारण धेरैले, चाहे विपन्न समुदायको होओस् वा सम्पन्न वर्गको, महिलाको नाउँमा पास गर्न राजी हुन्छ । यसैगरी सकारात्मक विभेदलाई सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही मात्रामा भए पनि विशेष सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।
महिला प्रमुख हुने कार्यालयको बजेटमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत बढी दिने चलनको विकास गर्ने हो भने प्रारम्भमा प्राविधिकरूपले समाजले स्वीकार गर्दछ भने कालान्तरमा सोही कुरा हार्दिक वा स्वाभाविक हुन पुग्दछ । यसले गर्दा समाजमा धेरै कुरा स्वाभाविक सर्वस्वीकृत हुन पुग्दछ । यसको अर्थ यो पनि हो कि सकारात्मक विभेदले समाजलाई अझ समानताको दिशामा अग्रसर बनाउन सहयोग गर्दछ ।
अहिले केही क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउन जरूरी छ । यो आवश्यक छैन कि नकारात्मक दृष्टान्तबाटै सिक्न सकिन्छ, सकारात्मक उदाहरणले पनि आन्दोलनको रूप लिन सक्छ, अर्थात् निरन्तर सकारात्मक परिवर्तन पनि आफैंमा आन्दोलन हो र अबको समयमा सकारात्मक विभेदलाई समाज परिवर्तनको व्यावहारिक दिशामा अग्रसर गराउनु अझ वाञ्छनीय देखिएको छ ।
