अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)बारे मुलुकमा चर्चा चलेको चार वर्ष भयो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सन् २०१७ मा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएदेखि नै यो चर्चाको विषय बनेको छ । चिया चौतारोदेखि संसद् र सडकसम्म एमसिसीले स्थान पाएको छ, तर जहाँ जे जति चर्चा तथा छलफल, बहस भएपनि निचोड निस्किएको छैन । छलफलको लागि नै छाडिदिने हो कहिल्यै पनि यसमा मत एकता हुन सक्ने देखिंदैन । एमसिसी पक्षधरको तर्क आफ्नो ठाउँमा बलियो छ भने विपक्षीको तर्क पनि दमदार छ । सर्वसाधारण नागरिक भने जसको कुरा सुन्यो उसैको ठीक भन्ने अवस्थामा देखिएका छन् । केही सचेत भनिएका नागरिक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् । उनीहरूलाई त झन् एमसिसीबारे फेद र टुप्पो केही थाहा छैन । आफ्नो बुझाइभन्दा पनि आफू समर्थित राजनीतिक दल वा तिनका नेताले जे भन्यो त्यसैमा होमा हो गर्नेसम्मका मात्रै कार्यकर्ताहरू हाम्रो मुलुकमा छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाहेकका राजनीतिक दलहरूभित्र एमसिसीबारे मतभेद छ । सम्झौतादेखि अहिलेसम्म नेका पार्टीमा भने एमसिसीको पक्षमा मत एकता छ । उसले एमसिसी देश र नागरिकको हितमा रहेको तर्क गर्दै सङ्घीय संसद्बाट पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकार छँदादेखि सत्ताबाट झरेर विपक्षीमा हुँदा र हाल पुनः सरकारमा पुग्दा पनि उसको एउटै कुरा छ । अन्य राजनीतिक दलहरू भने आफैं अन्योलमा देखिएका छन् । तत्कालीन नेकपामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार छँदा ओली पक्षधर एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । ओलीइतर गुटका नेता/कार्यकर्ताहरू भने एमसिसीको विरोधमा थिए । त्यसैगरी, डा बाबुराम भट्टराई सरकारमा छँदा उनले एमसिसीको पक्षमा वकालत गरे, उनकै पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र भने विवाद थियो । अझ गज्जबको कुरा त के छ भने दलका कतिपय नेता तथा अगुवाहरू सत्तामा रहँदा एमसिसीको पक्षमा र सत्ताबाहिर रहँदा विपक्षमा देखिएका छन् । यसअघि द्विविधामा रहेका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भने हाल आएर सत्ताबाहिर रहे पनि एमसिसीको पक्षमा रहने निर्णय गरेको छ । पक्ष–विपक्ष दुवै तर्फकाहरूले सम्झौताको तथ्यमा रहेरभन्दा पनि तथ्य बङ्ग्याएर वा भावावेशमा बहकिएर तर्क गरिरहेका छन् । अझ भन्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू एमसिसीलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् ।
एमसिसीबारे वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एकमत हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक लाइन नै हो । गठबन्धनमा कुनै दल भारत, अमेरिका अर्थात् पूँजीवाद पक्षधर छन् भने कुनै दल चीन वा साम्यवाद पक्षधर छन् । नेपालमा एमसिसी लागू नहोस् भन्ने चाहना चीनको छ । भारत अमेरिकाको चाहना लागू होस् भन्ने हो । एमसिसी विवाद मुलुक र नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नभई पूँजीवाद र साम्यवादलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भइरहेको छ । सर्वसाधारण नागरिक त उनीहरूको पछि लाग्ने मात्रै हुन् । एउटै दलको फरक–फरक धारणा आउँदा भने नागरिक झन् अलमलमा पर्छन् । एमसिसीबारे तथ्यमा रहेर निष्पक्ष तरीकाले विश्लेषण गर्न एवं वास्तविक कुरा नागरिकलाई प्रस्ट पार्न कतै पनि नढल्किएको अगुवा पङ्क्तिको खाँचो छ ।
