- विनोद गुप्ता
हामीजस्तै हाम्रो देश पनि गज्जबको छ । तातो खबर के छ भने एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठबन्धन सरकारले फेरि एकपटक समिति बनाएको छ । समितिमा सरकारको तर्फबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो भने माओवादीतर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल पक्षबाट झलनाथ खनाल ।
अर्कोतर्फ एमसिसी सञ्चालकहरूले फिर्ता लैजाने भन्दाभन्दै अन्त्यमा नेपालको निर्णय पर्खिने निर्णय गरे । यी दुवै घटनाबाट भित्रभित्रै केही न केही संवाद चलिरहेको भान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएर आफूसँग बेग्लै वार्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । अहिलेसम्मको एमालेको रवैया हेर्दा यसले गठबन्धन तोडेर आफ्नो समर्थनमा सरकार चलाएर वा संयुक्त सरकार बनाएर एमसिसी पास गर्ने चाहना प्रस्तुत गर्न सक्छ । यस्तो हो भने काङ्ग्रेसको लागि विकट स्थिति खडा हुने र गठबन्धनका प्रचण्ड एवं नेपाल समूह अत्यन्त दबाबमा पर्न जाने निश्चित छ ।
यस विवादलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री स्थानीय एवं संसदीय निर्वाचनमा जान सक्छन् । एमसिसी पास हुने र नहुने कुरा एकातिर राखेर विचार गरौं आन्तरिक खपत १५ सय मेगावाट उत्पादन गरेर के गर्ने ? बङ्गलादेश पठाउन पनि बाटो त भारतले नै दिनुपर्छ । कूटनीति वा राजनीतिक दबाबबाट केही गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता र सामथ्र्य छ भने सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद नै समाधान गरांैं न त । वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा पञ्चायतकालदेखि नै प्रोपोगन्डा हाबी भएको देखिन्छ ।
महेन्द्रले गाउँ फर्क र वीरेन्द्रले विकासको मूल फुटाउने नारा दिएर तीस वर्ष चलाउन सकेको शासन २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आएपश्चात् शासनको लूटतन्त्रात्मक शैलीले नै निरन्तरता पाएपछि यस्तै शब्दावलीको प्रयोग गरेर नेताहरूले जनतालाई अलमलाउँदै आएको पाइन्छ । स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ग्रान्ड डिजाइनपछि एमालेको राष्ट्रियता जोगाउने नाममा अरुण तेस्रो फिर्ती एवं तीन तोला सुन बाँड्ने सपना, माओवादीको क्रमभङ्ग गरी घरघरमा सिंहदरबार पु¥याउने सपना हुँदै सत्तामा साझेदार भएपछि अब सबैले पाएको सुन्दर शब्दावली हो ‘शिशु प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि बाह्य एवं आन्तरिक खतरा ।’ वास्तवमा यस्तो नारा दिएर नेताहरूले जनताको लागि केही गर्न नसकेको असफलताबाट जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । त्यो अन्यत्रमा ध्यान आफ्नो कमाइमा नपरोस् भन्ने सजगतासमेत हुने भएकोले नारा पहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने गर्दछ ।
नेपालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दक्षिण एशियामैं घूस खाने काममा हामीलाई श्रेष्ठको पगरी भिडाइदिएकै हो । एक अनुमान अनुसार सरकारी पूँजीगत खर्चको १०–१५ प्रतिशत घूसमा जान्छ । यो कमाइ नेता र तिनका आसेपासेको मिठाइ हो भन्ने कुरा राजनीतिज्ञ र तिनका नजीक रहेका छुटभैया नेताजीहरूको सम्पत्ति र जीवनशैलीलाई छोटो समयमा आएको परिवर्तनबाट समेत हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । एकातिर विनापरिश्रम रातारात धनी हुने राजनीतिले उद्योगको स्वरूप ग्रहण गर्दैछ भने अर्कोतिर जनता सरकारलाई कर पनि तिर्छ र अड्डा अदालतमा काम गराउन जाँदा घूस पनि दिन्छ । यसरी आम जनतालाई दोहोरो मारमा पारेर चलाइएको लूटको शासन आज नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रको पर्यायवाची बनेको छ ।
सम्पूर्ण देश वैदेशिक लगानी नबढेर चिन्तित भइरहेको बेला नेपाल इकोनोमिक फोरमको एउटा अध्ययनले भने विगत १०–१५ वर्षमा उदाएका व्यावसायिक घरानाहरूलाई प्रशस्त राजनीतिक संरक्षण रहेको र यो समीकरणले आआफ्नो उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी हुन नदिन राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण देखिएको जनाएको छ । अर्को शब्दमा नेपालमा राजनीतिलाई आर्थिक शक्तिले आफ्नो हातमा लिइसकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा सन् २०१५ देखि अहिलेसम्मको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर सङ्कलनको सरकारी तथ्याङ्क नै यथेष्ट छ । २०१५ पछि जहाँ प्रत्यक्ष कर रकम लगभग स्थिर छ भने अप्रत्यक्ष कर उकालो लागेको लागेकै छ ।
विकास निर्माणका योजनाहरू कहिले समयमा पूरा हुँदैनन् । योजना लागत दोब्बर–तेब्बर नबढेसम्म योजना पूरा हुँदैन र यसको लागि कुनै कारबाई पनि हुँदैन किनभने अधिकांश निर्माण व्यवसायी या त सांसद छन् वा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको संरक्षण प्राप्त छन् । यस्तो बेला नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशन भएको छ । करोडौं खर्च पनि भएको छ तर के कसैले देशविकासको मार्गचित्र यो हो भनेर भन्न सक्छ ? न जनताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । बुझेका छन् त नेताले मात्रै । र त्यो बुझाइ के हो भने बढीभन्दा बढी सत्तामा बस्ने, कमाउने र आसेपासेलाई कमाउन लगाउने ।
जनतालाई आउँदो निर्वाचनमा फेरि एकपटक लोभलाग्दो नारा दिएर पाँच वर्ष भूलभुलैयामा राख्ने र यसैलाई निरन्तरता दिने । यस्तो त अवस्था छ, देशको कार्यपालिका र विधायिकाको । अब रह्यो न्यायपालिका । यसको बारेमा महीना दिनभरिको रमिता हेरेर केही भन्नु व्यर्थ नै होला । समष्टिगतरूपमा भन्ने हो भने हाम्रो देश समेत ‘रामभरोसे’ नै चलेको छ ।
