- विनोद गुप्ता
यस महीना नेपालमा दुईवटा महŒवपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रम भए । पहिलो एमालेको महाधिवेशन र दोस्रो काङ्ग्रेसको । यस्ता महाधिवेशनहरू किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रजातन्त्रमा शुरूको तहदेखि निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनमा जनताको चाहना राख्ने र दलले सम्बोधन गर्न अगाडि सार्ने कार्यक्रममाथि छलफल भई अनुमोदन भएपछि त्यो दल सरकारमा गएपछि वा प्रतिपक्षमा बसे पनि, महाधिवेशनले दिएको मार्गचित्र अनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाउने हो ।
तर गहिरिएर विचार गर्दा एमाले महाधिवेशनको सन्देश थियो, आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउने । कसरी भन्ने कुरा अर्थात् मार्गचित्र, देशको आर्थिक अवस्थासँग कुनै सम्बन्ध नराखी सोझै सत्ता हत्याउन गरिएको भेलामा रूपान्तरित भयो–देशकै सबैभन्दा जेठो, पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेस । यसभन्दा पहिलेका महाधिवेशनहरूमा जहिले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिंदै बदलिंदो परिस्थिति अनुसार देशको समसामयिक समस्या पहिचान गरी दलबाट आएका सुझावसमेत समावेश गरी भविष्यको योजना सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा यस वर्ष यो दल पनि देशको समस्याबाट विमुख हुँदै नेताकेन्द्रित दलमा रूपान्तरित भएको आभास मिल्दैछ ।
यस वर्षको महाधिवेशनमा वैचारिक बहस त भएन नै, महासमितिको बैठक गर्न पनि काङ्ग्रेसले समय पाएन । मलाई लाग्छ यो काङ्ग्रेसको अत्यन्त दुःखद रूपान्तरण हो । काङ्ग्रेसकै बुद्धिजीवीहरूसमेत, देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछिको यो पहिलो महाधिवेशन भएकोले, यसमा तीनवटै तहको सहभागितासमेत छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक तहले आआफ्नो समस्या र समाधान प्रस्तुत गर्ने र त्यसबाट महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले भविष्यमा अख्तियार गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको भए आगामी निर्वाचनमा तीनवटै तहमा काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गर्न सजिलो हुने थियो । तर अहिले जसरी नेतृत्वको लागि लडाइँ भयो त्यसले आम जनतामा राम्रो सन्देश गएको पाइँदैन ।
यस्तो अवस्थामा के सोच्न बाध्य भइन्छ भने के नेपालमा अब समाधान गर्नुपर्ने समस्या नै छैन वा हाम्रा नेताहरूसमेत सुखभोगको मोहमा परेर जसरी राणाहरूले १०४ वर्ष र पञ्चायतले ३० वर्ष शासन ग¥यो त्यसैगरी थप ३० वर्ष सत्ता लिप्सामा रमाइरहन चाहन्छन् र उनीहरूलाई आम जनताको समस्यासँग खासै सरोकार छैन ।
नेपालका अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभएको दाबी गर्दै यस वर्ष २३–२४ अर्ब पूँजीगत खर्च भुक्तानी गरी तत्काल गर्न सक्ने र आउँदो समयमा प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने अभ्यास गरिने भएकोले अवस्था निराशाजनक नभएको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । साथै तथ्याङ्क विभागले चालू आवमा ५.११ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले भने ३.९ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निरपेक्ष गरीबी तथा मानव अधिकार क्षेत्रको विशेष दूत ओलिभर डि स्कटरले नेपालले आफ्नो बहुआयामिक गरिबीलाई २०१४–१९ सम्म १२.७ प्रतिशतले घटाउन सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै गरीबी न्यूनीकरण रेमिट्यान्सको कारण भएको भन्दै एकचौथाई गरीबी युवाहरू विदेशिनुको कारण भएकोले रेमिट्यान्स नआएको भए नेपालको गरीबी बढ्ने आधार देखिन्छ भने । सन् २०१७ मा नेपालको रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानी वैदेशिक सहयोगभन्दा दस गुणा र कुल निर्यातभन्दा २.५ गुणा बढी रहेको पाइन्छ । उनको विचारमा बधुवा मजदूरहरू र भूमिहीनहरूको समस्याका साथै महिलाहरूको सम्बन्धमा कानूनहरू बनेको भए पनि त्यहाँसम्म उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन नसकेकोले उनीहरूको आर्थिक उत्थान हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले २०२३–२४ सम्म बहुआयामिक गरीबी अहिलेभन्दा थप ११.५ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ। अल्पविकसितबाट विकासशीलमा पाइला टेक्न के एमाले र काङ्ग्रेस दुवै दलको महाधिवेशनमा यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल जरूरी लाग्दैन ? एमाले महाधिवेशनमा यो छलफल भएको छ/छैन ? छ भने किन सार्वजनिक गरिएन ? के जबजबाट यो पछि हटेको हो ?
सम्भवतः २०७८ को जनगणनामा ६५ वर्षमाथि उमेर समूह करीब ७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । १८ वर्ष मुनिकाहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय हुँदैनन् । त्यसैले खर्च धान्ने जिम्मेवारी १८ देखि ६४ वर्षको जनसङ्ख्यामा पर्न जान्छ । एक अनुमान अनुसार नेपाल अबको १० वर्ष अर्थात् २०८८ सम्म बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिसक्नेछ जब आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जनशक्तिभन्दा निर्भर हुने जनशक्ति अर्थात् ६५ वर्षमाथिका र १८ वर्ष मुनिका बढी हुनेछन् ।
यस अवस्थामा प्रत्येक परिवारमा निर्भरहरूको सङ्ख्या बढी र कमाउनेहरूको सङ्ख्या घटी हुनेछ। त्यसकारण आजको अवस्था भनेको २०७८ देखि २०८८ अर्थात् १० वर्षमा सरकारले नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । कोभिडलगायत भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले आयोजनाहरू समयमा पूरा नभएर इच्छित आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । पूँजीगत शीर्षकको खर्च बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको कुल मुद्राको आधा मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा छ । त्यसैले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन चाहिने प्रतिव्यक्ति आय हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौं ।
नेपाली काङ्ग्रेस वा एमालेले आगामी ५ वर्षमा वा आगामी महाधिवेशनसम्म यसमध्ये कुन–कुन क्षेत्रलाई कति–कति सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना ल्याएर छलफल गराउनुपर्नेमा दुवैले यस्तो गरेको नपाइएकोले यो महाधिवेशनको आयोजनाको औचित्य के, भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानूनी दायित्व पूरा गर्न महाधिवेशन गर्नैपर्छ तर जबसम्म यस्ता आयोजनाले देशको जल्दोबल्दो समस्याको समाधानबारे छलफल गरेर कार्ययोजना नबनाउँदासम्म दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएको मान्न सकिंदैन ।
जनताप्रति उत्तरदायी नभएको दलको अभीष्ट सत्ता–प्राप्ति र आफ्नो नेतृत्व टिकाइराख्ने मात्र हो । एमालेको त महाधिवेशन समाप्त नै भइसक्यो तर काङ्ग्रेसको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा पनि पुस्तान्तरणको लडाइँ तीव्र छ । हेर्नुछ नेतृत्व पुरानै पुस्ताको रहन्छ वा नयाँ वा मिश्रित हुन्छ । तर निर्वाचन परिणाम जे भए पनि हाम्रा समस्याको सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यथास्थानमा खडा नै रहन्छ ।
