प्रस, वीरगंज, १३ कातिक/
सङ्घ सरकारले नारायणी अस्पताललाई दिंदै आएको महिला हिंसाविरुद्धको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापनको रकम लामो समयदेखि फिर्ता पठाउँदै आएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले नारायणी अस्पतालमा आयोजना गरेको अत्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरकारले पठाएको रकमको कार्यसूची नपठाएकोले कहाँ खर्च गर्ने निक्र्योल नहँुदा बेरुजू देखिने डरले बर्सेनि रकम फिर्ता पठाउने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा वीरेन्द्र प्रधानले बताए ।
जनशक्ति अभाव र विविध खर्च शीर्षकमा सङ्घ र प्रदेशबाट रकम आउँछ, कहाँ र कसरी खर्च गर्ने कार्यविधि आउँदैन, त्यसैले सो शीर्षकमा आउने रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता पठाउने गरेको उनले बताए । १५० शøयाको अस्पताल अहिले दोब्बरी अर्थात् तीन सय शøयामा सञ्चालन भएको र जनशक्ति अभावमा विभिन्न शीर्षकमा आउने गरेको रकम फिर्ता हुने गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले हिंसामा परेका महिलाहरूको उपचार खर्चको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार रकम पठाउने गरेको बताइन् । हिंसामा परेका महिलाहरूको उपचार खर्च गर्न पीडक वा परिवारले दिन नमानेपछि सङ्घ सरकारले प्रतिवर्ष पठाउने गरेको २० लाख रुपैयाँ अस्पताल प्रशासनले खर्च नगरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।
महिला आयोगले सङ्घ सरकारसँग बढीमा ५० लाख रुपैयाँ पठाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको बेला पठाएको रकम खर्च नभएर फिर्ता गइरहेको घटनाले आफूलाई दुःखी तुल्याएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रह्लाद कार्कीले हिंसामा परेका महिलालाई अहिले माइती नेपालले खाना, बास तथा उपचार खर्च दिंदै आएको बताए । बढी खर्च लाग्ने भएमा आफूहरूले दातासँग समन्वय गरी पीडित महिलाहरूको उपचार गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
हिंसामा परेका महिलाहरूलाई अस्पतालभित्र छुट्टै भवन वा शøयाको व्यवस्था गरी उपचार भएमा प्रमाण नमेटिने तथा पीडितहरूको पहिचान यथास्थितिमा रहने उनले सुझाव दिए । अस्पतालमा उपचारका लागि हिंसा पीडित महिलालाई ल्याउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने गरेको उनको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा पर्सा बारका पूर्वअध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हा, स्वास्थ्यकर्मी हेमा चौधरी, माधवी चौधरी, अधिकारकर्मी लक्ष्मी उप्रेतीलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
