‘जति जोगी आए कानै चिरेका’ भन्ने उखान अहिले नेपालको न्याय क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । मनमानी, स्वार्थ, आफूखुशी निर्णय, उचाल्ने–थचार्ने कामका लागि नेपाली राजनीति बदनाम थियो, त्यो रोग अब न्यायालयमा सरेको पुख्ता प्रमाण यस कुराले दिएको छ–प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका २२ मध्ये २० न्यायाधीश र कानून व्यवसायीद्वारा सर्वोच्चमा बहस रोक्का । देशमा जतिजति उत्तम राजनीतिक व्यवस्था र सर्वोत्तम संविधान बन्दै गएको छ, चारैतिर त्यसै मात्रामा लथालिङ्ग छरपस्ट भइरहेको छ । राजा महेन्द्रले त आफ्नो हित रक्षाका लागि ‘नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था अफाप छ’ भनेका थिए । तर दलहरूको सोच र कार्यशैलीले महेन्द्र नै सही थिए भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । विधिको शासन भएको कुनै पनि मुलुकमा सबै क्षेत्रको काम तिनको चेन अफ अर्डर अनुसार हुन्छ । तर नेपालमा दलहरूले कहिले प्रहरी, कहिले सेना, कहिले न्यायालय आदिमा यो चेन अफ अर्डर भङ्ग गर्ने प्रयास गरे । सेनाले त प्रतिकार ग¥यो, प्रहरीमा केही समय क्रमभङ्गता चलेर अहिले सही गोरेटो समाएको देखिएको छ । अब न्यायालय त्यस बाटोमा हिंड्न खोजेको छ ।
पदको रक्षा लोकतन्त्रमा व्यक्तिले गर्दैन । व्यक्तिले त देश र जनहितमा जहिले पनि पदलाई तिलाञ्जलि नै दिन्छ । बाहिर विदेशमा मन्त्रालयको सानो गल्ती हुँदा मन्त्री स्वयं कानूनी तवरले जिम्मेवार नहुँदा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ । नेपालमा भने कसैले न गलहत्याएसम्म पद छाड्ने उदाहरण शायदै होला । आफ्नै दलको सरकार खसाउने कार्य नेपालबाहेक अन्यत्र भएको बिरलै सुन्न पाइन्छ । यहाँ त दलपिच्छे त्यो प्रवृत्ति पाइन्छ । कुनै ठूलो पदमा नियुक्ति, खासगरी राजनीतिक नियुक्तिमा त देश भाँडमा जाओस्, अयोग्य भए पनि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ । विश्वमा प्रायः मुलुकमा गठबन्धनको सरकार छ, तर मजाल छ कुनै पनि दलले उच्च पदमा नियुक्तिका लागि भागबण्डाको जिद्दी गरेको होस् १ राजदूत, प्रतिष्ठित संस्थान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा प्रखर हुन्छ भने अहिले सर्वोच्चले खेप्नुपरेको वितण्डाबाहेकको दशा बुद्धिमानले सोच्नै सक्दैन । बितेको केही वर्षको सर्वोच्चको गतिविधि हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश नै विवादास्पद देखा पर्दै आएका छन् । जसले सबुत प्रमाणको आधारमा कसैलाई दोषी र कसैलाई निर्दोषी साबित गर्नुपर्ने हो उहीविरुद्ध सार्वजनिकरूपमा गलत प्रमाण प्रस्तुत हुन्छ भने यसभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ ?
यी सबै भाँडभैलो राजनीतिक चरित्रको सबभन्दा कमजोर कडी हो । योग्यता नभएको व्यक्तिलाई उसले धान्न सक्नेभन्दा ठूलो पद दिनु र उसबाट आफ्नो पक्ष्Fमा निर्णय गराउने कुकृत्यले आज सर्वोच्चमा लोक हँसाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशका ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने, जो सांसद पनि छैन, कुन ठूलो दरकारले आग्रह ग¥यो ? त्यस्तै नभइ नहुने दरकार थियो भने किन पदबहालीसँगै राजीनामा माग गरियो ? राजनीतिमा प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपको यो नाङ्गो प्रमाण हो । कानूनसम्मत कुराका लागि त राजनीति जहिले पनि न्यायालयकै भर पर्ने हो । तर त्यो आग्रह संस्थाप्रति हो, व्यक्तिप्रति होइन । यति हुँदा पनि चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा दिंदैनन् । भोलि महाभियोग लागेर निस्कनुपर्दा, उनलेभन्दा बढी देशले शर्म बेहोर्नुपर्छ, त्यसको आभास पनि उनलाई छैन ।
