एउटा पुरानो नेपाली उखान छ–ल्हासामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै । हो, ल्हासामा पो सुन छ, आफूसँग भए न कानमा भिर्नु १ यस उखानलाई पनि मात गर्ने किसिमले अहिले नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणले खेल देखाइरहेको छ । ल्हासा त पराई देश थियो तर नेपालमा विद्युत्को फालाफाल छ, प्राधिकरणले विद्युत् बेच्ने ठाउँ पाइरहेको छैन, तर यै नेपालको सरहदका सबै मानिसले विद्युत् पाएका छैनन्, पाएकाले पनि ढुक्क भएर उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक दिन, कहिले त घण्टौं विद्युत् आपूर्ति हुँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले (वर्षाको समय) १९७० मेगावाट विद्यूत् छ । देशमा उपभोग भने १४०० मात्र छ । देशमा सर्वत्र विद्युत् आपूर्ति हुने हो र प्रत्येक नेपालीले अविरल यसको उपभोग गर्न पाउने हो भने निश्चय नै बिजुली खेर जाने अवस्था हुने छैन। वीरगंजजस्तो अत्यधिक बिजुली खपत हुने महानगरपालिकामा यदि लोडसेडिड्ढो बेलालाई सम्झाउने गरी बिजुली आपूर्तिमा व्यवधान नहुने हो भने नोक्सानको केही भरपाई त हुने नै थियो। यस्तो किन भइरहेको छ, त्यसको निराकरण र समाधान त विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने हो ।
कुरा यत्तिमैं सीमित छैन । यस वर्षको अन्तसम्म नेपालको आफ्नो विद्युत् उत्पादन झन्डै ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ । अनि के प्राधिकरण र सरकारले पुर्पुरोमा हात राखेर बस्ने कि विद्युत् खपतका लागि अहिलेदेखि नै जोगाड लगाउन कम्मर कस्ने ? हिजो नेपाललाई भएकै मौज्दातबाट लोडसेडिङ हटाउन सक्ने विद्युत् महारथी अहिले पुनः कार्यकारी प्रबन्धक भएर बसेका छन् । उनले पहिलो चरणको पदबहालीका बखत नै घरेलु विद्युत् खपत बढाउन कोशिश गरेका हुन् । तर त्यसका लागि पुराना थोत्रा मेशीनरीहरूको साटो नयाँ, बढी शक्तिशाली ट्रान्सफरमर जडानमा किन ध्यान नदिएको ? बिजुली सस्तो पारी नागरिकलाई बढी विद्युत् खपत गर्ने प्रोत्साहन किन दिन नसकेको ? उनको योग्यता चुकिसकेको छ भनी मान्न सकिन्न, कुन वाधा–अवरोध छ त्यसको निदान त उनैले गर्नुपर्छ । सरकारले नाफामुखी कुनै व्यापार गर्नुहुन्न भन्ने सार्वजनिक मान्यता हो । तर नेपालमा सरकारले धेरै नाफामुखी व्यापारहरू ग¥यो । दूरसञ्चार, खानेपानी, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरणहरू पनि अन्यत्र मुलुकका लागि नाफामुखी व्यापार नै हुन् ।
तर हाम्रो देशमा गुणस्तर र निजी क्ष्Fेत्रको क्ष्Fमताको सवालले सरकारलाई यस्तो क्षेत्रमा हात हाल्न कर लागेको हो । त्यसैले सरकारले घाटा लागे तापनि पेट्रोलियम पदार्थका धेरै उत्पादनमा मूल्य कम राखेको छ । तर समग्रमा यो सोचले वा व्यापार गर्ने बाध्यता पर्दा, नियम अनुसार व्यापार गर्न सकेन । दिगो व्यापार भनेको बढी खपत, बढी मुनाफा हो । कालाबजारियाजस्तो कम बिक्री र धेरै नाफामा सरकार चल्यो । हिजो नेपाल टेलिकमले मोबाइल भिœयाउँदा इनकमिङ कल र एसटिडी कलमा मूर्खतापूर्ण मूल्य लगाएर विदेशी कम्पनीहरूलाई निम्त्यायो । आज त्यही टेलिकम कलमा मूल्य कम गरेर मालामाल भइरहेको छ । खेर गइरहेको विद्युत्को जुन मूल्य पर्न आउँछ, मासिक झन्डै दुई अर्ब, त्यति आफ्ना उपभोक्तालाई सहुलियत दिंदा के बिग्रन्छ ? तर देश त सामन्ती पाराको शासन पद्धतिमा पो अडेको छ । खेर जाए जाओस्, जनतालाई सहुलियत किन दिने ? अनि भएन त, आफ्नै देशको विद्युत् ल्हासाको सुन ?
