प्रस, रौतहट, ७ कात्तिक/
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालैको अविरल वर्षाले देशभरका किसानलाई मर्का पुगेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई तत्काल किसानलाई राहत दिन माग गरेका छन् ।
प्रेस मञ्च रौतहटद्वारा आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले कृषि बीमाको व्यवस्थाका साथै तत्काल क्षतिग्रस्त क्षेत्रका किसानहरूलाई सहुलियत ऋण र राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे । उनले प्रदेश २ सरकार आर्थिकरूपले समस्याग्रस्त भएकोले किसानलाई राहतको व्यवस्था सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
अध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गराउन ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार छ तर आफ्नो कर्मचारी छैन, प्रदेश सरकार नाम मात्रको रहेको बताए। उनले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जोड दिंदै कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी निकाय महŒवपूर्ण भएकाले तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नेगरी सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्नेुपर्ने बताए । न्यून कर्मचारीले कुनै पनि प्रदेश सरकार सफल हुन नसक्ने उनको कथन थियो ।
ओली सरकारले एउटै संसद्लाई दुईपटक असंवैधानिक तरीकाले भङ्ग गरी सत्ता कब्जामा लिएर स्वेच्छाचारी शासन कार्य गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्न राजनीतिक र कानूनी लडाइँको प्रतिफल प्रतिगमन परास्त भएको उनले दाबी गरे ।
उनले आफ्नो पार्टीको पनि ओली सरकारमा भागीदारी रहेको र त्यो भागीदारी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न र संविधान संशोधन गर्नका लागि गरिएको प्रस्ट पारे । संविधान संशोधन तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आनाकानी, ढिलासुस्ती र छलकपट गरिएका कारण आफ्नो पार्टी ओली सरकारबाट पछाडि हटेको उनले जिकिर गरे ।
उनले देश जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र माओवादीले लडाइँ लड्दै सङ्घर्ष गरेको कारण आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सफल भएको दाबी गरे । उनले नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा साझा नीतिगत कार्यलाई अगाडि बढाउन अपील पनि गरे ।
अध्यक्ष यादवले विगतका सरकारले गरेको जस्तो कार्य नगरी सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारलाई गर्न सुझाव दिए । उनले राष्ट्रिय गौरवका योजना, हुलाकी सडक तथा रेलवेलगायतका कामलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले संसारसँगै नेपाल पनि कोरोनाका कारण प्रभावित रहेकोले सोविरुद्धको खोप लगाउन सबैसँग आग्रह गरे ।
सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले भर्खरै पूर्णता पाएकोले अहिले नै संविधान संशोधन र सरकारको मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक हुने र त्यसका लागि विपक्षी एमालेसँग समझदारी आवश्यक हुने बताए ।
