- सञ्जय साह मित्र
आजदेखि दशैं शुरू भएको छ । लामो समयसम्म मनाइने देशको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं नै हो । हिन्दू धर्मावलम्बीले दश दिनसम्म मान्ने वा मनाउने यो पर्वप्रति हरेक हिन्दूको आस्था हुन्छ । दशैं मान्ने विधि र प्रक्रियामा केही भिन्नता होला तर दशैं नमान्ने सम्भवतः कोही नहोला । अझ दशैंलाई राष्ट्रिय पर्वको संज्ञा दिइएको थियो । यसले गर्दा दशैंको विस्तार भएको सबैले बुझेका छन्। नेपाली समाजमा दशैंको बहुआयामिक महŒव छ । कुन क्षेत्र होला जहाँ दशैंको प्रभाव नपरेको होेस् । यसले गर्दा दशैंप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष सबैको आस्था हुन्छ, सबैको आशा हुन्छ । दशैंलाई धेरैले धेरै दृष्टिकोणले पर्वको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
अहिले पनि दशैंमा कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्म आशान्वित हुन्छन् । कर्मचारीलाई दुई किसिमको आशा हुन्छ । पहिलो वर्षमा सबैभन्दा लामो छुट्टी, लगातार झन्डै एक हप्ताको छुट्टी हुन्छ । यसै अवसरमा चाडपर्व खर्च पनि पाइन्छ । चाडपर्व खर्च भनेर कमैले बुझ्छन्, दशैं खर्च चाहिं सबैले भन्छन् । यो भनेको एक महीना बराबरको रकम हो । कुनै कर्मचारीले एक महीनाको तलब पाउँछन्, त्यति बराबर दशैं खर्च पनि पाउँछन् । यसले गर्दा दशैंको समयमा कर्मचारीले घटीमा दुई महीनाको तलब बराबर रकम बुझ्दछन् । कर्मचारीलाई दशैंजस्तो चाड मनाउन वा मान्न चाडपर्व खर्चले ठूलो सहयोग पु¥याएको हुन्छ ।
दशैंको समयमा सबैभन्दा बढी आशान्वित व्यवसायी किन हुन्छन् भने वर्षको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने समय यही हो । कर्मचारीको हातमा पैसा आउँछ भने खर्च पनि हुने नै भयो । सरकारी कोषबाट तलब बुझ्ने सबै किसिमका वेतनभोगी करीब छ लाखको सङ्ख्यामा रहेको बुझिन्छ । यस छ लाखको प्रभाव त बजारमा पर्ने नै भयो । साथै निजी तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि पाउने चाडपर्व खर्च अहिले नै पाउँछन् ।
चाडपर्व खर्चको रकम बजारमा पुग्छ । बजारमा रकम प्रभाव बढेपछि व्यवसायीलाई बढी फाइदा हुन्छ । साथै सर्वसाधारणले पनि दशैं मान्नुपर्ने हुँदा करबले पनि रकम खर्च गर्नैपर्छ । सर्वसाधारणले दशैंमा गर्ने खर्च पनि बजारमा नै हो । यसले के देखिएको छ भने दशैंको समयमा हरेक घरमा केही न केही नयाँ लुगाका साथै अन्य साधन र सामान पुगेको हुन्छ । सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुगेको र पैसा खर्च गर्ने उपयुक्त समय भएको मानेर धेरै व्यवसायी तथा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनप्रति सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गराउन अनेक छुट तथा उपहारको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको मानेर अधिकांश क्षेत्रले उपभोक्ता लक्ष्यित केही न केही अफर बजारमा ल्याएकै हुन्छन् ।
गत वर्ष कोरोनाले बजारलाई केही प्रभावित पारेको थियो । यस वर्ष पनि कोरोनाको लहर अति नै तीव्र थियो । लगातार दुई वर्ष कोरोनाको कहरले समाज प्रभावित भएकोमा अलिकति पनि शङ्का छैन । कोरोनाले समाजको सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा बजारमा पनि यसको असर नदेखिने होइन । बजार पनि प्रभावित भएको अवस्था देखिएकै हो । कोरोनाको कहर बिस्तारै कम हुँदै जाँदा बजारमा चहलपहल बढेकै हो । बजारमा चहलपहल बढ्दा व्यवसायी मात्र नभई अन्य सबै क्षेत्रमा खुशीको सञ्चार हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ ।
बजार चलायमान भएको अवश्य हो तर पनि अपेक्षाकृत बजारमा भीडभाड नभएको व्यवसायीको अनुभूति मात्र होइन, समाजले पनि खल्लो अनुभव गरिरहेको छ । दशैंजस्तो समयमा बजारमा पहिलेको जस्तो उत्साह नहुनुमा धेरै कारण छ । अझै पनि केहीको बुझाइ के छ भने नेपाल–भारत सीमा सबै ठाउँमा सहज हुन सकेको छैन । कतै सहज भएको भए पनि भर्खर भएकोले त्यसको प्रचार हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आवागमन स्वाभाविक तथा सहज वा हार्दिक हुन सकेको छैन। पर्यटन तथा व्यवसायमा अझै अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
अर्को कारण यो पनि हो कि कतिपयले कोरोनाको अर्को लहरको खतरा कायम छ । अर्को लहर यदि आउँछ भने फेरि समाजको धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले खुलेर खर्च गरिरहेको अवस्था छैन । फेरि कोरोनाको कहर आयो भने अर्थतन्त्र अत्यन्त प्रभावित हुने जसबाट जोगिन अहिलेदेखि नै जोहो गर्नुपर्ने अर्थात् खर्चमा किफायत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजारमा दशैं आइसकेको छ । समाजमा दशैं आइसकेको छ । घटस्थापनाको दिन भनेको अब दशैं आउन बाँकी छ भनेर बुझ्नु हुँदैन तर अझै पनि कतिपय कर्मचारीलाई दशैं धेरै टाढा छ भन्ने लागेको छ । दशैं आइसक्यो भन्ने बुझेका छन् तर आफ्नो लागि दशैं आउन नसकेको बुझाइ धेरै कर्मचारीको रहेको छ । यस्तो बुझाइ आउनुमा स्थानीय सरकार जिम्मेदार छ ।
नयाँ संविधान निर्माण भएपछि देशको सङ्घीयताले औपचारिकता पाएको छ । देशमा साढे सात सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारको गठन भएको छ । स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। स्थानीय सरकारले बजेट पारित गर्नुपर्ने चलन बसिसकेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । सामान्यतया असारको दोस्रो हप्ताभित्र स्थानीय सरकारले बजेट पेश वा पास गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसले गर्दा साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ, तर कतिपय अवस्थामा कतिपय स्थानीय सरकारले समयमा बजेट पेश नगर्दा वा समयमा पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माणका साथै कर्मचारीको तलब प्रभावित हुने गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीयजस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारमा आइसकेकोले जबसम्म स्थानीय सरकारको बजेट पारित हुँदैन तबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र र स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना हुँदैन । यस व्यवस्थाले गर्दा बजेट कहिले पारित होला र तलब खान पाइएला भन्ने कर्मचारीहरूलाई लागिरहेको हुन्छ ।
सबैले बुझेका छौं कि आर्थिक वर्षको शुरूआत साउनदेखि हुन्छ । साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुँदा कर्मचारीले बढेको तलब पनि यही महीनादेखि पाउँछन् । आर्थिक वर्षको दृष्टिकोणले साउन पहिलो महीना भएको हुनाले अधिकांश कर्मचारीले साउन महीनाको तलब भदौमा पाउँछन् । तर जुन स्थानीय तहको बजेट पारित भएको हुँदैन, त्यहाँका कर्मचारीको मनमा सदैव शङ्का बनिरहन्छ कि बजेट पास भएन भने तलब खान पाइन्छ कि पाइन्न ।
कर्मचारीले समयमा तलब पाएनन् भने मनोवैज्ञानिक तनाव शुरू हुन्छ । तलब आएन भने घरपरिवार चलाउन समस्या हुन्छ भन्ने कुराले बारम्बार घोचिरहन्छ । अरू समयमा नभए पनि चाडपर्वको समयमा त तलब आउँछ र खर्चबर्च चल्छ भन्ने सबैलाई परेको हुन्छ । अझ जब चाडपर्व आइसक्छ, अर्थात् दशैं आइसक्छ र पनि बजेट पारित भइसकेको हुँदैन भने कर्मचारीलाई कस्तो पर्दो होला अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ ।
कर्मचारीले बजारबाट उधारो पनि लिएका हुन्छन् । तिरोतारो गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् जसको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ घरपरिवारका अन्य समस्या हुन्छन् । नियमित अन्य कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाका केही अपेक्षाहरू चाडपर्वकै समयमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ समाजमा पनि कतिपय सामूहिक वा सार्वजनिक काममा धेरथोर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, बीमा, पत्रपत्रिकालाई पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दशैंसम्म तलब आउने ठेगान नहुुनु भनेको कर्मचारीले कम्तीमा तीन महीनादेखि तलब नपाउनु हो । यो समय भनेको वर्षको एक चौथाई अवधि हो । यसले कर्मचारीको घरपरिवारको अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्न । कतिपयले त सोझै भनिदिन्छन् कि तलब आउँदा खर्च भइहाल्छ, नआएकोले बचत भइराखेको छ । तर यसरी भन्नेले यो कुरा बुझेको हुँदैन कि आवश्यकता काटेर बचत गर्न सकिन्न । कतिपय आवश्यकता त यस्तो हुन्छ कि तत्काल पूरा गर्नुपर्दछ र तत्काल पूरा नभए यसले घरपरिवारमा हानि पु¥याउँछ ।
स्थानीय तहमा त अनेक राजनीति हुन्छ । दुई दल वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच मत मिलेन भने समयमा बजेट पारित हुँदैन । कतिपय पालिकामा कैयौं महीना पछिसम्म पनि बजेट पारित हुँदैन । कैयौं महीना बजेट पारित नहुँदा, कर्मचारीले तलब नपाउँदा तलबको लागि आन्दोलन नै गर्नुपरेको अवस्था पनि नदेखिएको होइन ।
यस अवस्थामा कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब समयमा खानुपर्ने वैकल्पिक उपाय हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले पनि दशैं आइसकेको छ र अझै पनि कैयौं पालिकाको बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कैयFैं पालिकाका कर्मचारीले भन्न थालेका छन् कि पालिकाको झमेलाले समयमा तलब पाउन नसक्दा धेरै कठिनाइ भएको छ । पालिकाको झमेलाबाट तलबलाई अलिक फरक राखे हुन्थ्यो कि ? सबैमा बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना १