– विनोद गुप्ता
हरेक प्रजातान्त्रिक देशमा सुशासनका लागि राज्यका तीनवटा अङ्ग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो व्यवस्था हाम्रो देशमा समेत विद्यमान छ । तर आमजनतालाई भने यो भए नभएको अनुभूति हुन छाडेको छ । प्रजातन्त्र र देशकै सर्वोच्च र शक्तिशाली विधायिकालाई नै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले चलाउन नसकेपछि गैरसंवैधानिक बाटोबाट दुई/दुई पटक विघटन ग-यो र अहिले ७६(५) अनुसारको कार्यपालिकाले देश चलाउँदैछ । यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न के उठ्छ भने हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको विघटन सच्चिए पनि गराउने व्यक्तिलाई भने केही नहुने यो कस्तो प्रजातन्त्र हो ।
आमनागरिक जसको तिरोबाट सरकार चल्छ, उसले समयमा राजस्व नबुझाए जरिवाना तिर्नुपर्ने, सजाय भोग्नुपर्ने तर राजनीतिकर्मीहरूले गैरकानूनी मात्रै होइन गैरसंवैधानिक कार्य गरे पनि केही नहुने ? आर्थिक नभए पनि कमसेकम नैतिक सजायको भागीदार त बनाउनै पर्ने होइन ? यो नभएर नै अहिले नेपाल सरकारले काम गर्न सकेको छैन । संसद्को बैठकमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको दङ्गा शैलीको विरोधका कारण महŒवपूर्ण र संवेदनशील अध्यादेशसमेत दुई मीहनादेखि प्राथमिकतामा नपरी निष्क्रिय भएका छन् । तेजाब आक्रमण घटनासम्बन्धी तेजाब तथा अन्य रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी एवं संशोधन अध्यादेश पूर्णतया निष्क्रिय भएका छन् । यी सबै अध्यादेश ओली सरकारका पालामा जारी भएका हुन् र संसद्मा उनीहरूकै विरोधका कारण निष्क्रिय पनि भए ।
त्यस्तै, बजेट अध्यादेशसमेत निष्क्रिय भएको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि प्रतिपक्षको अवरोधकै कारण स्वीकृत नभएकोले देश आर्थिक नाकाबन्दीमा परेको छ । यो विधेयक संसद्बाट पास नहुन्जेल सरकारले खर्च गर्न पाउनेछैन । यस्तै, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसकेका छन् । गरीब देशको जनताले तिरेको करबाट विकास निर्माणका काम त हुन सकिरहेको थिएन, त्यसमाथि भ्रष्टाचारमा एशियामैं राम्रो स्थान प्राप्त गरेको देशमा जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एक समूह जसको संसद्मा अहिले बहुमतसम्म छैन, त्यसले संसद्लाई काम गर्न नदिएर ढुकुटीको अपव्यय गराइराखेको रोक्ने कुनै कानून छैन, न फौजदारी, न देवानी । कस्तो राम्रो गणतान्त्रिक संविधान बनाएका छौं, हामीले । राजनीतिकर्मीहरूलाई जे गरे पनि केही नहुने ।
दोस्रो अङ्ग कार्यपालिका हो । संसद् नै चलेको छैन, कार्यपालिकाले के काम गर्ने भन्न सकिन्छ तर सत्तारूढ गठबन्धनले आजसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । पहिला भागबन्डा मिलेको थिएन, त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई दल बनाउन सघाउन आएको अध्यादेश र निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाले ढिलो ग-यो र त्यो समाधान भएपछि मन्त्रालय सबैलाई महŒवपूर्ण नै चाहिने भएर समस्या भएको होला । यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने लोकतन्त्र जोगाउन गठबन्धन बनेको भनिए पनि वास्तविकता त ‘खान पाउँ’ तन्त्र नै रहेछ । मन्त्री दिन नसके आफ्नो दल फुट्ने तर्क गर्ने नेताहरू कस्तो निरीह, कस्तो लाछी ? लाज मर्नु ।
अब तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका हो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको सर्वोच्च अदालत अहिले संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित रिटमा विवादमा परेको छ । पहिलो त यसको सुनवाइ नै भएन पछि धेरै हल्लाखल्ला र निवेदनमार्फत दबाब दिइएपछि प्रधानन्यायाधीश नै पक्ष भएको मुद्दामा सहभागी हुन नमिल्ने तर्क खडा भयो र यसको निरूपण गर्न प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने हुनुभयो । तर फेरि यसमा प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चकै एकल इजलासबाट यसको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट नै लगाउनुपर्ने निर्णयका कारण सुनुवाइ पुनः विवादित बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा समेतले सर्वाेच्चलाई विवादित बनाएको छ ।
राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गको स्थिति चिन्ताजनक बन्न पुगेको छ । संसद् प्रतिपक्षको बन्दी बन्न पुगेको छ भने कार्यपालिकाले काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री एक्लैले १७ वटा मन्त्रालयको कार्यभार बोक्नुभएको छ भने संसद्को गतिरोधले देशमा ‘बजेट बिदा’ हुन पुगेको छ । संविधानको एकमात्र वैधानिक व्याख्या गर्ने सर्वोच्च पनि आफंै संवैधानिक विवादमा मुछिएको छ । यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा नयाँ संविधानले छ वर्ष पूरा गरेको छ । विश्वको उत्कृष्टमध्येको एक र दक्षिण एशियाकै सर्वाेत्कृष्ट भनिएको यो संविधान छैटौं वर्षमा सम्मतिको विधान भने बन्न सकेको छैन । अधिकांशले संविधान दिवस मनाइरहँदा केहीले भने यसलाई कालो दिवसको रूपमा समेत मनाएको समाचार पाइएको छ । यो भने झन् विवादित बनेको छ । त्यस्तै, संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर जितेपछि मन्त्री बन्ने, सबै सुविधा उपभोग गर्ने अनि वर्षमा एक दिन विरोधको लागि विरोध जनाउन कालो दिवस मनाउनु कतिको औचित्यपूर्ण छ । यस्ता दलहरूले चुनाव लडेर कि त अन्य दललाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गराउन सक्नुप-यो, कि त संसद्मा बहुमत ल्याएर गर्नुप-यो । यी दुवै स्थिति बनाउन नसकेपछि संसद् र मन्त्री पद छाडेर जनताबीच गएर संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्दै जनदबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर वास्तवमा संविधानको विरोध गर्नेहरूले शहादतप्राप्त गरेका मधेसी शहीदहरूप्रति देखाएको व्यवहारले नै यो सबै सत्ताको खेल हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिरहेकै छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग दुईवटा मात्र विकल्प देखिन्छ । पहिलो गठबन्धनलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने । तर यसमा एमसिसी ठूलो बाधकको रूपमा रहेको छ । किनभने नेपाल र प्रचण्डले यसमा संशोधनविना पास गर्न नसकिने भनिसकेका छन् । दोस्रो विकल्प संसद्मा एमालेको सहयोगमा पारित गराउन बाँकी रहन्छ, यसको लागि एमालेले प्रचण्ड जस्तै विभिन्न शर्तहरू तेर्साउन सक्छ । माथिका दुवै अवस्थामध्ये कुनै पनि विकल्प प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान सक्नुहुन्छ किनभने ७६(५) को सरकार पनि नचल्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक हुन जान्छ । यसले देशलाई सात महीनापछि स्थानीय र डेढ वर्षपछि संसदीय चुनावमा लैजानेछ र त्यो निर्वाचनको पूर्वनिर्धारित समय नै भएकोले केही अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
