सरकारले केही सार्वजनिक सेवा बन्द गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै पनि सानो–ठूलो घटनापछि बन्द, आन्दोलन गर्ने शैली विकसित भएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। वारुणयन्त्र, स्वास्थ्य सेवा, सफाइ कार्यमा हडताल, आन्दोलन वर्जित गरिएको छ। तर पनि यी सेवाहरूमा कुनै न कुनै बहानाान हडताल, आन्दोलन हुन्छ। पछिल्लो चरणमा अस्पतालहरूमा आक्रमणको घटनामा वृद्धि भयो। कुनै पनि कारणबाट मृत्यु भएपछि चिकित्सकको लापरवाही देखाउँदै तोडफोड, आगजनी, कुटपिटको वारदात बढ्न थाल्यो। खासगरी निजी अस्पतालहरूमा यस प्रकारका घटना वृद्धि भएको हो। चिकित्सकहरूको लापरवाहीबाट हुने घटनामा अस्पताल, सम्बन्धित चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिएको घटना बाहिर आउन थालेपछि सोलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न जानेकाहरूले उमेर हद र कालगतिबाट मृत्यु भएको घटनालाई पनि अतिरञ्जित पार्दै चिकित्सकीय दोष थुपारेर क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रचलन बढ्न गयो।
अहिले सरकारले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने घटनामा संलग्नहरूलाई दण्ड–जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। फलतः यस प्रकारका घटनामा कमी आएको महसूस गर्न सकिन्छ। बिरामीको मृत्यु भएपछि त्यसको सम्बन्धित तहबाट छानबीन गर्ने र दोषी ठहर भएपछि कारबाईको दायरामा ल्याउने व्यवस्था नभएको होइन। तर यसरी गरिने कारबाई लामो हुने र कुनै घटनामा न्याय नपाइएको घटनाले पीडितहरूलाई निराश नपारेको पनि होइन। तर यसो भन्दैमा सबैले आफैं न्याय गर्न थाले भने अराजकता फैलिन्छ। सबैले न्याय पाउने संयन्त्र तयार नहुन्जेल कहिले चिकित्सक र कहिले बिरामी अन्यायको शिकार हुन्छन्, यसतर्फ समयमैं विचार पु–याउन जरूरी छ।
बाराको सिम्रौनगढ घटना पनि यसै मानसिकताको उपज हो। त्यहाँको नगर अस्पतालमा १८ महीनाकी अबोध बालिकालाई सर्पले टोकेर भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा सर्पदंशविरुद्ध उपचार पनि हुँदै आएको हो। तर बालिकाको अवस्था नाजुक भएकोले त्यहाँका चिकित्सकले उपचार सम्भव छैन भनेर जिल्ला अस्पताल, कलैया पठाए। यस क्रममा बालिकाको बाटोमा मृत्यु भयो र परिवानजन, आफन्तले नगर अस्पतालमा तोडफोड गरे। चिकित्सक, स्वास्थकर्मी र कर्मचारीमाथि हातपात गरे। घटनाको विरोधमा अहिले डेढ साताभन्दा बढी समयदेखि नगर अस्पताल, नगरपालिका, वडापालिकाहरू बन्द छन्। घटना दुःखद हो, उपचार अभावमा बालिकाको मृत्यु र आक्रोशित परिवारजनबाट गरिएको तोडफोड दुवै क्षम्य छैन।
अस्पताल दोषी छ भने कानूनी कारबाईको व्यवस्था छ। त्यसैगरी तोडफोड, मारपिट गरिएको छ भने पनि त्यसका दोषीहरूलाई कारबाई हुने कानूनी प्रावधान छ। तर तुरून्त न्याय हुनुपर्ने मनोविज्ञानले त्यहाँ एक पक्षले तोडफोड, कुटपिट ग–यो भने अर्काे पक्षले अहिलेसम्म सेवा बन्द गरेर बस्यो। सम्बन्धित पक्षले दुवैलाई न्याय दिने वातावरण बनाउन सकेको छैन। अहिले यो घटनाले राजनीतिकरूप धारण गरिसकेको छ। हैनभने प्रहरीले तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्ने र प्रशासनले उपचार विधिमा त्रुटी भए नभए बारे अनुसन्धान गरी पत्तो लगाएर घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न नसक्नुको अर्काे कुनै कारण देखापर्र्दैन।
