प्रस, वीरगंज, ५ असोज/
राजनीतिक दलहरूको आपसी लडाइँ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको असहयोगका कारण अधिकांश पालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा आएको छैन ।
पर्सा जिल्लाका चौधवटा स्थानीय तहमध्ये छिपहरमाई र विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन भएको तर बजेट निकासा नगरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगंजले जनाएको छ ।
समयमा खाता सञ्चालन नहुँदा पालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूले यसपालिको दशैंमा तलबभत्ता खान नपाउने देखिन्छ । खाता सञ्चालनको लागि नगर/गाउँ सभा गरी बजेट पुस्तिकामार्फत बजेट पारित गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको सूत्रमा प्रणाली अद्यावधिक हुनुपर्ने र गत आवमा भएका खर्च र जिन्सीको हरहिसाब भिडानको लागि प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाउने नियम छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष खाता सञ्चालन गरी बजेट निकासा लिएर जानुपर्ने प्रावधान छ । तर चालू आवभित्र स्थानीय चुनाव हुने निश्चित भएपछि अहिले विपक्षी जनप्रतिनिधिहरूले विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै विरोधमा उत्रेपछि नगर/गाउँ सभा हुन नसकेको देखिन्छ ।
विगत चार वर्षदेखि शान्त बसेका विपक्षी जनप्रतिनिधिहरूले अहिले आएर सत्तापक्षसँग बजेटको हरहिसाब खोज्ने र आफ्नो माग अनुसार बजेट थप्नुपर्ने अडान लिएपछि अधिकांश पालिकामा बजेट पारित भएको छैन ।
सभा सम्पन्न भएपनि गत वर्षको कमिशन बाँडफाँडको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूले पनि असहयोग गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिका अनुसार कर्मचारीहरू समयमा कार्यालय नआउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रत्येक वर्षझैं यस वर्ष पनि सरुवा मागेर अन्यत्र जाने तयारीमा रहेका कारण सहयोग नहुँदा बजेट तयारी हुन नसकेको हो ।
नेपाल सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष एउटा पालिकामा बस्नुपर्ने निर्णय गरे पनि आफूहरूले गरेको भ्रष्टाचार बाहिरिने डरले प्रायः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले एकापसमा समन्वय गरी एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा अदलाबदली हुने चलनले अधिकांश प्रमुखहरू अदलाबदली गराउन काठमाडौं पुगेका छन् ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार आफूहरू तयार रहेको तर जनप्रतिनिधिहरूको आपसी झगडा तथा अन्य दलका अगुवा कार्यकर्ताहरू विभिन्न समूह बनाइ पालिकामा तालाबन्दी, विरोधसभा, पुतला दहन, कुटपिट गर्ने र धम्की दिएपछि पालिका जाने अवस्था छैन । आफूहरू पालिकामा गए पनि जनप्रतिनिधिहरूले असहयोग गर्ने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने निश्चितरूपमा यसपालिको दशैंमा स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूले तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुविधा पाउने छैनन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पालिकामा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू बजेट तयार गर्नेतर्फ ध्यान नदिई अहिले गाउँटोलमा पुगी भेला, समिति निर्माण गर्नेतर्फ लागेका देखिन्छन् । विगत चार वर्षदेखि गाउँटोलमा जनप्रतिनिधिहरू नपुगेकामा अहिले गाउँटोल चहार्दै जनताका समस्या बुझ्ने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका देखिन्छन् ।
