जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ५ असोज/
वन क्षेत्र कब्जा गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनु राज्य अनि राज्यका नियमनकारी निकायहरूको जिम्मेवारी हो । तर बारामा यसको ठीक उल्टो गतिविधि भइरहेको छ ।
नियमनकारी निकायहरूका प्रमुख एवं मन्त्रीहरू नै अतिक्रमणकारीलाई चोख्याउने साक्षी बनिरहेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढिरहेको छ । वन क्षेत्र कब्जा तथा अतिक्रमण गर्ने संस्थाहरूमध्ये धार्मिक संस्था ओम शान्ति पनि रहेको छ । वन क्षेत्र कब्जा गरी सोही क्षेत्रमा विभिन्न सभा समारोहको आयोजना गर्दै वनमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलगायतका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइन्छ ।
पछिल्लोपटक जीतपुरसिमरा उपमहा नगरपालिका–१६ राजयोग सेवा केन्द्रले वर्षौंदेखि कब्जा गर्दै आएको वन क्षेत्रमा यही असोज ३ गते आइतवार संविधान दिवसको अवसर पारेर भव्य कार्यक्रम गरियो । कार्यक्रममा भर्खरै बारा जिल्लाको प्रशासन सम्हालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कटुवाल पनि सामेल थिए । उनले कार्यक्रममा सहभागी भएर राष्ट्रिय झन्डा फहराए ।
“हामीले पटक–पटक वन क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भन्दै आइरहेका छौं । तर सरकारका मन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता मर्यादित व्यक्तिहरू आफैं त्यस्ता स्थानहरूमा सहभागी भइदिन्छन् । यसले वन अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल झन् उच्च हँुदै गइरहेको छ,” डिभिजन वन कार्यालय बाराका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
यस सम्बन्धमा बाराका प्रजिअ कटुवाल भने आफू भर्खरै बारा जिल्लाको प्रशासन सम्हाल्न आएकोले पिलुवास्थित ओम शान्ति पिस पार्कले वन क्षेत्र कब्जा गरेकोबारे थाहा नभएको बताउँछन् । सोबारे कार्यक्रमस्थलमा पुगेपछि मात्रै जानकारी भएकोले अब यस्ता सङ्घसंस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा जानुअघि अध्ययन गरेर मात्रै जाने बताए ।
“वन क्षेत्र कब्जा वा अतिक्रमण गर्नु कानूनविपरीत हो । वन क्षेत्रको संरक्षणमा वन कर्मचारी मात्र नभई सबै नागरिक सहभागी हुनुपर्छ,” प्रजिअ कटुवालले भने ।
धार्मिक वा अन्य संस्थागत, विद्यालय, मठमन्दिर वा व्यक्तिले वन क्षेत्रको जमीन कब्जा वा अतिक्रमण गरे वन ऐन कानून अनुसार सजाय पाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले पिस पार्क बनाउने नाममा दुई बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल वन क्षेत्र कब्जा गरेको छ । जसमा पोखरी, ट्रसको भवन संरचना निर्माणसँगै विस्तार गर्दै आइरहेको छ । सो स्थानमा केही महीना पहिले बारा, पर्सा, रौतहटका करीब सयजनाभन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरूलाई सहभागी गराएर प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश राय यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदसँग बुझ्दा वनमन्त्री कार्यक्रममा सहभागी रहेकाले आफू पनि बाध्य भई सहभागी हुनुपरेको बताए । यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा वन अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल उच्च हुने उनले बताए ।
बाराका विभिन्न स्थानमा धार्मिक मठमन्दिरलगायतका नाममा वन क्षेत्र कब्जा, अतिक्रमण हुँदै आइरहेको डिएफओ अहमदले बताए । त्यस स्थान वा वन क्षेत्रको पहिचान गरी धार्मिक वन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।
वन कार्यालय वन संरक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवार निकाय भएकोले जानकारी आएसँगै त्यहाँ हुने गतिविधि रोक्दै आइरहेका छौं । तर पनि लुकीछिपी गतिविधि भइरहेका हुन्छन् । स्थानीय तहहरूले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा रकम उपलब्ध गर्दै योजना बनाउने गरेकाले पनि उनीहरूको मनोबल झन् उकासिएको डिएफओ अहमदले बताए ।
बारा जिल्लाको कुल वन क्षेत्र ४७ हजार १८२ हेक्टरबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्दा १६ हजार हेक्टर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आठ हजार ४८ हेक्टर र काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजना निर्माणमा लगभग ३० हेक्टर वन क्षेत्र घट्न गई हाल बाराको वन क्षेत्र २३ हजार ५८ हेक्टरमा झरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न समयमा गरी बारामा अझै पनि आठ हजारदेखि १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न नाम वा बहानामा अतिक्रमण भएको छ ।