- विनोद गुप्ता
नेपालको संसद्बाट एमसिसी तत्कालै पास हुने अवस्था देखिएन । यसको कारण २०१७ मैं देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको छ । ढिलो भएको कारण ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटको ४ सय केभीको यो प्रसारण योजना एकपटक पूरा भएमा नेपालको सबै रिभर बेसिनहरू एक आपसमा हाइभोल्टेज ग्रीडमा जोडिने छन् । यसका लागि सम्पूर्ण कामलाई पाँच खण्डमा विभााजित गरी (१) बुटवल–भारत, (२) बुटवल–दमौली (३) दमौली–रातोमाटो (४) रातोमाटो–हेटौंडा र (५) रातोमाटो–लप्सीफेदी काम गर्ने योजना रहेको छ । ८ सेप्टेम्बर २०२१ मैं बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
यसका लागि एमसिसीको योजना कार्यान्वयन गर्न एमसिएले सबै टेन्डरहरू तयार गरिसकेको छ तर यो विवादले गर्दा र ठूलो लगानीसमेत लाग्ने भएकोले ठूलो टेन्डरदाता आकर्षित नहुने अपेक्षा गर्दै टेन्डर निकाल्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । यो विवादले गर्दा अब १३५ किलोमिटरको यो प्रसारण लाइन र यसका साथै भारततर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाले निर्माण गर्ने भनिएको ३५ सय मेगावाट विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सक्ने ४ सय केभीको यो लाइन निर्माणको औचित्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 
यसैगरी सडक सञ्जालको अवस्था पनि छ । यो एमसिसी नेपाल भिœयाउन अमेरिकामा तत्कालीन नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्माको विशेष योगदान रहेको त्यसबेला मैले सुनेको र पढेको पनि हुँ । उनकै अथक परिश्रम एवं प्रयासका कारण सम्भवतः सन् २०१२ मैं नेपालको आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री थिए ।
मेरो स्मरणमा त्यतिबेला छापामा आएको कुरा स्मरण गर्दा दिनानाथ शर्माले सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा बिजुली मात्रै नेपालको निर्यातयोग्य सम्पदा भएकोले यसलाई प्रथम प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिएका थिए भने डा बाबुराम भट्टराईले विद्युत् भारतमंै बेच्नुपर्ने बाध्यता भएकोले भारतको स्वीकृतिसमेत (खरीदको लागि) लिई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राखेकोजस्तो लाग्छ । अहिले डा भट्टराईले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरे पनि दिनानाथ शर्मा र सम्झौता तयार गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने वर्षमान पुनले मौनव्रत धारण गरेका छन् ।
स्पष्ट छ सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर देउवाको पालामा २०१७ मा भए पनि यसमा माओवादीको सहमति थियो । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले यसको विरोध गर्न थाले र त्यस बेलामा सभामुख महराले यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत नै गरेनन् । अहिले पनि प्रचण्ड समर्थित सभामुख छन् र उनले पनि यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न चाहेका छैनन् । अहिले उठाइएका विवादास्पद बुँदाहरूको सम्बन्धमा जहाँसम्म सार्वभौमिकताको सवाल छ, एमसिसीले २०१७ को ५ अप्रिलमा पठाएको admenor मा स्पष्टरूपमा यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ ।
अब जहाँम्म कानूनको कुरा छ नेपालकै सन्धि ऐनको दफा ९ (१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मेलन एवं स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म उक्त सन्धिको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था कानूनसरह लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
२०१७ को नेपालसँग भएको सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गराउने कतै उल्लेख नभए पनि सरकारले कानून मन्त्रालयसँग राय मागेकोमा यो मन्त्रालयले सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार गर्नुपर्ने राय दिएपछि यसमा विवाद उठेको हो । सन् २०२० को फेब्रुअरी महीनामा श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालजस्तै हाम्रो सावभौमिकतामा खलल पार्ने र संविधानलाई होच्याउने खालको भएको भनेर सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेबाहेक सम्झौता भएका अन्य देशहरूको हकमा हेरिटेज फाउन्डेशनले गरेको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रायः सबैजसो अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको विगत ४० वर्षमा प्रगति स्थिर रहेको पाइएको छ भने एमसिसी कार्यान्वयन भएका देशहरूमा आर्मोनियाबाहेक अन्य सबै देशमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गरिरहेको उनीहरूले अन्य आयोजनाको तुलनामा २५ प्रतिशतले अग्रता प्राप्त गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकै छ ।
अर्को कुरा एमसिसी सञ्चालन गर्न गठन हुने एमसिएमा अर्थसचिव अध्यक्ष, ऊर्जा एवं भौतिक योजनाका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी व्यापारिक सङ्घसंस्थाबाट एकजना र नागरिकतर्फबाट एकजना मताधिकारसहितको सदस्य रहने र यस समितिमा एमसिसी प्रतिनिधि सदस्य भए पनि मताधिकार नहुने व्यवस्था छ । त्यसैले किन नेपालमा यसको यतिविधि विरोध भइरहेको छ त्यो विचारणीय हुन आउँछ ।
जहाँसम्म राजनैतिक दलको कुरा छ, स्पष्ट छ प्रचण्ड सरकारमा हुँदा समर्थनमा थिए, ओली सरकारमा हुँदा समर्थनमा थिए र दुवै अहिले विरोधमा छन् । हुनत प्रचण्ड गठनबन्धनमा छन् तर काङ्ग्रेस शुरूदेखि नै यसको समर्थनमा छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू ‘मैले गराएँ’ ग्रन्थिबाट ग्रसित भएर अमेरिकाको नजीक हुन खोजेको प्रस्ट छ भने जनस्तरमा जुन विरोध भइरहेको छ त्यसमा संलग्न सरकारको पूर्ण संलग्नता रहने भएकोले केही संस्थाहरू यसबाट बाहिर पर्ने भएकोले उचालिरहेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्ता सबै देश, जहाँ एमसिसी कार्यान्वयन भएको छ र यस्ता स्वघोषित विकास संस्थाहरू पाखा लागेका छन् सबैमा American imperialism on global south को नारा समानरूपमा लगाइएको पाइन्छ । अहिले नै तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि बिजुली खेर जान थालेको छ । हाम्रो आफ्नो खपत १५ सय मेगावाटभन्दा माथि जाने प्रक्षेपण छैन । त्यसैले बिजुली खेर फाल्नुभन्दा नेपाल सरकारको प्रश्नमा एमसिसीले फर्काएको जवाफ करार ऐन अनुसार सम्झौताकै अङ्ग मानिने भएकोले ढिलो नगरी यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाँदा नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक दुवैतर्फबाट फाइदा हुने देखिन्छ ।
